काठमाडौं-स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्भे) नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न कठिन भइरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले भने, “दुई दशकभन्दा धेरै समयदेखि अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भएको छैन। तत्कालीन समयको जनशक्तिले हालको अवस्थामा सेवा प्रदान गर्न अत्यन्त कठिन भइरहेको छ। अस्पतालको ओएनएम सर्भेका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिको माग गर्दछु।”
मन्त्री यादवले सांसदहरुले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न आठ किसिमका कडा रोगलाई रु एक लाख बराबरको सहुलियत प्रदान गरिँदै आएकामा उक्त सहुलियतको समय सापेक्ष परिमार्जन गरी क्यान्सर, हेड तथा स्पाईनल ईन्जुरीलगायत रोगको उपचारमा रकम वृद्धि गर्न आवश्यकता रहेको बताए।
उनले कलेजो प्रत्यारोपणका लागि सहुलियत दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उल्लेख गरे। मन्त्री यादवले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै केन्द्रिय अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा लिनेले लामो समय कुर्नुपर्ने समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै यसका लागि मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय टोली गठन भएर अध्ययन प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिए।
सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा नजाने वातावरण बनाउन केही सङ्घीय अस्पतालमा विस्तारित सेवा लागू भइसकेको भन्दै उनले बाँकीमा अस्पतालमा लागू गर्ने क्रममा रहेको उल्लेख गरे।
उनले उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्ने, विस्तारित सेवा लागू गर्ने, मोडुलर शल्यक्रिया कक्ष थप गर्नेलगायत कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा रहेका जानकारी गराए। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड अनुरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने गरी शुल्क निर्धारण समिति रहेको भन्दै सो समितिबाट शुल्कसम्बन्धी आवधिक रुपमा समीक्षा भइरहेको मन्त्री प्रदीप यादवले जानकारी दिए।
उनले भने, “स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन नवीकरण तथा स्तरोन्नतिका बेला अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा शुल्कको दरलाई सान्दर्भिक बनाउन निर्देशन दिएको छु।”
प्रतिष्ठानमा र प्रदेशस्थित सङ्घीय अस्पतालमा जलेका बिरामीको उपचार गर्ने व्यवस्था आगामी आवमा सुरु गरिने बताउँदै वीर अस्पताल र कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा समन्वय गरी थप उपचारको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे। पाँचर१०र१५ शय्या अस्पतालका सम्बन्धमा निर्माणाधीन अवस्थाका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरिएको, निर्माण सम्पन्नका भएकाको सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय एवम् अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सहमतिको माग गरिएको उनले संसद्मा जानकारी गराए।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री यादवले निजी अस्पतालबाट गरिब एवं निम्न आयस्रोत भएका बिरामीले सेवा पाउन भन्ने उद्देश्यले आमा सुरक्षा कार्यक्रम, आठ कडा रोगको उपचार, स्वास्थ्य बीमालगायतको व्यवस्था गरिएको बताए।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गतका कार्यक्रममा मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्नेमा कतिपय निजी अस्पतालले बिरामीसँग शुल्क लिएको सेवाग्राहीको गुनासो आउने गरेकाले यसका बारे अध्ययन तथा अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ। उनले हाल मुख्य चुनौतीको रुपमा पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन रहेको जानकारी दिए।
“मन्त्रालयको वार्षिक बजेट विगतका वर्षदेखि नै चार देखि पाँच प्रतिशत मात्र हुने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोके बमोजिम कूल बजेटको १० प्रतिशत हुनुपर्नेमा भउको छैन”, मन्त्री यादवले भने, “अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित सम्बद्ध मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ।” रासस
