वि.सं २०४५ कार्तिक २८ गते आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन प्रकाशित भयो। श्री ५ वीरेन्द्रबाट राष्ट्रीय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले बनाइएको ऐन त्यसपछी जम्मा एकपटक मात्र संशोधन भएको छ। वि.सं २०५५ माघ २७ गते यो ऐन पहिलोपटक संशोधन भयो। साथै, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन्, २०७४ ले समेत यो ऐन लाई प्रभाव पार्ने भनिएको छ, तर यो कुरा आयुर्वेद काउन्सिलको वेबसाइटमा अझैसम्म पनि उल्लेख गरिएको छैन।
यस ऐनको प्रस्तावनामै यसका मुख्य तीन काम उल्लेख गरिएको छ।
१. जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीलाई बढी प्रभावकारी बनाउने,
२. आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई विकास गर्ने र
३. आयुर्वेदिक चिकित्सक हरुको दर्ता गर्ने।
हालको यस परिषद्को कार्यकाल यही आउँदो फागुनमा सकिँदै छ। तर आफ्नो कार्यकालको अन्त्यसम्म आउँदा पनि यस परिषद् आफू अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित संगठन हूँ भन्ने कुरामा जानकार भएको बुझिँदैन।
परिषद् ऐनको दफा ४.२ ले चिकित्सकको पहिचान गर्दछ। जसले आयुर्वेद विज्ञानमा आयुर्वेदाचार्य / वैद्यरत्न / आयुर्वेद स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका, अन्य चिकित्सा प्रणालीमा स्नातक उपाधिप्राप्त गरे पनि आयुर्वेद विज्ञानमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका र मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आयुर्वेद तथा आधुनिक चिकित्सा एवं सर्जरीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेका लाई चिकित्सक भनेर चिन्दछ। परिषद्ले अहिले आयुर्वेद बाहेकका स्नातकोत्तर उपाधिलाई पनि चिकित्सकको रुपमा दर्ता गरेको छ, जुन आफ्नै ऐन विरुद्ध छ। जसलाई शीघ्रातिशीघ्र ऐन संशोधन गरेर यस परिषद्ले सच्याउनु आवश्यक छ।
यस ऐनको दफा ४.४ ले कोही चिकित्सकले आफू दर्ता हुन भनी दरखास्त दिएमा कस्तो काम कारवाही गर्ने भन्ने प्रष्ट पारेको छ। त्यसरी परेका दरखास्त माथि जाँचबुझ गर्नका लागि परिषद्ले एक जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यो समितिले परेका दरखास्त रीतपूर्वक छ / छैन भनी बुझी १५ दिन भित्र परिषद् समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। रीत पुगेको / नपुगेको विचार गरी चिकित्सकको दर्ता गर्ने नगर्ने भनी निर्णय गरी, रजिष्ट्रारले दर्ता गर्ने, र यदि गर्न नमिल्ने भए दरखास्तवालालाई सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ।हालसम्म यस ऐनविरुद्ध दर्ता भएका स्नातकोत्तर चिकित्सकहरुको दर्ता का लागि के-कस्ता जाँचबुझ समिति बने, यो प्रश्न आजको दिनमा वाञ्छनीय बनेको छ।
तर अहिले भारतबाट स्नातकोत्तर गरेर आएका १७ जना आयुर्वेद विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले दरखास्त दिएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि परिषद्को जाँचबुझ समिति बनेको छैन। न कुनै समितिको बैठक नै बसेको छ। बैठक बसेको भए १५ दिन भित्र पेश गरिसक्नु पर्ने प्रतिवेदन यतिका समयसम्म कहाँ लुकेर बसेको छ ? नेपालमा अध्यापन नहुने, भएपनि एउटा सीटमात्र भएको आयुर्वेदका स्नातकोत्तर विषयहरु पढेर आएका चिकित्सकहरुलाई परिषद्ले किन ६-६ महिना सम्म अनावश्यक झुलाईराखेको छ, यसमा परिषद् आफैँ पनि प्रष्ट छैन।
दफा ६.२ का अनुसार प्रेशक्रीप्सन बिना आयुर्वेदिक औषधि बिक्री गर्न नपाउने उल्लेख छ। तर छ्याप छ्याप्ती बिक्री वितरण भइरहेका आयुर्वेदिक औषधि तथा आयुर्वेदिक भनिने औषधि हरुको बारेमा परिषद् मूकदर्शक छ। फार्मेसीको रुपमा दर्ता भएर बिरामी हेर्ने र उस्तैपरे अप्रेशन पनि गर्ने फितलो स्वास्थ्य सेवा बारे परिषद् जानकार नभएको होइन, तर यस्ता नियमन गर्नुपर्ने विषयहरु को सम्बोधन परिषद् कोभोजन, भत्ता र भ्रमण मै सकिन्छ।
परिषद् ऐनको परिच्छेद ८ का दफाहरुमा शिक्षण संस्थाहरुको गुणस्तर नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र दिने शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम आदि गुणस्तरको निरीक्षण गर्ने , आवश्यकता पूरा नभएमा त्यस्ता शैक्षिक संथाको मान्यता खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ। तर आयुर्वेद स्नातक अध्ययन-अध्यापन हुने कुनै एक संस्थाको कुनै एउटा विभागमा पनि फ्याकल्टी पूर्ण नहुँदा परिषद् आनन्दले सुतिरहेको छ। समय सापेक्ष रुपमा ऐन, नीति, नियमहरु परिवर्तन हुन्छन्। तर आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् यसरी कुम्भकर्ण बनेको छ कि, यसको संशोधन एकपटक मात्र भएको छ, त्यो पनि वि.सं २०५५ मा। २०५५ मा संशोधन भएको ऐनले आज २०८२ मा कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला ?
ऐन बनेपछी त्यसको कार्यान्वयन एवं कार्यसञ्चालन चुस्त पार्नका लागि नियम-विनियमहरु बन्छन्। तर हालसम्म आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् को वेबसाइटमा एउटा पनि नियम-विनियम पढ्न पाइँदैन।हालसम्म परिषद् को एउटा मात्र विनियम छ, त्यो पनि वि.सं २०६३ को।यस अर्थमा यस ऐनले पछी आएका कुनै पनि चिकित्सा व्यवस्था सम्बन्धि, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि ऐनहरु चिन्दैन। त्यस विनियमले शिक्षण संस्थाको न्यूनताम पूर्वाधारको निर्धारण गरेको छ। जस अनुसार एउटा पनि संस्थाले विनियमका शर्तहरु पूरा गरेका छैनन्।हालका परिषद्का रजिष्ट्रार ती मध्य एउटा संस्थामा अध्यापन गराउनुहुन्छ पनि।शिक्षण संस्थामा पूर्वाधार, गुणस्तर नियमन गर्न जाने परिषद्ले त्यहाँ गएर के हेरेर आउँछ भन्ने कुराको अत्तोपत्तो छैन। अझ २०६३ मा बनेको विनियमले अहिलेको समय सापेक्षित मापदण्ड कसरी नियमन गर्छ भन्ने विषय बडो गम्भीर छ। परिषद्को बैठक वर्षमा ३ पटक र आवश्यकता अनुसार त्यो भन्दा बढी पनि बस्न सक्छ। तर परिषद्को बैठक बाट के प्रतिफल निस्किन्छन् , हामीले महशुस गरेका छैनौँ।
परिषद्ले आफ्ना जनशक्तिको मनोबल बढाउने के - कस्ता कार्य गरेको छ, त्यसको संख्या शून्य छ।
अहिले विशेषज्ञ भएर आएका चिकित्सकहरुको दर्ता सम्बन्धमा परिषद् ले के प्रायत्न गर्योछ - शून्य।
आयुर्वेद चिकित्साको मालप्राक्टिस गर्नेलाई परिषद् ले के गर्यो - शून्य।
शिक्षण संस्थाहरु सुधार्न के प्रयत्न गर्योष - शून्य।
ऐनका नियम-विनियम के कति बने - शून्य।
चिकित्साशिक्षाआयोग सँगको समन्वय - शून्य।
त्यैपनि परिषद् चलिरहेको छ, कसरी भन्ने कुराको कसैलाई जानकारी छैन।
परिषद्को कार्यकाल सकिँदै छ। फागुन पछी नयाँ नेतृत्व परिषद् ले पाउनेछ। नेपाल सरकारले मनोनयन गर्ने भनेपनि स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि नेताका खल्तीबाट फूत्त झर्ने परिषद्का पदाधिकारीहरु फेरि पनि पदाधिकारी बन्ने दाउमा हुन सक्छन्। यो नेपाल सरकारलाईपनिखबरादारी हो। देशको पहिलो प्राविधिक शिक्षा हो, आयुर्वेद। आज तपाईँहरुका खल्तीका मान्छेहरुले सिंहदरबार वैद्यखाना ध्वस्त पारे, आयुर्वेद संरचनाहरु ध्वस्त पारे, अब त्यो छुट हुने छैन। आयुर्वेद स्वास्थ्य क्षेत्र बलियो हुनका लागि आयुर्वेदचिकित्सा परिषद् बलियो हुनु पहिलो र अनिवार्य शर्त हो। प्राण मरिसकेको परिषद् को पुन: प्राणप्रतिष्ठापन गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ।
(एम्.एस्. (शल्यतन्त्र) डा सरोज मणि पोख्रेल हाल: प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र, सुर्खेतमा कार्यरत छन्।)
