अवार्ड ग्रहण गर्दै फोकल पर्सन मानबहादुर वली एम्बुलेन्स आपतकालीन सवारी साधन हो । जहाँ बिरामीका आफन्तहरुसँग छनोटको विकल्प न्यून हुन्छ । त्यस्तो बेला पनि केही त्यस्ता चालक थिए– जो बिरामीको अवस्था हेरेर शुल्क तोक्थे वा परिवारको आर्थिक हैसियत हेरेर मात्रै बिरामी बोक्थे । बिरामीका आफन्तले चाहेको अस्पताल होइन, आफूले नियमित कमिसन पाएको अस्पतालमा पु¥याउँथे । त्यसैमाथि देशको भूगोल विविधतायुक्त छ । एम्बुलेन्स सरल र सहज ठाउँमा मात्रै केन्द्रित हुन थाले । बसोबास पहाडमा पनि छ, एम्बुलेन्सको जरुरी त्यहाँ अझ बढी हुन्छ तर सेवा सहर केन्द्रित देखियो।
आफू र निकटस्थ बिरामी भएर आत्तिएको अवस्थाको लाभ लिने एम्बुलेन्स चालकलाई निरुत्साहित गर्नु थियो र सेवा सबै ठाउँमा पु¥याउनु थियो । दुई वटा समस्याको एउटै रामवाण उपाय थियो– जीपीएस जडान । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले २०७७ साउन महिनादेखि एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान सुरु गर्यो । जीपीएस जडानसँगै निर्देशनालयले ‘लुम्बिनी प्रदेश प्रेषण केन्द्र’को स्थापना गरेर एम्बुलेन्सहरुको निगरानी गर्न थालिएको निर्देशनालयका निर्देशक डा विनोदकुमार गिरीले बताए।
‘जीपीएस जडानअघि बिरामीहरुलाई चाहिएको समयमा एम्बुलेन्स नपाउने, बिरामी आफन्तले चाहेको ठाउँमा बिरामी नलैजाने र धेरै एम्बुलेन्स शहर केन्द्रित हुने समस्या थियो,’ उनले भने । लुम्बिनी प्रदेशभरि छरिएर रहेका एम्बुलेन्सलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरी बिरामीहरुलाई छिटो÷छरितो आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने आफ्नो लक्ष्यमा यो प्रणाली र पद्धतिले सघाएको उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारको लगानीमा डिभाइस, जिपीएस र सिमकार्ड निर्देशनालयले नै उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ प्रणाली सुरु गरिएको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले सफ्टवेअरको निर्माण गरी पहिलो चरणमा ६० वटा डिभाइस एम्बुलेन्सहरुमा जडान गरिएको थियो । पछि १ सय २० वटा एम्बुलेन्सहरुमा सेवा विस्तार भयो । फोकल पर्सन मानबहादुर वलीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको जुनसुकै स्थानबाट पनि तीन अंकको १०२ मा टेलिफोन गरी नागरिकले एम्बुलेन्स सेवा २४सै घण्टा लिन सक्छन्।
सुरुवाती चरणमा निर्देशनालयले आफ्नै कार्यालयको फोनबाट सेवा सुरु गर्योे । हरेक जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालयहरु, सार्वजनिक स्थानहरुमा फ्लेक्स प्रिन्ट टाँस गरी फोन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । पछि नेपाल सरकारले देशैभरका एम्बुलेन्सका लागि १०२ नम्बर सञ्चालनमा ल्यायो । अहिले १०२ मा फोन गरेर देशभरिका नागरिकले एम्बुलेन्स सेवा लिन सक्छन्।
यो प्रणालीबाट फोन आएको स्थान र उसको नजिकमा रहेको एम्बुलेन्सलाई ट्र्याक गरिन्छ । ‘नागरिकले चाहेको समयमा एम्बुलेन्स नपाउने, चाहेको अस्पतालमा एम्बुलेन्सले नलैजाने जस्ता विभिन्न किसिमको विकृति समेत हुने गरेको थियो,’ निर्देशक डा गिरीले भने ‘ट्र्याकिङ सिस्टमले कुन बिरामी, के रोग हो र कहाँ जान चाहिरहेको रहेको हुन्छ उक्त अस्पताल समेत ट्र्याकिङ गरिन्छ । सिस्टमको विपरीत एम्बुलेन्सले अर्को अस्पतालमा लैजान सक्दैन।’
हाल लुम्बिनी प्रदेशमा ३ सय २६ वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये १ सय २० वटामा एम्बुलेन्समा मात्र जीपीएस जडान भएका छन् । तर राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ जारी भएपछि नवीकरण गर्नेको संख्या न्यून रहेको फोकल पर्सन वलीले बताए ।
निर्देशिका अनुसार ‘क’ र ‘ख’ समूहमा मात्र एम्बुलेन्सलाई विभाजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ‘ग’ समूहका एम्बुलेन्स धेरै भएको हुँदा नवीकरणमा समस्या आएको हो । निर्देशनालयले ३ महिना भित्र सबै एम्बुलेन्सलाई स्तरोन्नति गर्न अनुरोध गरेको छ । ‘एम्बुलेन्स समन्वय समितिलाई ३ महिना भित्र सबै एम्बुलेन्सलाई ‘ख’ समूहमा ल्याउन पत्राचार समेत गरिसकिएको छ,’ फोकल पर्सन वलीले भने, ‘यसपछि नवीकरणको संख्या र नयाँ एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान हुनेछ।’
हरेक वर्ष नवीकरण गर्नका लागि सिमकार्ड रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरुका दुई वर्षसम्म निर्देशनालयले नै डिभाइस उपलब्ध गराउनुको साथै रिचार्ज गर्दै आएको थियो । तर एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ जारी भएपछि एम्बुलेन्स प्रदायक संस्थाले नै आफैँ डिभाइस राख्नुका साथै रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२४सै घण्टा जीपीएस चलाउँदा वार्षिक रुपमा ६ हजार लाग्ने गरेको निर्देशक डा गिरीले बताए । निर्देशिका अनुसार ‘क’ र ‘ख’ समूहमा एम्बुलेन्सलाई स्तरोन्नति गर्ने चुनौती रहेको निर्देशक उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘यसका लागि निर्देशनालयले एम्बुलेन्स चालकहरुलाई तालिम समेत दिँदै आएको छ र यस आर्थिक वर्षमा पनि थप चालकहरुलाई तालिम प्रदान गर्नेछौँ।
हाल लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै प्युठानमा जीपीएस डिभाइस जडान गरेका एम्बुलेन्सहरु सञ्चालनमा रहेको फोकल पर्सन वलीले बताए । हाल प्युठानमा ८ वटा एम्बुलेन्स छन् । पाल्पामा ५, बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तुमा ४÷४ वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसैगरी रुपन्देहीमा ३, रुकुम पूर्व, गुल्मी, नवलपरासीमा २÷२ र रोल्पामा एउटा एम्बुलेन्स रहेको छ भने अर्घाखाँचीमा एउटा पनि एम्बुलेन्स जीपीएस प्रणालीमा आएको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रेषण केन्द्रमा हाल २ जना हेल्थ असिस्टेन्ट र २ जना स्टाफ नर्स गरी ४ जना जनशक्ति छन् । उनीहरुले २४ घण्टा सेवा दिइरहेका छन् । २ वर्षसम्म निर्देशनालयले नै जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेको थियो भने केही समय सेभ द चिल्ड्रेनले आर्थिक सहयोग गर्यो । यस आर्थिक वर्षदेखि निर्देशनालयले नै जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेको निर्देशक डा गिरीले बताए।
प्रदेश प्रेषण केन्द्रमा कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट निशा महतका अनुसार बिहानको समयमा बढी फोन आउने गरेको छ । बढी मात्रामा अनावश्यक फोन आउँदा समस्या सिर्जना भएको महत बताउँछिन् । अनावश्यक फोन आउने, जथाभावी बोल्ने जस्ता समस्या पनि उनीहरुले झेलेका छन् । महतले भनिन् ‘अनावश्यक फोन आउँदा कहिलेकाहीँ बिरामी समयमै सेवा लिनबाट बञ्चित हुन सक्छन् ।’ निर्देशनालयले जीपीएस डिभाइस जडान गरेका एम्बुलेन्सहरु उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था पनि अन्य एम्बुलेन्सहरुलाई समेत सम्पर्क गरी सेवा दिँदै आएकोे छ । २४ घण्टा सेवा दिनुपर्ने र जनशक्ति कम भएको हुँदा बिदा बस्न नपाउने महतले गुनासो गरिन्।
एम्बुलेन्समा जीपीएस डिभाइस जडानको सफलतापछि निर्देशनालयले इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड सिस्टम लागू गर्ने तयारी गरिरहेको गिरीले बताए । जसमा बिरामीलाई एउटा कोड नम्बर वा क्यूआर कोड दिइनेछ । उक्त कार्डमा बिरामीको सम्पूर्ण रेकर्ड रहेको हुन्छ । ‘रिफर भएको बिरामीले अर्को अस्पताल जाँदा पुनः सुरुदेखि इन्ट्री र अनावश्यक ल्याब टेस्ट गर्न नपरोस् भन्ने उदेश्यले निर्देशनालले तयारी गरिरहेको छ । छिट्टै यो प्रणाली पनि सुरु हुनेछ,’ उनले भने।
