स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको ९ वर्षमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्धहरु ३१ प्रतिशत पुगिसकेको जानकारी पाएको छु । ३१ प्रतिशत आबद्ध हुँदा करिब ४९ प्रतिशतले बीमा सेवा लिएका छन् । वर्षेनी बिमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनता बीमामा आबद्ध छन्।
यसअघि सरकारले दिँदै आएको रकमले स्वास्थ्य बीमा धान्न सक्ने अवस्था थियो । खर्च बढ्दै जाँदा तथा बिमित संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले दिँदै आएको पैसाले धान्न नसक्ने स्थिति आएको हो । बाहिरबाट हेर्दा बीमा बोर्ड हल्लिएको जस्तो लागेपनि संमग्रमा स्वास्थ्य बीमा सुधारतर्फ गएको छ । यद्यपि सुधारका धेरै काम गर्नुपर्ने छ।
प्रत्येक महिना २ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाले भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । बीमा बोर्डले करारमा राखेका कर्मचारीको दायित्व के हो भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालय भाडामा छ । बीमा बोर्डले वार्षिक २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएको छ । यस्ता यस्ता कुराहरुले पछिल्लो समय बीमा बोर्डलाई समस्यामा पारेको हो । हालको प्रमुख समस्या भनेकै भुक्तानी हो।
स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हाल ३५ सय रहेको प्रिमियम बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थ, अल्कोहयुक्त पदार्थ, चिनी लगायतका पदार्थमा भारी कर बढाएर सिधै उक्त रकम बीमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ । यस्तो गर्न सकेमा ८० –९० अर्ब रुपैंया बीमा कोषमा जम्मा हुनसक्ने देखिन्छ । उक्त पैसा उठेमा बीमालाई दिगोपना दिनका लागि अन्य स्रोत खोज्नुपर्ने देखिदैन।
हाल हामीसँग भएका जनशक्तिले बीमाका दाबीलाई हेर्न सक्ने अवस्था छैन । हामी दैनिक ५ हजार दाबी मात्रै हेर्न सक्ने अवस्थामा छौं भने ४० हजार दाबी आउने गरेको छ।
यसरी दैनिक दाबी थपिँदै जाने हो भने ५ वर्षसम्म पनि दाबी हेर्न सक्ने क्षमता हालको स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग छैन । जसमा लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संसाधन विकास तथा ओएनएम हुन आवश्यक छ । त्यस्तै आवश्यकताका आधारमा मात्रै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने परिपाटी बढ्दा पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समस्यामा परेको छ।
सही ढंगबाट अगाडि बढ्न सकेमा आगाामी ५–७ वर्षमा नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै जान्छ।
स्वास्थ्यखबर र विनयतारा फाउन्डेसनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा शर्माले राखेका विचारको सम्पादित अंश)
