वासिङ्टन– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सन् २०२६ को बजेटमा राज्य विभागको बजेट लगभग आधा कटौती गर्ने योजना बनाएको छ। यसअनुसार लगभग ३० वटा अमेरिकी कूटनीतिक मिसनहरू बन्द गरिने सम्भावना छ र विदेशी सहयोगमा ठूलो कटौती गरिनेछ।
सन् २०२६ को आर्थिक वर्षमा लगभग ३० अर्ब डलरको प्रस्तावित कटौतीलाई 'प्यासब्याक' भनिने दस्तावेजमा समेटिएको छ, जुन सेप्टेम्बर १ बाट सुरु हुने आगामी आर्थिक वर्षका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट मागप्रति ह्वाइट हाउसको बजेट कार्यालय 'व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यालय (ओएमबी)' द्वारा दिइएको प्रतिक्रिया हो।
राज्य विभागले संशोधनको अनुरोध गर्न सक्ने भएपनि, एक अमेरिकी अधिकारीका अनुसार अन्तिम संस्करणमा 'सामान्य परिमार्जन' मात्र हुने सम्भावना छ र यो कँग्रेसलाई स्वीकृतिको लागि पठाइनेछ, जहाँ केही रकम पुनः पुनर्स्थापित हुने सम्भावना रहन्छ।
अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय नभएको भएपनि, योजनाअनुसार अफ्रिका र युरोपमा अवस्थित कम्तीमा २७ वटा अमेरिकी मिशनहरू बन्द गरिने सिफारिस गरिएको छ। तीमध्ये १० वटा दूतावास हुन् भने बाँकी कन्सुलर कार्यालयहरू हुन्।
यस योजनाको मुख्य उद्देश्य संघीय सरकारलाई तीव्र रूपमा सानो बनाउनु, खर्च कटौती गर्नु र हजारौं कर्मचारी हटाउनु हो। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि उनले अमेरिकी कूटनीति र सहयोग बजेटको एक तिहाइ कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए, तर कँग्रेसले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो।
ओएमबीको 'पासब्याक' सारांश अनुसार, राज्य विभागको बजेट २०२६ मा ५४.४ अर्ब डलरबाट घटाएर २८.४ अर्ब डलर बनाइने प्रस्ताव छ।
एसएआईडी र राज्य विभागद्वारा वितरण गरिने विदेशी सहयोग रकम ३८.३ अर्ब डलरबाट घटाएर १६.९ अर्ब डलर बनाउने योजना छ।
ओएमबीको दस्तावेजअनुसार युएसएआईडी बन्द गरिनेछ र यसको केही कार्यहरू राज्य विभागमा विलय गरिनेछन्। झण्डै ५,००० कार्यक्रमहरू बन्द गरिएका छन्, सयौं ठेकेदारहरूलाई बर्खास्त गरिएको छ र हजारौं कर्मचारीलाई सेवा समाप्ति सूचना दिइएको छ।
ठूला मानवीय सहायता र शरणार्थी कार्यक्रमहरू समाप्त गरिनेछ र नयाँ 'अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता कोष'मा डलर २.५ अरब र “राष्ट्रपति आपतकालीन शरणार्थी र आप्रवासन कार्यक्रम”मा डलर १.५ अरब सुरु गरिनेछन्।
यो नयाँ दृष्टिकोणले 'अमेरिकी नागरिकहरूको हित पहिलो' राख्ने बताइएको छ।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सरकारको पक्षमा काम गरेका नागरिकहरूको उद्धार तथा पुनर्वास गर्ने 'एन्ड्यूरिङ वेलकम' कार्यक्रमका लागि भने कुनै बजेट नराखिएको उल्लेख गरिएको छ।
फुलब्राइट कार्यक्रमजस्ता शैक्षिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि पूर्ण रूपमा समाप्त गरिने प्रस्ताव छ।
बन्द गरिने सम्भावना भएका १० वटा अमेरिकी दूतावासहरू यस्ता देशहरूमा छन्: इरिट्रिया, ग्रेनाडा, लेसोथो, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, लक्जेम्बर्ग, कङ्गो, गाम्बिया, दक्षिण सुडान, माल्टा र माल्दिभ्स।
बन्द गर्न सिफारिस गरिएका १७ वाणिज्य दूतावासहरू मध्ये अधिकांश युरोपमा छन् भने बाँकी चार स्थानहरू दक्षिण कोरियाको बुसान, दक्षिण अफ्रिकाको डरबन, इन्डोनेसियाको मेडान, र क्यामरुनको डुआलामा छन्।
जापान र क्यानडाका ठूला मिशनहरूलाई पनि समेटेर केही दूतावासहरू सानो बनाउने योजना रहेको बताइएको छ।
सिफारिसअनुसार सोमालियाको मोगादिशु र इराकमा रहेका अमेरिकी पोस्टहरूको आकार घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यी दुवै मिशनलाई 'वासिङ्टनले सञ्चालन गर्ने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो कूटनीतिक मिशन' भनेर उल्लेख गरिएको छ।
