काठमाडौं– नेपालका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा तथा पेशागत हकहित सम्बन्धी मागहरुको सम्बोधनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेपनि हालसम्म उक्त प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
औपचारिक रुपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि स्वास्थ्यखबरले उक्त प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ।
स्वास्थ्यखबरलाई प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको अभाव, कार्यभार बढी, पारिश्रमिकमा असमानता, जोखिम भत्ता तथा स्तरवृद्धिमा समस्या जस्ता कारणहरुले नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुमा असन्तुष्टि बढेको सम्बोधनका लागि सिफारिस गरिएको छ।
नर्सहरुको चरणबद्ध आन्दोलनपछि २०८२ कत्तिक २ गते कार्यदल गठन भएको थियो। मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित २१ सदस्यीय कार्यदलले नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनका मागहरुको अध्ययन गरी सहमति तथा सुझावहरु समेटेर यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
प्रमुख सहमतिका बुँदाहरु
प्रतिवेदनमा निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी विभिन्न खण्डहरुमा सहमति तथा सुझावहरु उल्लेख छन्। मिति २०८२ कात्तिक २१ गते आन्दोलनरत पक्षहरु र मन्त्रालयबीच भएको सम्झौताका आधारमा यी सुझावहरु तयार पारिएका हुन्।
खण्ड क: निजी मेडिकल/डेन्टल कलेज तथा अस्पतालहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सुविधा
• निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुमा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक नेपाल सरकारको ५औं तहको शुरु स्केल (हाल रु. ३४,७३०) बराबरको सकल तलब उपलब्ध गराउने।
• निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुमा कार्यरतहरुका लागि सो स्केलको ८० प्रतिशत (रु. २७,७८४) बराबरको न्यूनतम तलब सुनिश्चित गर्ने।
• अतिरिक्त सेवा तथा रात्रीकालीन ड्युटीका लागि थप पारिश्रमिक, अनुभव प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु जमानतमा नराख्ने।
• पारिश्रमिक बैंकिङ्ग प्रणालीबाट मात्र भुक्तानी गर्ने।
• अस्पतालहरुको वर्गीकरण (शैय्या संख्या, सेवा शुल्क, भूगोल आदि आधारमा) गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सिफारिस।
खण्ड ख: निजी मेडिकल/डेन्टल कलेज तथा अस्पतालहरुलाई सहज व्यवसायिक वातावरण
• स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताको क्षेत्र घोषणा गरी कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिस।
• स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड निर्देशिका परिमार्जनमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु समावेश गर्ने।
• अस्पताल अनुमति नविकरण ५ वर्षसम्मको लागि गर्ने तथा प्रदेशहरुमा समन्वय गर्ने।
• निजी अस्पतालहरुको मन्त्रालयसँगको समन्वयका लागि सम्पर्क इकाई स्थापना।
• विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या, शुल्क समायोजन तथा सीटीईभीटी कार्यक्रम सञ्चालन अनुमतिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग सहजिकरण।
खण्ड ग: सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरतहरुका मागहरु
• स्वीकृत दरबन्दीमा रिक्त पदहरुको विवरण संकलन गरी लोक सेवा आयोगमा माग फारम पठाउने।
• अतिरिक्त सेवा, चाडपर्व तथा सार्वजनिक बिदामा काम गरे बापत थप सुविधा, जोखिम भत्ता, रात्रीकालीन भत्ता, ग्रेड तथा स्तरवृद्धि सुनिश्चित गर्ने।
• कानून तथा नीति निर्माण निकायहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको योग्यतानुसार प्रतिनिधित्व।
• ५० भन्दा बढी कामदार भएका उद्योगहरुमा औद्योगिक नर्सको व्यवस्था।
• एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिकामा स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता तथा ओ एन्ड एम सर्वेक्षण गरी दरबन्दी सृजना।
प्रतिवेदनको निष्कर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचनागत चुनौतीहरुको सम्बोधन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता, जोखिम भत्ता सुधार तथा अस्पताल वर्गीकरणले स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढ्ने र सेवाको गुणस्तर सुधारिने उल्लेख छ।
यस्तो छ प्रतिवेदन
