काठमाडौं- नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकहरूको 'अस्थायी दर्ता'को व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। काउन्सिलको हालै बसेको पूर्ण बैठकले नियमावली संशोधन गरेर यो व्यवस्था हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
काउन्सिलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आज मंगलबार पत्र लेख्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली २०२४ संशोधनका लागि सिफारिस गरेको छ।
काउन्सिलको गत मंसिर ३ गते बसेको पूर्ण बैठकले नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली २०२४ को परिच्छेद २ को नियम ५ मा अस्थायी दर्ताको व्यवस्था रहेको हुँदा चिकित्सकहरुको अस्थायी दर्ता हटाउने प्रक्रियाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेखि पठाउने निर्णय गरेको थियो।
मंगलबार काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा सतिस कुमार देवको हस्ताक्षरमा मन्त्रालयमा पठाइएको पत्रमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ।
हालसम्म चिकित्सा शिक्षा पूरा गरेका चिकित्सकहरूले स्थायी लाइसेन्स पाउनुअघि वा निश्चित प्रयोजनका लागि अस्थायी दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान थियो। यो व्यवस्था हटेसँगै चिकित्सकहरूको दर्ता प्रक्रियामा नयाँ फेरबदल आउने देखिन्छ।
काउन्सिलको यो निर्णय मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल विक्रम कार्कीले पटक पटकको दबाब र पहलपछि काउन्सिल निर्णयमा पुगेको बताए। 'स्वास्थ्य मन्त्रीदेखि काउन्सिलसम्म पटक पटक दिएको दबाब र हामीले उठाउँदै आएको आवाज बल्ल निर्णयमा परिणत भएको छ। अब नियमावली छिटो संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयसँग आग्रह गर्छौं,' उनले भने, 'स्वास्थ्य मन्त्री डा सुधा शर्मालाई यस विषयमा जानकारी गराइसकिएकाले छिट्टै निर्णय हुनेमा विश्वस्त छु।'
के छ नियमावलीको परिच्छेद २ को नियम ५ मा?
५. अस्थायी दर्ता (१) आधारभूत शैक्षिक योग्यता र काउन्सिलले तोके बमोजिमको प्रिरजिष्ट्रेशन तालिम वा 'इन्टर्नशीप वा रेजिडेण्ट तालिम पूरा गरेको नेपाली नागरिकले अस्थायी दर्ता गराउनको लागि काउन्सिल समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(१क) नियम ७ बमोजिमको योग्यता हासिल गरेको व्यक्तिले विशेषज्ञको रूपमा अस्थायी दर्ता गर्नको लागि काउन्सिल समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) अस्थायी दर्ता सम्बन्धी दस्तुर अनुसूची ९ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) अस्थायी दर्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था काउन्सिलले तोके बमोजिम हुनेछ ।
