नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली आज गम्भीर संकटको मोडमा उभिएको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको अत्यधिक भीड, आवश्यक औषधिको निरन्तर अभाव, र दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कमीले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यसको सबैभन्दा ठूलो मार ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका छन्। काठमाडौँ पोस्टले हालै प्रकाशित गरेको स्वास्थ्य क्षेत्र बजेटसम्बन्धी विश्लेषणले समेत यही यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जनतामा एउटा साझा अपेक्षा देखिन्छ—यसपटक निर्वाचित हुने सरकारले राजनीतिक घोषणालाई केवल नारामा सीमित नराखी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठोस बजेटीय सुधार ल्याओस्। तर विगतका अनुभव हेर्दा आशाभन्दा शङ्का बढी देखिन्छ। दशकौँदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राष्ट्रिय बजेटको केवल ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र छुट्याइँदै आएको छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा निकै कम हो।
स्थिर बजेट, बढ्दो आवश्यकता
अर्थ मन्त्रालयको रेड बुकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८०८२ मा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ४.६ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ मा यो रकम बढेर ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (४.९ प्रतिशत) पुगेको भए पनि बढ्दो मूल्यवृद्धि र जनसङ्ख्या वृद्धिको सन्दर्भमा यो वृद्धि पर्याप्त देखिँदैन। प्रारम्भिक सङ्केतहरूले आगामी वर्षहरूमा समेत स्वास्थ्य बजेट कुल बजेटको करिब ४.५ प्रतिशतमै सीमित रहने सम्भावना देखाएका छन्।
छिमेकी मुलुकहरूको तुलना गर्दा नेपालको अवस्था झनै कमजोर देखिन्छ। बङ्गलादेशले स्वास्थ्य बीमा विस्तारमा जोड दिइरहँदा भारतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २.१ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरी उच्च उपयोगदर हासिल गरिरहेको छ। नेपालमा भने सीमित सार्वजनिक लगानीकै कारण स्वास्थ्य खर्चको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी भार नागरिककै खल्तीमा पर्न पुगेको छ। यसले गरिबी र स्वास्थ्यबीचको दुष्चक्रलाई झनै मजबुत बनाएको छ।
घोषणापत्रको चमक र बजेटको यथार्थ
मुख्य राजनीतिक दलका विगतका निर्वाचन घोषणापत्रहरू हेर्दा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, निःशुल्क उपचार र ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी सुदृढीकरणका आकर्षक वाचा देखिन्छन्। तर निर्वाचनपछि आउने बजेटमा ती वाचा प्रायः ओझेलमा पर्छन्। २०७२ मा सुरु गरिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल जनसङ्ख्याको करिब २८ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुनु यसको स्पष्ट उदाहरण हो।
भुक्तानी बक्यौता, ढिलो भुक्तानी प्रक्रिया, अपर्याप्त प्रिमियम र सेवामा अनियमितताका कारण बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास खस्कँदो छ। गर्भवती महिला वा क्षयरोगीले समेत सेवा नपाएको गुनासोले घोषणापत्र र कार्यान्वयनबीचको गहिरो खाडल उजागर गर्छ।
संघीयता: अवसर कि अव्यवस्था?
संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई प्रदेश र स्थानीय तहको नजिक पुर्याउने उद्देश्य राखे पनि व्यवहारमा वित्तीय र प्रशासनिक समन्वय कमजोर देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य बजेटको १५–२० प्रतिशत रकम हरेक वर्ष खर्च हुन नसकी फिर्ता जाने गरेको छ। कतिपय जिल्लामा आईसीयू (ICU) शय्या हुँदाहुँदै प्रयोगविहीन छन् भने कतै अक्सिजनसमेत उपलब्ध छैन।
संघीय सरकारले ढिलो बजेट पठाउने, स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नहुनु र आपूर्ति शृङ्खलामा कमजोरी हुनुजस्ता समस्याले संघीयताको सम्भावनालाई अव्यवस्थामा रूपान्तरण गरिदिएको छ। यसले देखाउँछ—संरचनागत सुधारबिना थप बजेट मात्र पर्याप्त हुँदैन।
आँकडामै देखिने मानवीय पीडा
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का तथ्याङ्कहरूले स्वास्थ्य असमानता प्रस्ट देखाउँछन्। बागमती प्रदेशका शहरी क्षेत्रमा लगभग सबैले दक्ष सुत्केरी सेवा पाउँदा कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा आधाभन्दा कम महिलाले मात्र यस्तो सेवा पाउँछन्। कोभिड–१९ महामारीका बेला अक्सिजन अभावका कारण ज्यान गुमाउनु परेको तीतो अनुभव अझै ताजा छ।
यता, मधुमेहजस्ता गैरसङ्क्रामक रोगहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्, तर यसका लागि छुट्याइएको बजेट अत्यन्त न्यून छ। यसले दीर्घकालीन स्वास्थ्य संकटलाई अझ गहिरो बनाइरहेको छ।
निर्वाचनपछि अब के?
निर्वाचनपछिको सरकारसँग स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ऐतिहासिक अवसर छ। स्वास्थ्य बजेटलाई ६–८ प्रतिशत पुर्याउने स्पष्ट समयरेखा, बीमा कार्यक्रमको बक्यौता तत्काल चुक्ता गर्ने व्यवस्था, कर प्रणालीमार्फत स्वास्थ्यमा थप स्रोत जुटाउने र बजेट कार्यान्वयनमा कडा निगरानीजस्ता कदम अनिवार्य छन्।
तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा- उत्तरदायित्व हो। घोषणापत्र होइन, रेड बुकमा देखिने अङ्क नै सरकारको वास्तविक परीक्षा हुनेछ। ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी सशक्त नबन्दासम्म र आम नागरिकले स्वास्थ्य खर्चकै कारण गरिबी भोग्नुपरेसम्म निर्वाचनको अर्थ अधुरै रहनेछ। मतदाताले अब नारा होइन, परिणाम खोज्ने बेला आएको छ। मतपेटिकाबाट आएको जनादेश बजेटमा रूपान्तरण हुन सके मात्र नेपालले दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुरक्षाको बाटो समाउन सक्छ।
