नेपालमा निर्वाचनको माहोल सुरु हुनासाथ राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रको ठूलो चाङ लगाउने गर्छन्। सडक, बिजुली र पानीका सपनाहरूका बीच 'स्वास्थ्य' सधैं छायामा पर्ने गरेको छ। तर, कोभिड-१९ को महामारी र हालको बढ्दो स्वास्थ्य संकटले हामीलाई के सिकाएको छ भने, यदि नागरिक स्वस्थ छैनन् भने कुनै पनि विकासको अर्थ रहँदैन। अबको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र तयार गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि निम्न बुँदाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नु अनिवार्य छ:
१. ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार र बसाइँसराइको अन्त्य
आज नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरू खाली हुँदैछन्। मानिसहरू सहर पस्नुको मुख्य दुई कारण हुन्- गुणस्तरीय शिक्षा र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा। एकजना सुत्केरी व्यथा लागेकी महिलाले समयमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने वा एउटा सानो घाउ पाकेर अङ्गभङ्ग हुनुपर्ने अवस्थाले पहाडहरू रित्तिँदैछन्। राजनीतिक दलहरूले अब "प्रत्येक वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य, प्रत्येक पालिकामा विशेषज्ञ अस्पताल" को कार्यान्वयनको ठोस खाका ल्याउनुपर्छ। जबसम्म गाउँमै भरपर्दो उपचार पाइँदैन, तबसम्म ग्रामीण क्षेत्रको बसाइँसराइ रोकिने छैन।
२. स्वास्थ्य बजेटमा व्यापक वृद्धि र पारदर्शिता
नेपालको कुल बजेटको सानो हिस्सा मात्र स्वास्थ्यमा विनियोजन हुने गरेको छ। दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। यो बजेट केवल भवन निर्माणमा मात्र होइन, औषधि, प्रविधि, र दक्ष जनशक्ति परिचालनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। साथै, स्वास्थ्यमा हुने भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई बजेटको सही सदुपयोग सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
३. स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना र बिरामीको छनोट अधिकार
वर्तमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम झन्झटिलो र अपुरो छ। यसलाई परिमार्जन गरी बीमाको दायरा फराकिलो बनाइनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, बिरामीलाई आफ्नो स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सक छनोट गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। बीमा कार्यक्रमलाई सरकारी अस्पतालमा मात्र सीमित नगरी मापदण्ड पुगेका निजी अस्पतालहरूमा पनि लागू गरिनुपर्छ। यसले गर्दा सेवामा प्रतिस्पर्धा बढ्छ र बिरामीले छिटो र गुणस्तरीय सेवा पाउने सुनिश्चित हुन्छ।
४. मेडिकल शिक्षामा सुधार र विकेन्द्रीकरण
नेपाललाई 'मेडिकल हब' बनाउने सपना देखिरहँदा मेडिकल शिक्षालाई सहर केन्द्रित मात्र गरिनु हुँदैन। सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक-एकवटा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने नीति हुनुपर्छ।
मेरिटमा आधारित भर्ना: चिकित्सा शिक्षामा पूर्ण रूपमा योग्यता (Merit) र पारदर्शी शुल्क प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।
नर्सिङ र प्यारामेडिक्स: डाक्टरका साथै नर्सिङ र प्यारामेडिकल शिक्षाको गुणस्तर सुधार र उनीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ।
अनुसन्धानमा लगानी: मेडिकल कलेजहरूलाई केवल 'शिक्षण संस्था' मात्र नभई 'अनुसन्धान केन्द्र' का रूपमा विकास गरिनुपर्छ।
५. दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन: 'ब्रेन ड्रेन' बाट 'ब्रेन गेन' तर्फ
हाल १००० भन्दा बढी अनुभवी नेपाली चिकित्सकहरू माल्दिभ्समा कार्यरत छन् भने हजारौं डाक्टरहरू विकसित देशहरूमा सेवा दिइरहेका छन्। दलहरूले विदेशमा रहेका दक्ष नेपाली चिकित्सकहरूलाई स्वदेश फर्काउने (Reverse Brain Drain) प्याकेज ल्याउनुपर्छ। उनीहरूलाई उचित पारिश्रमिक, अनुसन्धानको अवसर र विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिएर नेपालका ग्रामीण तथा क्षेत्रीय अस्पतालमा सेवा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
६. प्रादेशिक 'सुपर स्पेसियालिटी' र क्रिटिकल केयर अस्पताल
सबै जटिल उपचारका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता तोड्न सातै प्रदेशमा 'सुपर स्पेसियालिटी' अस्पतालहरू खोलिनुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नै सुविधासम्पन्न क्यान्सर अस्पताल, मुटु रोग केन्द्र र मिर्गौला प्रत्यारोपण सुविधा हुनुपर्छ। साथै, प्रत्येक क्षेत्रीय अस्पतालमा 'क्रिटिकल केयर' (ICU/NICU) को बलियो पूर्वाधार हुनुपर्छ।
७. 'जीपी' चिकित्सकको नेतृत्वमा प्राथमिक स्वास्थ्य र चुस्त रेफरल प्रणाली
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई 'एमडीजीपी' (MDGP) डाक्टरको नेतृत्वमा लैजानुपर्छ। उनीहरूले ८०% भन्दा बढी स्वास्थ्य समस्याहरू स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न सक्छन्। यसले ठूला अस्पतालको भीड कम गर्छ। साथै, बिरामीलाई तल्लो तहको अस्पतालबाट माथिल्लो तहको अस्पतालमा पठाउँदा (Referral System) झन्झटमुक्त र बिरामीमैत्री बनाउनुपर्छ।
८. दुर्गमका लागि 'हेलिकप्टर एम्बुलेन्स' (भुटानको मोडेल)
नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण आपत्कालीन बिरामीका लागि हवाई उद्धार एकमात्र विकल्प हो। छिमेकी देश भुटानले 'BEAR' सेवा मार्फत दुर्गमका बिरामीहरूलाई हेलिकप्टरबाट अस्पताल पुर्याए जस्तै नेपाल सरकारले पनि आफ्नै 'हेलिकप्टर एम्बुलेन्स' सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।
अन्तमा,
स्वास्थ्य कुनै दान वा उपहार होइन, यो नागरिकको अधिकार र राज्यको कर्तव्य हो। अबको निर्वाचनमा जनताले केवल बाटो र पुलको आश्वासन मात्र होइन, आफू बिरामी पर्दा उपचार पाउने ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले माथि उल्लेखित बुँदाहरूलाई घोषणापत्रमा समेटेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति देखाउने हो भने मात्र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा वास्तविक रूपान्तरण सम्भव छ।
(डा. विश्व राज दवाडी जेनरल प्राक्टिस एन्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन ऐसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष हुन् l)
