सर्वप्रथम त बधाई। तपाईंले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा, यो केवल एउटा पदको पदस्थापन मात्र होइन, बदलिएको राजनीतिक र सामाजिक चेतनाले निर्माण गरेको भारी अपेक्षाको परीक्षा पनि हो।
हुन त यो पत्र तपाईंको नाम तोकिएर सपथ लिइसकेपछि पनि लेख्न सकिन्थ्यो। तर, ‘जेनजी’ आन्दोलनले निर्माण गरेको नयाँ परिवेशमा ‘पात्र’ भन्दा ‘प्रवृत्ति’ र ‘नाम’ भन्दा ‘काम’ मुख्य कुरा हो। आजको सचेत युवा पुस्ताका लागि व्यक्ति गौण हो, उसको एजेन्डा र डेलिभरी प्रधान हो। त्यसैले, कार्यभार सम्हाल्नुको ठीक पूर्वसन्ध्यामा, कुनै व्यक्ति विशेषलाई भन्दा पनि ‘नेतृत्व’लाई सम्बोधन गर्दै जनस्वास्थ्यका एक विद्यार्थीको नाताले यो पत्र सार्वजनिक गरेको छु।
(सम्भवत: यो पत्र पढ्ने समयसम्म तपाईंले स्वास्थ्य मन्त्रीको सपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेको हुनुहुन्छ होला, वा मन्त्रीका लागि पदभार सम्हाल्नु अगावै पत्र पढ्ने मौका पाउनु भयो होला भन्ने आशा गरेको छु।)
जनस्वास्थ्यका विद्यार्थीको नाताले यहाँसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने आशा व्यक्त गर्दै केही सुझावहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यी सुझावहरू WhatsApp वा ईमेलमार्फत पठाए पनि हुने भए तापनि, खुला पत्रको रूप दिँदा जनता र सरोकारवालाहरूलाई पनि जानकारी पुग्ने र ठोस एजेन्डाहरूमा बहस, विमर्श र स्वीकारोक्ति सुनिश्चित हुने उद्देश्यले सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु।
……..
नेपालमा आम जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्ष, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलन र जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक रूपान्तरण ल्याएका छन्। संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र नवप्रवर्तनका अवसरहरू सिर्जना भएका भए पनि धेरै नेपाली नागरिकले अझै पनि आधारभूत, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। शहर–गाउँ, धनी–गरिब र पहुँच–वञ्चितताबीचको असमानता अझै गहिरो छ। यस्तो अवस्थामा जनस्वास्थ्यलाई आगामी सरकारको केन्द्रमा राख्नु संवैधानिक र नैतिक दायित्व मात्र नभई दिगो राष्ट्र निर्माणका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो।
स्वास्थ्य केवल अस्पताल, औषधि वा उपचारको प्राविधिक विषय मात्र होइन; यो सामाजिक न्याय, समान अवसर र मानव अधिकारसँग जोडिएको राजनीतिक निर्णयको विषय हो। राज्यले गर्ने लगानी, प्राथमिकता, स्रोत बाँडफाँड र सेवा सञ्चालनका निर्णयहरूले नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था र जीवनस्तरलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छन्। त्यसैले ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ भन्ने नारा व्यवहारमा उतार्न स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति, दिगो वित्तीय व्यवस्था, प्रभावकारी सुशासन र जनउत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक छ।
अझै पनि स्वास्थ्यलाई केवल 'बिरामी नहुनु' र स्वास्थ्य सेवालाई 'अस्पताल र औषधि'मा सीमित रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा समेत देखिन्छ। त्यसैले धेरै घोषणापत्रहरूमा अस्पताल निर्माण, निःशुल्क औषधि वा बीमा जस्ता सतही प्रतिबद्धताहरूले प्राथमिकता पाउने गरेका छन्। तर जनस्वास्थ्य भनेको व्यवहार परिवर्तन, स्वास्थ्य सचेतना, रोग रोकथाम, जीवनस्तर सुधार र दीर्घायु सुनिश्चित गर्ने समग्र अवधारणा हो। कोभिड–१९ लगायत महामारीहरूले पूर्वतयारी, डेटा–आधारित निर्णय, बहुक्षेत्रीय समन्वय र सामुदायिक सहभागिताको महत्त्व स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैले जनस्वास्थ्यका सबै आयाम समेटिएका, जनतामुखी नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरू विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
नेपालले विगत तीन दशकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। मातृ तथा बाल मृत्युदरमा उल्लेखनीय कमी, संस्थागत सुत्केरी दरमा वृद्धि र औसत आयुमा सुधारले देखाउँछ कि सही नीति, योजनाबद्ध कार्यक्रम र समन्वयले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा नेपालले महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ, तर सेवा वितरणमा अझै असमानता कायम छ, विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा जनशक्ति, पूर्वाधार र सामग्रीको अभावका कारण।
नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको आशा बढेको छ। विगतमा सुधारका प्रयास भए पनि कार्यान्वयन कमजोरी, संरचनागत चुनौती र राजनीतिक अस्थिरताले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्। अब स्वास्थ्य केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बन्न थालेको छ। महामारीहरूको अनुभव, युवा पुस्ताको सक्रियता र नयाँ प्रविधिको प्रयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको अवसर सिर्जना गरेको छ।
यस सन्दर्भमा, स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ, समन्वित, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन नीति, जनशक्ति, वित्त, डिजिटल प्रणाली र सुशासनमा समग्र सुधार आवश्यक छ। नयाँ सरकारले घोषणापत्रदेखि नै स्पष्ट नीति, रणनीति र कार्यदिशा प्रस्तुत गरी दीर्घकालीन सुधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
एक जनस्वास्थ्यकर्मीको अध्ययन, सिकाइ र अनुभवका आधारमा आगामी स्वास्थ्य मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न सकिने प्राथमिक सुधार बुँदाहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। यी सुधारहरू एकै तरिकाले सम्भव छैनन्; केही संविधान संशोधन, ऐन, मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रीस्तरीय निर्णय, प्रशासनिक सुधार तथा निर्देशनमार्फत क्रमशः कार्यान्वयन गर्न सकिनेछन्, जसका लागि विस्तृत रणनीतिक कार्ययोजना आवश्यक हुनेछ। त्यसका लागि पछि हामी छुट्टै योजना निर्माण समेत गर्न सक्नेछौं।
संघीयता र कानूनी काम, नीति तथा रणनीतिहरू:
१. संघीयतापछि तत्काल जारी हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी भएको छैन। पुरानो स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई नै परिमार्जन–संशोधन गरेर काम चल्दैन, अब संघीयताको अनुभवसहित स्थानीय तहदेखि संघसम्मका स्वास्थ्यकर्मीहरू र स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोड्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐनको प्रस्ताव गर्ने काम पहिलो हुनुपर्नेछ।
२. संघीयता कार्यान्वयनको करिब १० वर्षको अनुभवको वृहद् समीक्षा गरी संघीयतापछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका प्रगति, भोगिएका समस्याहरू र आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिगत, रणनीतिक बाटो तय गर्नुपर्ने छ।
३. संविधानले दिएको अधिकार तथा व्यवस्था अनुसार विभिन्न अनुसूची (५–९) हरूमा उल्लेख भएका संघीय अधिकारको सूची, प्रदेशको अधिकार सूची, स्थानीय तह र साझा अधिकारहरूमा स्वास्थ्य सेवा, मापदण्ड, गुणस्तर निर्धारण, स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनका कामहरूको समीक्षा गरी सरकारहरूको कार्यसम्पादन अनुसार केही हेरफेर र स्पष्टता गर्नुपर्ने छ।
४. हालको नेपालको स्वास्थ्य नीति जारी भएको ६ वर्ष पुगेको छ। यस नीतिको कार्यान्वयन, पूरा गरिएका कामहरू र बदलिँदो रोगभार लगायत बहुआयामिक तत्वहरूको प्रभावलाई ध्यान दिएर स्वास्थ्य नीतिको मध्यावधि समीक्षा गरी नयाँ सरकारले 'आफ्नै नीति: आफ्नै नेतृत्व' हुनेगरी परिमार्जित स्वास्थ्य नीति जारी गर्ने सुनौलो अवसर छ।
५. नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा १०० औँ नीति, रणनीति, निर्देशिका तथा प्राविधिक दस्तावेजहरू बनेका छन्, तर यी सबै बन्न र बनाउनका लागि मात्रै सीमित भएका छन्। त्यसैले यी सबै दस्तावेजहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सबै दस्तावेजहरूको पुनरावलोकन अति आवश्यक छ।
६. स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, परिषद्, बोर्ड, विकास समिति लगायतका सयौँ नियुक्ति हुने पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गर्ने।
७. अस्पताल विकास समिति तथा करार सेवामार्फत अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरू नियुक्ति गरी दोहोरो कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कामको खारेजी गरेर लोकसेवा आयोगमार्फत नै आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा अस्थायी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ।
८. स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता केन्द्रदेखि समुदायसम्म रहेको भन्ने सुनिन्छ। नागरिकहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तो संवेदनशील क्षेत्र भएकाले भ्रष्टाचार नहुने विश्वास राखे पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन। औषधि खरिद, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा लगायतका प्रक्रियामा व्यापारी चलखेल र अन्य अनियमितताहरू भइरहे पनि सार्वजनिक रूपमा कसैले आवाज उठाएको अवस्था छैन। यसकारण स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्नका लागि भ्रष्टाचार र अनियमितताका विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन गर्ने तथा निगरानी गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नु अत्यावश्यक छ। यस प्रणालीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने टेण्डर तथा खरिदसम्बन्धी अनियमितता, नीतिगत भ्रष्टाचार, साथै स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीमाथि हुने श्रमशोषणका घटनाहरूमा समेत निगरानी गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
९. स्वास्थ्यलाई राजनीतिक हस्तक्षेप क्षेत्रमुक्त घोषणा: स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ नगरी सुधार सम्भव छैन। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया, टेन्डर निर्णय, उपकरण व्यवस्थापन र नीतिगत निर्णयहरूमा देखिने अनियमितता र भ्रष्टाचारले सेवा वितरणमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ र यो प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक प्रभावमै भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवाको पारदर्शी प्रतिस्पर्धा, प्रभावकारी अनुगमन र कडा नियमनले मात्र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सक्छ। त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्यलाई राजनीतिक हस्तक्षेप क्षेत्रमुक्त घोषणा गरी सुधारका लागि जग बसाउनु अपरिहार्य छ। यसकारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त घोषणा गर्न आवश्यक छ, र स्वास्थ्य व्यवस्थापक, चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नदिने नियम लागू गर्नुपर्नेछ।
१०. स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्हरू र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू छन्। उद्देश्य एकै भए तापनि व्यवस्थापनमा धेरै विविधता छ। एउटै उद्देश्यले खोलिएका संस्थाहरूको नियम–कानुन पनि एउटै बनाउन जरुरी छ। स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्हरूलाई एकीकरण गरेर स्वास्थ्यका सबै विधाहरूको दर्ता प्रक्रिया एउटै छातामुनि ल्याउन जरुरी छ। त्यस्तै विशेषज्ञतामा प्रभाव नपर्ने गरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको पनि एउटै साझा कानुन बनाएर व्यवस्थापकीय चुस्तता कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ।
संरचना सुदृढीकरण:
११. संघीयता कार्यान्वयन अघि र पछि तुलना गर्दा जनताले महसुस गर्ने खालको स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखनीय सुधार जति हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन। पहिलेको केन्द्रदेखि समुदायसम्म फैलिएको स्वास्थ्य संरचना तुलनात्मक रूपमा एकरूप थियो, तर हालको संरचनामा एकरूपता अभाव भई पूर्ववत् नेटवर्क कमजोर भएको छ। त्यसैले वर्तमान प्रणालीमा स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको एकरूपता, गुणस्तर सुनिश्चितता, प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको चुस्तता कमजोर देखिएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न केही संरचनागत परिमार्जन स्वास्थ्य प्रणालीले खोजिरहेको छ।
१२. संघीय स्तरमा स्वास्थ्यका निकायहरू संख्याअनुसार त धेरै भए पनि उनीहरूको प्राविधिक काम मुख्यत: सीमित छ। त्यसैले विभिन्न रोगसँग सम्बन्धित प्राविधिक अड्डाहरूलाई एकीकृत गरेर एक सशक्त रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्नु अपरिहार्य छ। नेपालमा लामो समयदेखि प्राथमिकतामा राखिएका महत्वपूर्ण जनस्वास्थ्य संरचनाहरू अझै स्थापना हुन सकेका छैनन्। रोग तथा महामारीको प्रभावकारी रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि संघदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय गर्ने एकीकृत रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना अपरिहार्य देखिन्छ। अमेरिकाले ८० वर्ष, युरोपले २१ वर्ष र अफ्रिकाले १० औँ वर्षदेखि सुरु गरेको रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपालमा अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको छैन। यसले महामारी प्रकोपको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई सुदृढ बनाएर देशको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई ठूलो लाभ पुर्याउँछ।
१३. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र औषधि व्यवस्था विभागलाई एकीकृत (मर्ज) गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकाइ लिँदै नेपालको सन्दर्भअनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्पष्ट कार्यप्रकृति, जिम्मेवारी र अधिकारसहित खाद्य तथा औषधि नियमन गर्ने निकाय स्थापना गर्नु अपरिहार्य छ।
१४. स्वास्थ्य सेवा अब संविधानतः कानुनी अधिकार हो, तर जनताले सेवा नपाएको गुनासो गर्ने, प्रश्न गर्ने र राज्यले तोकेको उपचार नपाएकोमा गुनासो गर्ने निकायबारे जनतालाई दैनिक रूपमा जोड्ने छुट्टै निकाय अपरिहार्य छ। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र, पारदर्शी र कानुनी अधिकार सम्पन्न नियामक निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ।
१५. संघीय सरकारले नै तोकेको खाका र मार्गनिर्देशन अनुसार स्थानीय तहहरूमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू जनमुखी भए पनि स्थानीय स्वास्थ्य गभर्नेन्स कमजोर छ; त्यसैले बलियो पालिका स्वास्थ्य प्रणाली स्थापना गरी पर्याप्त जनशक्ति, संरचना र फिल्ड-स्तरको प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गर्नु अति आवश्यक छ।
१६. गाउँपालिका/नगरपालिकाको स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन कम्तीमा ५ जना अधिकृतस्तरका स्वास्थ्यकर्मी राखेर जनसंख्याअनुसार थप जनशक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ; स्वास्थ्य सर्भिस म्यानेजमेन्ट, इपिडिमियोलोजी, हेल्थ सिस्टम र योजना/पोलिसीमा सक्षम जनशक्ति आवश्यक छ। यसको लागि संघीय सरकारले नै प्रदान गरेको संरचनाको खाकालाई परिमार्जन गर्नुपर्नेछ।
१७. यो सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको प्रदेशप्रतिको धारणा र नीतिले प्रदेश सरकार र यसको संरचना पछि निर्धारण गर्ला, यद्यपि प्रदेश सरकारहरूले यसअघि तोकिएको संरचनाभन्दा फरक हिसाबले स्वास्थ्यका संरचनाहरू हेरफेर गरेर रंगीचंगी बनाएका छन्, जुन कुरा प्राविधिक आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक अस्थिरताले बढी प्रभावित भएका छन्। त्यसैले स्वास्थ्यको प्रादेशिक संरचनाबारे पनि संघीय मन्त्रीले विशेष चासो लिनुपर्ने अवस्था छ।
१८. हाल प्रदेश सरकार रहेका जिल्लास्थित स्वास्थ्य निकायहरू सीमित भूमिकामा छन्; त्यसैले संघीय सरकारले स्थापना गर्ने नयाँ रोग नियन्त्रण केन्द्र वा गुणस्तर नियमन निकायका शाखा कार्यालय/फिल्ड अफिसका रूपमा जिल्ला कार्यालय राखेर संघीय नीति कार्यान्वयनमा प्रदेश र पालिकालाई प्राविधिक सहयोग दिन सकिन्छ।
सेवा प्रवाह
१९. नेपालमा स्थापना भएका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरू एकातिर, जनसंख्या बसाइँ सरेर अर्कातिर पुगेको अवस्था छ। सैद्धान्तिक रूपमा जनसंख्याको भारको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो, तर व्यवहारिक रूपमा त्यो गर्न जटिल छ। त्यसैले सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरू—अस्पतालहरू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थानीय आवश्यकता र औचित्यअनुसार वर्गीकरण, दरबन्दी समायोजन र सेवाको निर्धारण गर्नु अपरिहार्य छ।
२०. 'एक स्थानीय तह–एक आधारभूत अस्पताल' भन्ने अवधारणा राजनीतिक रूपमा सही भए पनि व्यवहारिक रूपमा गलत छ। यसलाई रणनीतिक रूपमा परिमार्जन गर्दै स्थानीय तहहरूको जनसंख्या, भूगोल, सेवा विविधता र विशेषज्ञताको फरक तथा दुर्गम क्षेत्रको पहुँच विश्लेषण गरेर मात्रै थप योजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। टेलिमेडिसिन सेवाको समेत विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र पहुँच र सेवाको विस्तार गर्न जरुरी छ।
२१. नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कुराको विकास भएको छ; नभएको र गर्नुपर्ने एउटा मुख्य काम भनेको प्रभावकारी, व्यवहारिक र व्यवस्थित रिफरल (प्रेषण) प्रणाली हो। राष्ट्रिय रिफरल प्रणाली विकास गरी स्वास्थ्य संस्थाको स्पष्ट स्तर निर्धारण गर्न सकेमा मात्रै विशिष्टीकृत अस्पतालहरूमा भीड घटाउने र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै बिरामीले उचित समयमै सेवा पाउने, पहुँच र सन्तुष्टि बढाउन सकिन्छ।
स्वास्थ्य जनशक्ति:
२२. नेपालमा डाक्टर, नर्स र विशेषज्ञहरूको असमान वितरण, ग्रामीण क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव, तालिम र क्षमता विकासका अवसर सीमित हुनु तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने प्रणाली कमजोर हुँदा स्वास्थ्य प्रणाली, विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नै सीमित छ। हाल नेपालमा करिब ५६,००० स्वास्थ्यकर्मीको कमी रहेको अनुमान गरिएको छ, र विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको प्रति १,००० जनसंख्यामा ४.४५ स्वास्थ्यकर्मीको घनत्व हासिल गर्न सन् २०३० सम्म सक्रिय स्वास्थ्यकर्मी संख्या १,६६,००० पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, जुन हाल सक्रिय रूपमा उपलब्ध जनशक्तिको झण्डै तीन गुणा बढी हो। यसले रणनीतिक र योजनाबद्ध जनशक्ति विकासको तत्काल आवश्यकता औंल्याउँछ।
२३. दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको आकर्षण कम हुनु र सेवा पहुँच सीमित हुनु असमानताको प्रमुख कारण हो। प्रोत्साहन, सुविधा र विशेष कार्यक्रमहरू लागू गर्दा त्यस्ता क्षेत्रमा सेवा पहुँच विस्तार र समानता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। विशेषगरी चिकित्सकहरूलाई दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा राखिराख्न (retention) का लागि विशेष सुविधाको प्याकेज आवश्यक छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू स्थानीय तहमै सीमित हुनुपर्ने, वृद्धि–विकासमा सीमित अवसरका कारण मनोबल घट्नु र पलायनको समस्या बढिरहेको छ। मनोबल वृद्धि कार्यक्रम, करियर विकास अवसर र retention रणनीति तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ।
२४. अर्कोतर्फ संघीयतापछि स्वास्थ्यकर्मीहरूको समायोजन, सरुवा, बढुवा तथा क्षमता अभिवृद्धिको प्रक्रियामा स्पष्ट नीति र दिगो योजना आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको समान पहुँच, गुणस्तर र दिगोपन सुनिश्चित गर्न एकीकृत तथा समग्र स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन नीति आवश्यक छ, जसले सबै तहका सरकारहरूबीच प्रभावकारी समन्वय, समान वितरण, तालिम, निरन्तर पेशागत विकास तथा नवप्रवर्तनात्मक प्रोत्साहनमार्फत स्वास्थ्यकर्मीलाई आकर्षित र टिकाइ राख्न सहयोग पुर्याउनेछ।
२५. स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सबैभन्दा धेरै समस्या दरबन्दीअनुसारको पदस्थापना नहुनु हो। स्वीकृत दरबन्दीअनुसारकै पदहरूमा सोही व्यक्तिलाई खटाउने र कामकाजमा बस्ने परम्परालाई अन्त्य गर्नुपर्नेछ।
२६. स्वास्थ्यकर्मीहरूको निवेदन, सरुवा–बढुवा, तालिमका अवसरका पत्र आदि जस्ता जानकारीहरू अनलाइनमार्फत नै प्रदान गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन अति जरुरी छ।
२७. हालको दरबन्दी प्रणालीमा रोगभार, जनसंख्या भार र सेवा उपयोग जस्ता आधारहरूको पर्याप्त प्रयोग नहुँदा तथा स्थानीय तहको वास्तविक आवश्यकता नसमेटिँदा जनशक्ति वितरण असन्तुलित भएको छ। यसलाई समाधान गर्न दरबन्दीको पुनरावलोकन प्रमाणमा आधारित बनाउँदै स्थानीय तहको पदपूर्ति अवस्था, आर्थिक दायित्व र सेवा आवश्यकताको समग्र विश्लेषण गरी अद्यावधिक गर्नुपर्छ।
२८. छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका तथा करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको परिचालनमा स्पष्ट मापदण्ड, कार्यविवरण र नीतिगत सहजीकरणको अभावले प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निर्देशिका अद्यावधिक गरी स्पष्ट कार्यविवरण निर्धारण गर्नुपर्छ। ५/१०/१५ शैयाका अस्पतालहरूमा जनशक्ति खटाउने स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य अधिकृत पनि छात्रवृत्ति करारमार्फत नै परिचालन गर्न सकेमा सहज हुनेछ।
२९. स्वास्थ्य जनशक्तिको वितरण असमान हुनु र पालिकास्तरमा जनस्वास्थ्य विज्ञको कमी हुनु प्रमुख समस्या हो। आवश्यकता र वितरणको नियमित मूल्याङ्कन गर्दै 'एक पालिका–एक जनस्वास्थ्य अधिकृत' कार्यक्रम लागू गर्दा स्थानीय तहमा नीति निर्माण, योजना, अनुगमन तथा सेवा गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ।
३०. स्वास्थ्य जनशक्तिको पूर्ण र अद्यावधिक विवरण अभाव हुँदा योजना तथा निर्णय प्रक्रियामा चुनौती उत्पन्न भएको छ, विशेषगरी निजी क्षेत्रको डेटा समावेश नहुनु प्रमुख समस्या हो। यसलाई समाधान गर्न सबै प्रकारका जनशक्तिको विवरण NHW MIS मा नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने र निजी स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण प्रक्रियामा जनशक्ति विवरण अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
३१. नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको बदलिँदो आवश्यकता अनुसार नयाँ विशेषज्ञता पदहरूको अभाव हुँदा गुणस्तरीय सेवा र नीति निर्माणमा कमजोरी देखिएको छ। यसको समाधानका लागि functional analysis गरी नसर्ने रोगका विशेषज्ञहरू, Health Financing, Economist, Epidemiologist, Digital Health Expert लगायतका नयाँ पद–विषयहरू अध्ययन–अध्यापन र सरकारी पदहरूको सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ।
३२. विदेश अध्ययन वा रोजगारीका लागि जाने स्वास्थ्य जनशक्तिको प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा विश्लेषण नभएकाले दीर्घकालीन योजना र प्रतिधारण रणनीतिमा कमजोरी देखिएको छ। यसको समाधानका लागि तथ्याङ्कको नियमित विश्लेषण गरी नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरू विदेशमा खपत गर्ने देशहरूसँग आपसी समझदारी गरी जनशक्तिको उत्पादन र विकासमा लगानी भित्र्याउनु, जसले जनशक्ति योजना तथा रणनीति सुदृढ गर्नेछ।
३३. Dual practice गर्नु नपर्ने गरी चिकित्सकहरूलाई सेवा–सुविधाको प्याकेज र उत्तरदायित्व बनाउनुपर्नेछ।
३४. स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास सुदृढ गर्न नियमित तालिम, विशेषज्ञता विकास, Continuing Medical Education (CME), आपतकालीन तयारी तालिम तथा mentorship प्रणाली सञ्चालन गर्ने।
३५. कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार गर्न पारदर्शी र merit-based भर्ती, स्पष्ट सरुवा–बढुवा प्रणाली, motivation तथा retention रणनीति लागू गर्ने र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्ने।
३६. सेवा गुणस्तर र कार्यसम्पादन सुधार गर्न क्षमता–आधारित मूल्याङ्कन, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली, बहु-सीप (multi-skilling) विकास कार्यक्रम तथा डिजिटल स्वास्थ्यकर्मी रजिस्ट्री स्थापना र अद्यावधिक गर्ने।
स्वास्थ्य सूचना प्रणाली:
३७. जनताले पाउनुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारीहरू प्रायः मुखे बोलीका हिसाबमा स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट मात्रै पाइरहेका छन्। महामारीको बेलाबाहेक स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारीहरू, जनताले पाउने सेवा–सुविधाहरू सुसंगठित तरिकाले प्रवाह गर्न सकिएको छैन। त्यसैले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा र सहुलियत वास्तविक रूपमा आवश्यक भएका जनताले भन्दा पनि समाजको टाठाबाठा वर्गले धेरै उपयोग गरेको देखिन्छ। त्यसैले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा, सहुलियत र स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी जनताको हातहातमै पुर्याउन मोबाइल एपमार्फत एकीकृत गरी प्रदान गर्नुपर्ने छ।
३८. आजको डिजिटल युगमा प्रविधि केवल सुविधा होइन, विकास र सुशासनको प्रमुख आधार बनेको छ। स्वास्थ्य सेवा जस्तो आधारभूत क्षेत्रमा एआई र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रणालीलाई आधुनिक, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ। स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन सबैभन्दा पहिले एकीकृत डिजिटल हेल्थ रेकर्ड प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ। हालसम्म प्रचलित कागजी अभिलेख प्रणाली झन्झटिलो, समय खपत हुने र अविश्वसनीय छ। यसले बिरामीको विवरण हराउने, दोहोरो परीक्षण हुने र उपचारमा ढिलाइ हुने जस्ता समस्या सिर्जना गरेको छ। जनतालाई 'धेरै कागज होइन, एउटै क्यूआर कोड' भन्ने अवधारणाबाट देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीका विवरण सुरक्षित, व्यवस्थित र अन्तरआबद्ध रूपमा राख्न सकिन्छ। प्रत्येक नागरिकलाई एउटा डिजिटल स्वास्थ्य परिचयपत्र वा कार्ड उपलब्ध गराइने, जसमा उसको सम्पूर्ण स्वास्थ्य विवरण सुरक्षित रूपमा संग्रहित हुने, यही कार्ड वा क्यूआर कोडले देशका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन सहज पहुँच हुने किसिमको प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता अहिलेको आवश्यकता हो। यसले बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापक सबैका लागि प्रक्रिया छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउनेछ। एआई र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले स्वास्थ्य सेवा केवल उपचार केन्द्रित नभई पूर्वतयारी, रोकथाम र व्यवस्थापनमुखी बन्न सक्छ। यसले स्वास्थ्य सेवालाई जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै स्मार्ट र विश्वसनीय प्रणाली निर्माण गर्ने मार्ग खोल्छ।
३९. स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी जानकारीहरूको डिजिटल प्रणालीमार्फत सूचना संकलन, प्रवाह र दस्तावेजीकरण गर्न सयौँ सूचना प्रणालीहरू विकास भएका छन्, तर तिनबीच आपसी सामञ्जस्यता भने छैन। त्यसैले यी सूचना प्रणालीहरूलाई कसरी एकीकृत गर्ने र आपसमा अन्तरसञ्चालनयोग्य (interoperable) बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा काम गर्न आवश्यक देखिन्छ।
औषधि, उपकरण र प्रविधि
४०. वर्तमान खरिद ऐनले स्वास्थ्य सामग्रीहरू, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणहरू सहज रूपमा खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन। अरू सामान्य मालसामान खरिद गर्ने जस्तो सजिलो पनि होइन। त्यसैले औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गर्नका लागि छुट्टै कानुनी मापदण्ड जारी गर्नुपर्नेछ।
४१. औषधिको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य, पहुँच र प्रभावकारी नियमनले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई निर्धारण गर्छ। सुरक्षित, सस्तो र गुणस्तरीय औषधिको सुनिश्चितता केवल बजार व्यवस्थापनको विषय नभई राज्यको प्रमुख दायित्व हो। तथापि, हाल देशको औषधि बजारको आधाभन्दा बढी हिस्सा आयातमा निर्भर रहेको अवस्था छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्व दुवैमा जोखिम सिर्जना गरेको छ। त्यसैले औषधि क्षेत्रलाई स्वास्थ्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरता- यी तीनै दृष्टिकोणबाट समग्र रूपमा हेर्न आवश्यक छ।
४२. अत्यावश्यक औषधिमा स्वदेशी उत्पादन र आत्मनिर्भरता बढाउँदै स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, गुणस्तरीय औषधिको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा जडीबुटी र आयुर्वेदिक उत्पादनको व्यावसायिक उपयोगमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने दिशामा घोषणापत्र केन्द्रित हुनुपर्छ। यसरी स्पष्ट नीतिगत प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेमा नेपालले सस्तो, सुरक्षित र भरपर्दो औषधिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई दिगो, सबल र जनमुखी बनाउन सक्नेछ।
४३. औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको आपूर्ति असन्तुलित छ। स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ, तर औषधिको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने निकाय भने संघीय स्तरमा एक मात्र रहेको छ, जसको क्षमता समेत पर्याप्त छैन। त्यसैले राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षेत्राधिकार र क्षमता विस्तार गर्दै औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नतर्फ स्पष्ट खाका तय गर्नुपर्नेछ।
४४. नेपालमा स्थानीय रूपमा औषधिहरू उत्पादन हुने सरकारी उद्योग—नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार गर्दै कम्तीमा आगामी ५ वर्षमा आधारभूत औषधिहरू उत्पादन गर्न सक्ने गरी योजना तयार गर्नु जरुरी छ। त्यसैले स्वदेशी औषधि उत्पादक उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न उनीहरूले उत्पादन गरेका औषधिहरूको गुणस्तर सुनिश्चितता र खरिद गरिदिने व्यवस्था सहित स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने अवस्था छ।
४५. नेपाल आयुर्वेद क्षेत्रका लागि सुनौलो भूमि हो। प्रविधि र लगानी प्रोत्साहन गरी स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आयुर्वेद उत्पादनलाई प्राथमिक उद्योग क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउँछ।
४६. विदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीहरूसँग प्रविधि हस्तान्तरणका लागि सहकार्य गरी औषधि उत्पादनमा प्रविधिको प्रयोग गर्न नेपालले विदेशी कम्पनीहरूलाई भित्र्याउने योजना समेत सुरु गर्न सके देशलाई आर्थिक फाइदा हुन्छ।
४७. अस्पतालमा उपकरणहरू खरिद हुने तर जनशक्तिको अभावमा नियमित सञ्चालन नहुने अवस्था छ। त्यसैले नयाँ–नयाँ प्रविधिजन्य उपकरणहरूको सञ्चालन, मर्मत प्रणाली र मर्मत–सम्भार (maintenance) का लागि आवश्यक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि र त्यस्तै किसिमको जनशक्ति उत्पादनमा समेत योजना बनाउनुपर्नेछ।
स्वास्थ्य वित्त
४८. नेपालको कुल बजेटको क्षेत्रगत अध्ययन गर्दा स्वास्थ्य बजेटको हिस्सा कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब ५ प्रतिशतभन्दा कममै सीमित छ, जबकि दिगो स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत आवश्यक मानिन्छ। यसले राज्यको प्राथमिकताको कमी, अनियमित बजेट विनियोजन र वित्तीय स्थायित्वको चुनौतीलाई उजागर गर्छ। जनताको गोजीबाट हुने व्यक्तिगत खर्च अझै ५४ प्रतिशतभन्दा बढी छ, जसको अर्थ स्वास्थ्य उपचारको आधाभन्दा बढी खर्च नागरिकले आफ्नै गोजीबाट तिर्नुपर्छ। धेरै परिवार स्वास्थ्य खर्चका कारण ऋण लिन बाध्य छन् र उपचारकै कारण हजारौँ घरधुरी गरिबी रेखामुनि धकेलिएका छन्। त्यसैले जनताको गोजीको लगानी कम हुने गरी स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता कायम गर्न सरकारले स्पष्ट लगानी बढाउन जरुरी छ।
४९. नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले नयाँ चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। नसर्ने रोगहरूले कुल मृत्युको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा ओगटिरहेका छन्, जसका लागि दीर्घकालीन हेरचाह र महँगो उपचार आवश्यक परिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, एण्टीबायोटिक प्रतिरोध र महामारी जोखिमले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षालाई थप जटिल बनाएका छन्। यस्ता समस्याहरूको समाधान स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्दैन; शिक्षा, वातावरण, कृषि, सहरी विकास र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रसँग समन्वय आवश्यक छ। 'सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य नीति' जस्तो अवधारणालाई व्यवहारमा ल्याएर सबै नीतिहरूमा स्वास्थ्य संवेदनशीलता समावेश गर्नुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताविना सम्भव देखिँदैन।
५०. हाल नेपालमा कार्यान्वयन गरिएको स्वास्थ्य बीमाको सिद्धान्त सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा मात्र सीमित नराखी अब करमा आधारित प्रणाली समेत थप गरी (SHI) को मिश्रित प्रणालीको स्वास्थ्य बीमा सुरु गर्दा स्वास्थ्य बीमालाई सबै वर्गसम्म पुर्याउन सजिलो बनाउँछ। दुवै मोडेलको संयोजनले सबै वर्गका लागि स्वास्थ्य सेवाको उपयोगिता सन्तुलित तरिकाले उपलब्ध गराउँछ।
५१. आवश्यकता–आधारित बजेट योजना, तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय, अनुसन्धान तथा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय समन्वय कमजोर छ। डेटा–आधारित योजना, cost-effectiveness विश्लेषण र अन्तर-तह समन्वय सुदृढ गर्दा स्रोतको उपयोग, दोहोरोपन न्यूनीकरण र समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारिता बढ्नेछ।
५२. नागरिकलाई वित्तीय जोखिमबाट जोगाउने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। दर्ता तथा सदस्यता नवीकरण दर कमजोर रहनु, सेवाप्रतिको विश्वास घट्नु र प्राप्त लाभप्रति असन्तुष्टि बढ्नुका कारण नागरिकको सहभागिता न्यून देखिन्छ। संकलित प्रिमियमभन्दा दाबी खर्च बढी हुने प्रवृत्तिले कार्यक्रमको दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपनामा प्रश्न उठाएको छ र सरकारी अनुदानमा निर्भरता बढाएको छ। साथै, विभिन्न निःशुल्क उपचार, अनुदान र स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरूबीच समन्वय अभाव हुँदा दोहोरोपन तथा स्रोतको अप्रभावकारी उपयोग भइरहेको छ। सेवा प्रवाहमा सुशासन, पारदर्शिता र गुणस्तर नियमनका संयन्त्र कमजोर हुँदा जवाफदेहिता पनि सीमित बनेको छ। स्वास्थ्य वित्तलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन बजेट वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन; स्रोतको कुशल उपयोग, स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण र परिणाममुखी खर्च अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैले छरिएका सामाजिक सुरक्षा तथा उपचार सहायता कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी राजस्वमा आधारित, दिगो र समग्र स्वास्थ्य बीमा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
५३. चिनी, गुलियो पेय, तम्बाकू, मदिरा र अन्य हानिकारक उत्पादनहरूमा कर बढाउनु आवश्यक छ। यसले मानिसहरूलाई स्वास्थ्यकर विकल्प रोज्न उत्प्रेरित गर्ने मात्र होइन, सङ्कलित राजस्वलाई स्वास्थ्य सेवा, रोग रोकथाम, जनचेतना कार्यक्रम र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य शिक्षामा प्रत्यक्ष लगानी गर्न सकिन्छ।
५४. प्रविधिमार्फत दर्ता, भुक्तानी र सेवा प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउँदै विशेषगरी गरिब, विपन्न र सीमावञ्चित समुदायलाई स्वतः समेट्ने व्यवस्था राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी हुनुपर्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सीमित सामाजिक सुरक्षाबाट अघि बढाई एकीकृत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीका रूपमा पुनर्संरचना गरी नीतिगत प्राथमिकता, संस्थागत सुदृढीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र यसले नागरिकलाई वास्तविक वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्दै सर्वसुलभ र दिगो स्वास्थ्य सेवाको आधार निर्माण गर्न सक्छ।
५५. स्वास्थ्य क्षेत्रमा वितरणमुखी प्रोत्साहन (भत्ता) मा आधारित स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्। यी सबै इन्सेन्टिभ-आधारित कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन गरी घटाउनु र समायोजन गर्न मिल्नेलाई स्वास्थ्य बीमाको प्याकेजमार्फत नै एकीकृत गर्नुपर्ने छ।
५६. स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वर्तमान संरचना र कार्यप्रणालीबाट सबै नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य बीमाको एउटै छातामुनि ल्याएर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। त्यसैले स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुधार गर्न नेपाल सरकारले सुरु गरेका सबै सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेछ।
यहाँ प्रस्तुत बुँदाहरू मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि पर्याप्त छैनन्। जनस्वास्थ्य/महामारी विज्ञानमा 'टिप अफ द आइसबर्ग' भनेजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लक्षण नदेखिएका वा निदान नभएका थुप्रै समस्याहरू छन्। त्यसैले आगामी स्वास्थ्य मन्त्रीले सतही विश्लेषणभन्दा गहिरिएर अझ ठूलो 'डुबेको' भाग- जसमा लुकेका, निदान नभएका, सुप्त वा लक्षणविहीन अवस्थाका समस्याहरू समेत विश्लेषण गरेर आफ्नो रणनीतिक योजना बनाउन सकेमा पक्कै पनि नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले आफ्नो काँचुली फेर्नेछ र नेपाली जनताले सोचेजस्तो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन्।
मन्त्रीज्यूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना सहित हार्दिक बधाई।
जय जनस्वास्थ्य।
(सगुन पौडेल जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्। स्वास्थ्य चौकीमा हेल्थ असिस्टेन्टदेखि युएन एजेन्सीमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्म काम गरेका पौडेलले लण्डन स्कूल अफ हाइजिन एण्ड ट्रपिकल मेडिसिन र लण्डन स्कूल अफ इकोनमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइन्स, बेलायतमा हेल्थ पोलिसी, प्लानिङ् एण्ड फाइनान्सिङ अध्ययन गरेका छन्।)
