स्वास्थ्य बीमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सर्वव्यापी पहुँच स्थापित गराउने नेपाल सरकारको एक महत्वपूर्ण सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा अन्तर्गतको कार्यक्रम हो। यसले स्वास्थ्य उपचारका क्रममा व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने प्रत्यक्ष खर्चलाई न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्य राख्दछ। वि.सं. २०७२ सालमा औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ जारी भएपछि संगठित र व्यवस्थित रूपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएको छ।कार्यक्रम सुरु भएका प्रारम्भिक वर्षमै यसले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको देखिन्छ।स्वास्थ्य बीमा मार्फत सेवा देशव्यापी रूपमा विस्तार हुनु, नागरिकको सहभागिता प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुनु, स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्ने व्यक्तिको संख्या बढ्नु, सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार विपन्न गरिव तथा लक्षित वर्गलाई निःशुल्क सहुलियत प्रदान गर्नु, साथै राष्ट्रिय स्तरमा यसको बहस स्थापित हुनु प्रमुख उपलब्धिहरूका रूपमा लिन सकिन्छ।यद्यपि कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गरेको भए पनि यसको अपरिहार्यता र आवश्यकता प्रति सबै सरोकारवालाबीच एकमत रहेको पाइन्छ।
एक दशकको महत्वपूर्ण अनुभव र सिकाइका आधारमा विद्यमान स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा व्यापक रूपमा विस्तार गर्न, सेवामा विद्यमान दोहोरोपन हटाउन तथा विभिन्न सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्दै समन्वित, उत्तरदायी र प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यस सन्दर्भमा राज्यका विभिन्न योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूले स्पष्ट रूपमा मार्गनिर्देशन गरेका छन् भने आम नागरिकमा समेत यसप्रति सकारात्मक धारणा र उच्च अपेक्षा विकास हुँदै गएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको यो यात्रा केवल सेवाको विस्तार मात्र नभई नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक संरक्षण सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण परिवर्तनको प्रतिबिम्ब हो।महँगो स्वास्थ्य उपचारका कारण गरिबीको जोखिममा पर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न यस कार्यक्रमले ठोस भूमिका खेलेको छ। यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले “राज्यको लगानी, नागरिक योगदान-स्वास्थ्य बीमा साझा अभियान” भन्ने नाराका साथ दशौं स्वास्थ्य बीमा दिवस,२०८२ मनाउन गैरहेको छ। यो अवसरमा कार्यक्रमले हासिल गरेका उपलब्धि, भोगेका चुनौती तथा भावी कार्यदिशाबारे समग्र समीक्षा गर्नु समयसापेक्ष र आवश्यक देखिन्छ।
उपलव्धिहरु
प्रारम्भिक चरणमा सीमित जिल्लाबाट सुरु भएको कार्यक्रम आज देशका ७७ वटै जिल्ला र ७५० स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ। सेवा प्रवाहका लागि ५०० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीकृत भई नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।सक्रिय बीमितको संख्या करिव ७० लाख कटेको छ भने एक पटकको आबद्धता हेर्ने हो भने १ करोड माथि नागरिको आबद्धता भैसकेको छ। जसले कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत गर्दछ।सामाजिक न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै ज्येष्ठ नागरिक, अति गरिब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एचआईभी संक्रमित (PLHIV), महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV), बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोगी (MDRTB), कुष्ठ रोगका विरामी गरी सात प्रकारका लक्षित वर्ग र तिनका परिवारका सदस्यहरूलाई समेट्दै कुल आबद्ध घरधुरीमध्ये करिब ५५ प्रतिशत लक्षित वर्गलाई निःशुल्क रूपमा आवद्ध गरिएको छ।स्वास्थ्य बीमा मार्फत सेवा उपयोग गर्ने दरलाई अध्ययन गर्दा ४२% हाराहारीमा देखिन्छ जुन विगतको वर्षभन्दा वृद्धि भएको छ।
नीति र नागरिकलाई केन्द्रमा राख्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउने उद्देश्यले नीतिगत तथा प्रणालिगत सुधारहरू र अध्ययनहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ मा संशोधन गरी सबै स्थानीय तहमा प्रथम सेवा विन्दु सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले न्यूनतम् ३० मिनेटभित्र स्वास्थ्य संस्था पहुँच सुनिश्चित गर्ने राज्यको लक्ष्यलाई समेत सुदृढ बनाउदै लगेको छ। बीमा सेवा सक्रिय हुने अवधि एक महिना कायम गरिएको छ भने कडा रोगका बिरामीका लागि थप रु. १ लाखसम्मको सुविधा प्रदान गरिएको छ। सह-भुक्तानी प्रणाली लागू गरी वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढ गरिएको छ र ओ.पी.डी सेवामा रु. २५,००० सम्मको सिलिङ निर्धारण गरी स्रोतको प्राथमिकता तय गरिएको छ।
बिमितको ID का आधारमा दाबी परीक्षण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ भने सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकिकृत, डिजिटल कार्ड, अनलाइन नविकरण तथा नागरिक एपमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइएको छ। साथै रियल टाइम दाबी व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइएको छ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने राज्यको नीतिगत लक्ष्यअनुरूप, हाल विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यस कार्यान्वयनले लक्षित वर्गलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै सेवाको वितरणमा रहेको दोहोरोपनलाई न्यूनिकरण गर्दै आएको छ।
यसका अतिरिक्त, बीमाशुल्क निर्धारणका लागि ऐक्चुरियल विश्लेषण, वित्तीय दिगोपनासम्बन्धी अध्ययन, स्वास्थ्य बीमा सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट स्पष्ट भिन्नता राख्दै स्वास्थ्य बीमा प्याकेज निर्धारण, आउट-अफ-फकेट खर्च न्यूनीकरणमा कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन तथा सूचना प्रविधि प्रणाली सुधार योजना जस्ता अध्ययनहरू सञ्चालनमा छन्। यस्ता सुधार तथा अध्ययनहरूले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउने आधार तयार गरेका छन्।
प्रमुख चुनौतिहरु
यद्यपि, यी उपलब्धिहरूका बाबजुद, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले केही जटिल चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। वित्तीय संकट प्रमुख चुनौतीमध्ये एक हो। प्रिमियमबाट संकलित वार्षिक अनुमानित रकम रु ४ अर्ब र सरकारबाट प्रदान हुने अनुदान रु १० अर्ब भए पनि, बीमितहरूले सेवा उपयोग गरेको सेवा प्रदायकलाई वार्षिक भुक्तानी रु २८ अर्ब माथि पुग्ने गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमामा प्रत्येक परिवारले वार्षिक रूपमा औसत रु ३,५०० प्रिमियम भुक्तानी गर्दा परिवारले उपयोग गरेको औसत स्वास्थ्य बीमा सेवा खर्च रु २०,२१४ पुगेको छ। यसले कार्यक्रममा वित्तीय असन्तुलन देखाएको छ, जसले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको दीगो वित्तीय व्यवस्थापन र भविष्यमा कार्यक्रमको स्थायित्वका लागि चुनौतीहरू उत्पन्न गरिरहेको छ।
साथै, दैनिक रुपमा दाबी व्यवस्थापनमा आएको चाप, श्रोत सुनिश्चितता नहुँदा भुक्तानीमा हुने ढिलाइ, नवीकरण दर अपेक्षाकृत कम, Adverse Selection, Moral Hazard जस्ता समस्याहरूले कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन्।
सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी गुनासाहरू पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्। स्वास्थ्य संस्थामा औषधि, सेवा, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभावले गर्दा प्रेषण बढेको छ, विशेषज्ञ सेवाको लागि लामो प्रतीक्षा समय रहेको छ, र स्वास्थ्य संस्थाहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा बीमित नागरिकमा कार्यक्रम प्रति असन्तुष्टि बढाएको छ।
रुपान्तरणको दिशा
यस सन्दर्भमा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अब रुपान्तरणको दिशामा अगाडि बढाउन आवश्यक देखिएको छ। कार्यक्रममा सबै औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका नागरिकको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्दै वित्तीय दिगोपनाका लागि नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्ने, सेवा प्रदायकहरूको सन्तुलित विस्तार तथा रणनीतिक खरिद गर्ने र सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउने दिशामा बोर्डले पहल कदमि चालिरहेको छ।स्वास्थ्य बीमाका सम्पूर्ण प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाई दाबी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइ कार्य गरिरहेको छ।
त्यस्तै, विभिन्न निकायबाट खण्डिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य सहायता तथा अनुदान कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य बीमा प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रयासले स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।स्वास्थ्य बीमा कोषलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनै सरकारको अनुदान, सक्रिय सहभागिता तथा अपनत्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बोर्डले आवश्यक नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल तथा वकालतलाई अघि बढाएको छ।
यसका साथै, प्रगतिशील प्रिमियम संरचना तयार गरी वित्तिय सन्तुलन र सिन ट्याक्स (Sin-Tax)मार्फत सङ्कलन हुने रकमलाई सीधा स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गराएर दीगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने विषय छलफलमा ल्याएको छ।
एक दशकको अनुभवले स्पष्ट देखाएको छ कि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम केवल स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिको माध्यम मात्र नभई सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वको महत्वपूर्ण स्तम्भ हो। त्यसैले अबको चरणमा कार्यक्रममा सामान्य सुधार मात्र पर्याप्त नभई यसको संरचनात्मक, नीतिगत र प्रविधिगत रुपान्तरण आवश्यक छ। यस्ता व्यापक सुधारका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको एकल प्रयासले पर्याप्त नहुने देखिन्छ, र समन्वय तथा साझा रणनीति अनिवार्य रहेको छ।
दशौं स्वास्थ्य बीमा दिवस,२०८२ को अवसरमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सबै सरोकारवालाहरू, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था, विकास साझेदार, सञ्चार क्षेत्र तथा आम नागरिकसँग सहकार्य गर्दै यस कार्यक्रमलाई अझ सुदृढ, विश्वसनीय र सर्वसुलभ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। सामूहिक प्रयास र साझा जिम्मेवारीमार्फत मात्र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापि पहुँच तथा स्वास्थ्यका राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।
(जनस्वास्थ्य अधिकृत मल्ल स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी हुन्)
