काठमाडौं- नेपाली जनताले अत्यन्त अपेक्षा गरेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको दिशा तय गर्ने हो। त्यही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि निर्माण हुने हो।
नीति तथा कार्यक्रममा सर्रर हेर्दा ‘महत्वाकांक्षी’ भन्दा पनि ‘यथार्थवादी’ बनाउन खोजिएको देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सवैगरी करिब १९ बुँदा परेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा सामान्यतया सवै क्षेत्र समेट्न खोजिएको छ।
तर, ती नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा ‘मेजर सर्जरी’ चाहिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘मल्हमपट्टी’ लगाएको जस्तो महसुस भएको छ।
के–के समेटियो नीति तथा कार्यक्रममा?
नीति तथा कार्यक्रमले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तारदेखि लिएर डिजिटल स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रण र मानसिक स्वास्थ्यसम्मका विषय समेटेको छ।
देशभर आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको पहुँच विस्तार गर्ने, टेलिहेल्थमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउने तथा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वयंसेविकाको क्षमता विस्तार गर्ने नीति छन्।
त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ। रोग निगरानीका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’, स्वास्थ्य गुणस्तर सुधारका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण तथा जैविक अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना पनि छ।
नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि जीवनशैलीमा आधारित कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन, योग–ध्यान प्रवर्द्धन, अपांगता पुनःस्थापना सेवा विस्तार तथा अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रमसमेत नीति तथा कार्यक्रममा छन्। औषधि उत्पादनतर्फ नेपाल औषधि लिमिटेडको स्तरोन्नति र स्वदेशी औषधि उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।
तर स्वास्थ्य प्रणालीको ‘मूल समस्या’ भने अझै अनुत्तरित
नीति तथा कार्यक्रमले धेरै विषय समेटे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत समस्या भने सम्बोधन नभएको देखिन्छ। स्वास्थ्य बीमा संकटमा हुनु, सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति अभाव, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा व्यवहारमा कमजोर हुनु र उपचार खर्चकै कारण नागरिक गरिबीमा धकेलिनुजस्ता मूल चुनौती अझै यथावत छन्।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अहिले टुक्रा-टुक्रा कार्यक्रमको भरमा चलिरहेको छ, जबकि आवश्यक ‘राष्ट्रिय रूपान्तरण योजना’ हो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यतिबेला सेवा विस्तारको दृष्टिले होइन, स्पष्ट प्रणाली निर्माणको दृष्टिले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हालको नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्वास्थ्य प्रणालीको दीर्घकालीन संरचना, वित्तीय दिगोपन र संस्थागत सुधारको स्पष्ट रोडम्याप भेट्न सकिएन।
बीमा प्रणालीलाई मुख्य वित्तीय आधार बनाउने, आउट–अफ–पकेट खर्च घटाउने, स्वास्थ्य बजेटलाई दीर्घकालीन रूपमा १० प्रतिशतसम्म पुर्याउने र डिजिटल स्वास्थ्य संरचना मजबुत बनाउने विषयहरू अझै व्यवहारिक कार्ययोजनामा कमजोर देखिन्छन्।
त्यसैगरी रोकथाममुखी स्वास्थ्य प्रणाली, जीवनशैली सुधार, कर नीतिमार्फत स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, जेरियाट्रिक सेवा विस्तार र स्वास्थ्य जनशक्ति पुनर्संरचना जस्ता विषयहरू अझै पूर्ण रूपमा प्राथमिकतामा आएका छैनन्।
छुटेका मुख्य पक्षहरू के हुन्?
सरकार उपचारमा केन्द्रित भएको जस्तो नीति तथा कार्यक्रमबाट महसुस भएको छ। रोग लाग्नै नदिने उपायका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ। क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगका लागि जीवनशैलीमा आधारित कार्यक्रम भनिएको छ। मूर्त रुपमा उल्लेख छैन । कर नीति (जस्तै सुगर ट्याक्स, सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि)लाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको पाइएन।
स्वास्थ्य प्रणालीको स्पष्ट दीर्घकालीन मोडेल अझै परिभाषित छैन। युनिभर्सल हेल्थ कभरेजलाई केन्द्रमा राख्ने स्पष्ट रणनीति र कार्यान्वयन खाका अझै स्पष्ट छैन। त्यस्तै स्वास्थ्य बीमाको मात्र पुनर्संरचनाले पुग्दैन। स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई ‘मुख्य स्वास्थ्य वित्तीय प्रणाली’ बनाउने स्पष्ट रोडम्याप छैन। आम नागरिकको खल्तीबाट हुने अत्यधिक खर्च घटाउने ठोस योजना सरकारले ल्याउन सकेको देखिँदैन।
अस्पताल निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएर गुणस्तर, मर्मत, उपकरण सञ्चालन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन प्रणालीबारे पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन। ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाको वास्तविक सञ्चालन (डाक्टर बस्ने/सेवा चल्ने सुनिश्चितता) पनि अझै कमजोर पक्ष हो।
आपतकालीन स्वास्थ्य सेवातर्फ ट्रमा, दुर्घटना, प्रसूति जटिलता र दुर्गम उद्धारका लागि राष्ट्रिय एम्बुलेन्स तथा रेफरल नेटवर्क स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन। औषधि क्षेत्रमा उत्पादनको कुरा भए पनि औषधि मूल्य नियन्त्रण, जीवनरक्षक औषधिको सुलभता र आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन अझै अपूरो छ। मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा (मातृ मृत्युदर घटाउने, नवजात शिशु स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम) अझ स्पष्ट नीति लिनुपर्ने थियो।
स्वास्थ्य तथ्याङ्क प्रणालीमा पनि ठूलो समस्या छ- रियल–टाइम स्वास्थ्य डाटा, इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड र एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली अझै प्रारम्भिक अवस्थामै छन्। यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन ।
स्वास्थ्य सेवामा ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उसको भूमिकामा पनि स्पष्टता छैन, सेवा शुल्क नियमन र गुणस्तर अनुगमन प्रणाली अझै बलियो बनेको छैन। त्यसलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले छुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यबीचको सम्बन्ध (प्रदूषण, तापक्रम, महामारी जोखिम) नीति तथा कार्यक्रममा छुटेजस्तो देखिन्छ।
पाको उमेरको जनसंख्या बढ्दो छ। युवाहरु विदेश छन्। यस्तो अवस्ठामा जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवामा पनि ध्यान पुग्नु पर्ने थियो। दीर्घकालीन हेरचाह, घरमै सेवा र जेरियाट्रिक प्रणाली सरकारको प्राथमिकतामा परेनन्।
नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक बुँदा समेटेको भए पनि यसले प्रणालीगत रूपान्तरणको प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले संरचनात्मक संकटमा रहेको अवस्थामा खुद्राखुद्री सुधारभन्दा पनि समग्र 'मेजर सर्जरी' आवश्यक देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रमले दिशा देखाएको भए बजेटमा यी विषय आउने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो।
