काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपालमा होमियोप्याथी चिकित्सा पद्धतिको विकास, विस्तार र सबलीकरणका लागि सरकारका नाममा दूरगामी महत्त्वको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले डा. खगेन्द्र कटुवालद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै होमियोप्याथीलाई नीतिमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।
अदालतले नेपालको संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले होमियोप्याथीलाई स्वास्थ्यको मौलिक हक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र समेटेको भए तापनि न्यून बजेट, संरचनागत अभाव र छुट्टै नियमनकारी परिषद्को अनुपलब्धताका कारण यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर देखिएको ठहर गरेको छ।
विपक्षीहरूले उपलब्ध स्रोत-साधनका आधारमा क्रमिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र कार्यपालिकाले नीतिगत रूपमा यसको महत्त्व स्वीकार गरेकाले मागबमोजिमको परमादेश जारी गर्नु नपर्ने भए तापनि नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक र उपचारको विधि छनोट गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतले पशुपति होमिओप्याथिक अस्पताललाई केन्द्रीय विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्न, सातै प्रदेशमा प्रादेशिक अस्पताल र ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा होमियोप्याथी एकाइ वा सम्पर्क व्यक्ति रहने गरी संरचनागत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल बजेटमा होमियोप्याथीका लागि छुट्टै शीर्षक कायम गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न र स्थानीय तहका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा समेत होमियोप्याथी चिकित्सक र औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्न आदेश दिएको छ।
यसका साथै, होमियोप्याथी चिकित्सा पद्धतिको दर्ता, निरीक्षण, अनुगमन र चिकित्सकहरूको आचारसंहिता निर्माणका लागि 'स्वायत्त होमियोप्याथी चिकित्सा परिषद्' वा उपयुक्त नियामक निकाय गठन गर्न आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्न समेत भनिएको छ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा होमियोप्याथी शिक्षाको अध्ययन अध्यापनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सरकारी छात्रवृत्तिमा यसलाई समावेश गर्ने र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (NHRC) मार्फत नेपाली जडिबुटीहरूको होमिओप्याथिक प्रयोगबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान र क्लिनिकल ट्रायलहरू सञ्चालन गराउन समेत अदालतले निर्देश गरेको छ।
एलोप्याथी र होमियोप्याथीबीचको समन्वय बढाउन एकीकृत चिकित्साको अवधारणा अनुसार अस्पतालहरूमा दुवै पद्धतिका चिकित्सकहरूले सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्न समेत आदेशमा जोड दिइएको छ।
यस्ता छन् अदालतको निर्देशनात्मक आदेश
निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन। तर, नागरिकको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन र राज्यको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नका प्रत्यर्थीहरूका लागि देहायका निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी हुने देखिन आयो:-
क. होमियोप्याथी चिकित्सा पद्धतिको दर्ता, निरीक्षण, अनुगमन र चिकित्सकहरूको आचारसंहिता निर्माणका लागि आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् जस्तै शक्तिशाली र स्वायत्त होमियोप्याथी चिकित्सा परिषद् वा उपयुक्त नियामक निकाय गठन गर्न आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्नु।
ख. पशुपति होमिओप्याथिक अस्पताललाई केन्द्रीय विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्दै साथै प्रदेशमा कम्तीमा एक-एकवटा प्रादेशिक होमिओप्याथिक अस्पताल र ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा होमियोप्याथी इकाई वा सम्पर्क व्यक्ति रहने गरी संरचनात्मक व्यवस्था गर्नु।
ग. स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल बजेटमा होमियोप्याथीका लागि छुट्टै शीर्षक (budget head) कायम गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने तथा स्थानीय तहका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा समेत होमियोप्याथी चिकित्सक र औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक दरबन्दी सृजना गर्नु।
घ. नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा होमियोप्याथी शिक्षाको अध्ययन अध्यापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सरकारी छात्रवृत्तिमा होमियोप्याथीलाई समावेश गर्ने र यस पद्धतिको प्रचारप्रसारमा सहयोग पुर्याउनू।
ङ. नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (NHRC) मार्फत होमियोप्याथी औषधिको प्रभावकारिता र नेपाली जडिबुटीहरूको होमिओप्याथिक प्रयोगका बारेमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र क्लिनिकल ट्रायलहरू सञ्चालन गर्ने गराउनु।
च. एलोप्याथी र होमियोप्याथीबीचको समन्वय बढाउन एकीकृत चिकित्सा (integrative medicine) को अवधारणा अनुसार अस्पतालहरूमा दुवै पद्धतिका चिकित्सकहरूले सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु।
तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट नेपालको संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले होमियोप्याथीलाई स्वास्थ्यको मौलिक हक र आधारभूत सेवाभित्र समेटेको भए तापनि न्यून बजेट, संरचनागत अभाव र छुट्टै नियमनकारी परिषद्को अनुपलब्धताका कारण यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ। विपक्षीहरूले उपलब्ध स्रोत-साधनका आधारमा क्रमिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र कार्यपालिकाले नीतिगत रूपमा यसको महत्त्व स्वीकार गरेकाले माग बमोजिमको परमादेश जारी गर्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।
तथापि, नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक र उपचारको विधि छनोट गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पशुपति होमिओप्याथिक अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने, साथै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सेवाको संरचनात्मक विस्तार गर्ने तथा पर्याप्त बजेट शीर्षक र जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गर्न, होमियोप्याथी चिकित्सा विधाको प्रभावकारी नियमन, चिकित्सकहरूको आचारसंहिता निर्माण र व्यावसायिक उत्तरदायित्व स्थापित गर्न स्वायत्त होमियोप्याथी चिकित्सा परिषद् वा उपयुक्त नियामक निकाय गठनका लागि आवश्यक कानुनी एवं प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउनु, होमियोप्याथी शिक्षाको सुदृढीकरण र यस पद्धतिको योजनाबद्ध विकास मार्फत नागरिकलाई भरपर्दो वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ।
प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १२७ को उपनियम ४ बमोजिम फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई फैसलाको प्रतिलिपि समेत पठाई दिनू, सरोकारवालाहरूले नक्कल मागे कानूनको रीत पुर्याई नक्कल दिनू। प्रस्तुत आदेशलाई यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नू। रिट निवेदनको डायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।
उक्त आदेशमा सहमत छु।
(श्रीकान्त पौडेल)
न्यायाधीश
(हरिप्रसाद फुयाल)
न्यायाधीश
