काठमाडौं- सुर्तीजन्य पदार्थको बढ्दो प्रयोगले नेपालको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै ‘एक्सन नेपाल’ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सुर्ती सेवनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक भार परेको उल्लेख गर्दै समयमै कडा नीति नल्याए समस्या अझ बढ्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले चुरोटको खुद्रा मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा उच्च आय भएका देशमा करिब ४ प्रतिशत र न्यून तथा मध्यम आय भएका देशमा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म उपभोग घट्ने जनाएको छ।
एक्सन नेपालका अनुसार नेपालमा लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग उच्च छ। यीमध्ये कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा गरिबीको दर पनि उच्च भएकाले सुर्ती नियन्त्रणलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
संस्थाले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने कर दक्षिण एसियामै न्यून रहेको दाबी गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसअनुसार खुद्रा मूल्यको ७५ प्रतिशतसम्म कर हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा हालको दर त्यसको आधाभन्दा कम रहेको जनाइएको छ।
प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य जोखिम कर बढाउन पनि माग गरिएको छ। हाल बिँडीमा प्रतिकाँटी ३० पैसा रहेको करलाई १ रुपैयाँ, चुरोट तथा सिगारमा ६० पैसाबाट २ रुपैयाँ तथा सुर्ती, खैनी, गुट्खा र पानमा प्रतिकेजी ६० रुपैयाँबाट १८० रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्क कम्तीमा हालको दरभन्दा ५० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा सरकारले हरेक वर्ष स्वतः कर वृद्धि हुने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने, करबाट संकलित रकमको निश्चित हिस्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि छुट्याउनुपर्ने तथा अवैध सुर्ती व्यापार नियन्त्रण कडा बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा तस्करी बढ्ने भन्ने धारणा गलत भएको पनि संस्थाले उल्लेख गरेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने चुरोटको मूल्य ३४० रुपैयाँ रहेकामा भारतमा समान गुणस्तरको चुरोटको मूल्य करिब ५५० रुपैयाँ रहेको उदाहरण दिँदै प्रभावकारी अनुगमन र कानुनी कार्यान्वयन नै तस्करी नियन्त्रणको मुख्य उपाय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, कर वृद्धि हुँदा विपन्न वर्ग बढी प्रभावित हुन्छ भन्ने तर्कलाई पनि प्रतिवेदनले अस्वीकार गरेको छ। बरु कर वृद्धिले कम आय भएका व्यक्तिलाई धूमपान छोड्न प्रेरित गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तर तथा उत्पादकत्व सुधार हुने दाबी गरिएको छ।
