न्यूट्रास्युटिकल्सको विषय यतिबेला फेरि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको बहसको केन्द्रमा छ। एकजना बिरामी सामान्य कमजोरी, ढाड दुख्ने वा थकानको गुनासो लिएर अस्पताल पुग्छन्। जाँचपछि उनलाई औषधिसँगै १/२ महिनाका लागि भिटामिन, मिनरल, ओमेगा–३, प्रोबायोटिक वा अन्य सप्लिमेन्ट पनि लेखिन्छ। बिल तिर्ने बेला उनले थाहा पाउँछन्, कहिलेकाहीँ सप्लिमेन्टको खर्च नै औषधिभन्दा बढी रहेछ।
यहीँबाट उठ्छ प्रश्न- यी न्यूट्रास्युटिकल्स वास्तवमै आवश्यक हुन् कि नेपालमा नयाँ प्रकारको व्यापारिक स्वास्थ्य बजार विकास भइरहेको छ ?
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका अस्पताल, क्लिनिक र फार्मेसीहरूमा 'न्यूट्रास्युटिकल्स' को प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको छ। तर यिनै उत्पादनलाई लिएर स्वास्थ्य क्षेत्र, औषधि व्यवसायी, चिकित्सक र नियामक निकायबीच विवाद पनि बढिरहेको छ।
न्यूट्रास्युटिकल्स भनेको के हो?
न्यूट्रास्युटिकल्स (Nutraceutical) शब्द दुईवटा अंग्रेजी शब्द मिलेर बनेको हो- Nutrition (पोषण) र Pharmaceutical (औषधिसम्बन्धी)। यी दुई शब्दको संयोजनबाट Nutraceutical = Nutrition + Pharmaceutical बनेको हो। यो शब्द सन् १९८९ मा Stephen DeFelice ले प्रयोगमा ल्याएका थिए। यसको अर्थ सामान्यतया पोषणात्मक लाभ प्रदान गर्ने र स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने खाद्य पदार्थ वा सप्लिमेन्ट भन्ने बुझिन्छ।
सामान्यतया भिटामिन, मिनरल, प्रोबायोटिक, फिस आयल, हर्बल एक्स्ट्र्याक्ट, एमिनो एसिडलगायतका स्वास्थ्य पूरक (Dietary Supplements) उत्पादनलाई न्यूट्रास्युटिकल्स भनिन्छ। यिनीहरू स्वास्थ्य सुधार, पोषण पूर्ति वा रोगको जोखिम घटाउन प्रयोग गरिन्छन्। उदाहरणका रूपमा मल्टिभिटामिन, ओमेगा–३ (Fish Oil), प्रोबायोटिक्स, क्याल्सियम–भिटामिन डी, कोलाजेन सप्लिमेन्ट, प्रोटिन सप्लिमेन्ट आदि हुन्।
तर नेपालमा यिनै उत्पादन ट्याब्लेट, क्याप्सुल र सिरपको रूपमा बिक्री हुने भएकाले बिरामीले औषधि र सप्लिमेन्टबीचको भिन्नता छुट्याउन कठिन हुन्छ।
के न्यूट्रास्युटिकल्स औषधि हुन् ?
कानुनी र वैज्ञानिक रूपमा हेर्दा सबै न्यूट्रास्युटिकल्स औषधि होइनन्।
औषधिले रोगको निदान, उपचार वा रोकथाम गर्ने दाबी गर्छ भने न्यूट्रास्युटिकल्स मुख्यतः पोषण पूर्ति वा स्वास्थ्य सहयोगका लागि प्रयोग गरिन्छन्। धेरै देशमा यिनलाई फुड सप्लिमेन्ट (Food Supplement) वा डाइटरी सप्लिमेन्टका रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ।
यद्यपि नेपालमा धेरै न्यूट्रास्युटिकल्स ट्याब्लेट, क्याप्सुल र सिरपको रूपमा आउँछन्, जसले बिरामीलाई औषधिजस्तै देखिन्छ।
नेपालमा विवादको जरो : औषधि कि खाद्य पूरक ?
नेपालमा न्यूट्रास्युटिकल्सको सबैभन्दा ठूलो विवाद नियमनलाई लिएर छ। एकातिर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले धेरै न्यूट्रास्युटिकल्सलाई 'डाइटरी सप्लिमेन्ट' वा खाद्य पूरकका रूपमा दर्ता गर्न सक्छ। अर्कोतिर, औषधि व्यवस्था विभागले औषधिसरह प्रयोग हुने र चिकित्सकले सिफारिस गर्ने उत्पादनलाई कडा नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
यही कारणले एउटै उत्पादन खाद्य पूरकका रूपमा आयात हुने तर चिकित्सकले औषधिसरह सिफारिस गर्ने अवस्था बनेको छ। यसलाई नियामकीय अस्पष्टता भनिन्छ। त्यसैले एउटै उत्पादन एक निकायमा वैध र अर्को निकायको दृष्टिमा विवादास्पद बन्ने अवस्था देखिएको छ।
फार्मेसीमा बेच्न किन नपाउने भनिएको ?
वि.सं. २०८१ र २०८२ मा औषधि व्यवस्था विभागले पटक–पटक सूचना जारी गर्दै दर्ता नभएका न्यूट्रास्युटिकल्स, फुड सप्लिमेन्ट तथा कस्मेटिक उत्पादन फार्मेसीबाट बिक्री नगर्न चेतावनी दिएको थियो। विभागका अनुसार बजार अनुगमनका क्रममा दर्ता नभएका उत्पादन चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनमार्फत बिक्री भइरहेको भेटिएको थियो।
विभागको भनाइअनुसार यस्ता उत्पादनहरू औषधि दर्ता नभएका, गुणस्तर परीक्षण नपुगेका, आवश्यक नपरी पनि बिरामीलाई सिफारिस गरिएका, महँगा र कहिलेकाहीँ हानिकारक हुन सक्ने छन्। त्यसैले विभागले यस्ता उत्पादनको सुरक्षा, गुणस्तर र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न नसकिने जनाएको थियो।
औषधि व्यवस्था विभागको तर्क स्पष्ट छ- यदि कुनै वस्तु औषधिजस्तै प्रयोग हुन्छ भने त्यसले औषधिको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।
चिकित्सकहरूले किन लेख्छन् र फार्मेसी व्यवसायी किन असन्तुष्ट छन् ?
यो प्रश्न सबैभन्दा विवादास्पद छ। नेपालमा फार्मेसी संघलगायतका संस्थाहरूले केही चिकित्सकहरूले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका न्यूट्रास्युटिकल्ससमेत सिफारिस गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि सबै चिकित्सकलाई एउटै रूपमा आरोप लगाउन मिल्दैन। धेरै चिकित्सकहरूले वास्तविक पोषण कमी भएका बिरामीलाई वैज्ञानिक आधारमा सप्लिमेन्ट सिफारिस गर्ने गर्छन्।
फार्मेसी व्यवसायीहरूको प्रश्न फरक छ। उनीहरू भन्छन्, यदि चिकित्सकले नै यस्ता उत्पादन लेखिरहेका छन् भने कारबाहीको निशाना केवल फार्मेसी किन ? नेपाल फार्मेसी संघले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै चिकित्सक, आयातकर्ता र विक्रेतामाथि समान रूपमा नियम लागू हुनुपर्ने माग गरेको थियो।
बिरामीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन ?
यसको उत्तर 'उत्पादन र बिरामीको अवस्थामाथि निर्भर' हुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिमा भिटामिन डी कमी, आइरनको कमी, गर्भावस्था, कुपोषण, वृद्धावस्था तथा चिकित्सकले प्रमाणित कमी देखाएको अवस्था छ भने सप्लिमेन्ट उपयोगी हुन सक्छ।
तर सामान्य स्वस्थ व्यक्तिलाई सबै न्यूट्रास्युटिकल्सले अतिरिक्त लाभ दिन्छन् भन्ने बलियो वैज्ञानिक प्रमाण धेरै उत्पादनमा छैन। केही उत्पादनको प्रभाव सीमित वा अनिश्चित पनि हुन सक्छ।
धेरै अवस्थामा परीक्षण नगरी 'कमजोरी छ' भन्ने आधारमा महँगा सप्लिमेन्ट सिफारिस गरिने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले समेत केही उत्पादन आवश्यकता मूल्याङ्कन नगरी सिफारिस हुने गरेको चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
बिरामीले किन महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ ?
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार न्यूट्रास्युटिकल्स प्रायः ब्रान्डिङमा आधारित हुन्छन्, आयातित हुन्छन्, विज्ञापनमा धेरै खर्च गरिन्छ, चिकित्सकीय सिफारिसमार्फत बिक्री बढाइन्छ, र मूल्य नियन्त्रण औषधिको जस्तो कडा हुँदैन। त्यसैले एउटै पोषण तत्व भएको उत्पादनको मूल्य सामान्य औषधिभन्दा धेरै हुन सक्छ।
आलोचकहरू भन्छन्, केही कम्पनीले 'स्वास्थ्य सुधार' को मनोविज्ञानलाई व्यापारिक अवसरमा रूपान्तरण गरेका छन्।
कानुनी कमजोरी कहाँ छ ?
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालको मुख्य समस्या पुरानो कानुनी संरचना हो। औषधि व्यवस्था विभागले प्रयोग गरिरहेको औषधि ऐन, २०३५ आधुनिक न्यूट्रास्युटिकल्स बजार विकसित हुनुभन्दा धेरै अघिको हो। त्यसमा न्यूट्रास्युटिकल्सको स्पष्ट परिभाषा छैन। फलस्वरूप विभाग र खाद्य नियामक निकायबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद दोहोरिरहन्छ।
कानुनी प्रक्रिया के हो ?
यदि कुनै उत्पादन रोग उपचार गर्ने दाबी गर्छ, औषधिजस्तो प्रयोग हुन्छ, चिकित्सकीय प्रभावको दाबी गर्छ भने सामान्यतया औषधि व्यवस्था विभागमा औषधिको रूपमा दर्ता हुनुपर्ने तर्क नियामक निकायले राख्दै आएको छ।
तर यदि उत्पादन केवल पोषण पूर्ति, स्वास्थ्य सहयोग वा खाद्य पूरकका रूपमा बजारमा ल्याइन्छ भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत दर्ता हुने व्यवस्था छ। यही सीमारेखा अस्पष्ट हुँदा विवाद दोहोरिने गरेको छ।
निष्कर्ष
न्यूट्रास्युटिकल्स पूर्ण रूपमा 'नक्कली' पनि होइनन् र पूर्ण रूपमा 'औषधि' पनि होइनन्। केही अवस्थामा यिनले वास्तविक स्वास्थ्य लाभ दिन सक्छन्, तर सबै उत्पादन आवश्यक हुन्छन् भन्ने छैन। नेपालमा मुख्य समस्या उत्पादनको वैज्ञानिक मूल्याङ्कनभन्दा बढी नियामकीय अस्पष्टता, दर्ता प्रक्रिया, चिकित्सकीय सिफारिस र महँगो बजार प्रणालीसँग जोडिएको देखिन्छ। जबसम्म औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबीच स्पष्ट कानुनी वर्गीकरण हुँदैन, न्यूट्रास्युटिकल्सको विवाद जारी रहने सम्भावना छ।
-(फार्मासिस्ट कृष्णनन्दन मेहता जिल्ला अस्पताल, डोल्पाको फार्मेसी शाखा प्रमुख हुन्।)
