नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पछिल्लो समय एउटा विचित्रको नीतिगत अलमल र कार्यक्षेत्रको टकरावबाट गुज्रिरहेको छ। स्वास्थ्य जनशक्तिको वर्गीकरण, व्यावसायिक उपाधि र उपचारको कार्यक्षेत्रलाई लिएर उत्पन्न विवाद अहिले सतहमा आएको छ। विशेष गरी फिजियोथेरापिस्टहरूले माग गरिरहेको 'डाक्टर' (डा. पीटी) उपाधि, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रका स्नातकहरूको पहिचानको लडाइँ, र छिमेकी मुलुक भारत लगायतबाट साढे ५ वर्षको बीएनवाईएस (ब्याचल अफ नेचुरोप्याथी एन्ड योगिक साइन्सेज) कोर्ष पूरा गरेर आएका जनशक्तिको कानुनी हैसियतको विषयले चिकित्सा बजारलाई तरंगित बनाएको छ। यो बहस एकातिर पेसागत मर्यादा र पहिचानको लडाइँ जस्तो देखिन्छ भने, अर्कोतिर यसले नेपाली स्वास्थ्य बजारको वर्तमान अराजकता र सिधा मारमा परिरहेका सर्वसाधारण (बिरामी) को सुरक्षामाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा 'डाक्टर' शब्द केवल एउटा प्राज्ञिक प्रमाणपत्र वा पेसागत सम्बोधन मात्र होइन; यो आम नागरिकको भरोसा, आस्था र जीवन रक्षासँग जोडिएको एउटा संवेदनशील विम्ब हो। तर, पछिल्लो समय नियमनकारी निकायको लाचारीका कारण यो शब्दको अवमूल्यन र दुरुपयोग जसरी भइरहेको छ, त्यो चिकित्सा विधाकै लागि चिन्ताको विषय हो। हालै नेपाल फिजियोथेरापी संघले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् समक्ष आफ्नो नामको अगाडि ‘Dr.’ र पछाडि ‘PT’ लेख्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेपछि यो बहस फेरि तातिएको छ।
अर्कोतर्फ, प्राकृतिक चिकित्सा र योग विज्ञानमा विश्वविद्यालयीय स्नातक (बीएनवाईएस) गरेका बुझकीहरूको अवस्था झनै पेचिलो र दयनीय बनाइएको छ। भारतका प्रतिष्ठित संस्थाहरूबाट साढे ५ वर्षको कडा अध्ययन र इन्टर्नसिप पूरा गरी आएका यी स्नातकहरूलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयले 'डाक्टर' उपाधि नै दिएको हुन्छ। नेपालमा आयुर्वेदका लागि 'नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिल' भए पनि प्राकृतिक चिकित्साको लागि छुट्टै विशिष्टीकृत काउन्सिल छैन। राज्यको यही नीतिगत उदासीनताका कारण यी उच्च दक्ष जनशक्तिहरू प्यारामेडिक्स, ल्याब टेक्निसियन र रेडियोग्राफरहरू दर्ता हुने 'नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्'मा ओत लाग्न बाध्य छन्। विडम्बना के छ भने, उनीहरूलाई एउटा सामान्य प्राविधिकको रूपमा मात्र व्यवहार गर्दा उनीहरूको विधागत स्वतन्त्रता र व्यावसायिक कार्यक्षेत्र पुरै खुम्च्याइएको छ।
यहाँ एउटा गज्जबको विरोधाभास छ- एकातिर साढे चारदेखि पाँच वर्षसम्म कठोर क्लिनिकल र प्राज्ञिक अध्ययन पूरा गरेका विशिष्टीकृत विधाका स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा यो उपाधिको वैधानिक दाबी गरिरहेका छन्; अर्कोतिर भुइँतहको यथार्थ यति भयावह छ कि विना योग्यता र अनुमति प्राप्त झुन्डहरूले 'डाक्टर' को मुखुण्डो लगाएर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खुलेआम खेलबाड गरिरहेका छन्। यस्तो अराजक अवस्थामा 'डाक्टर' शब्दको परिधिलाई थप विस्तार गर्नु कति न्यायोचित र सुरक्षित होला? यसको निर्मम नीतिगत र व्यावहारिक समीक्षा जरुरी भइसकेको छ।
भुइँतहको तितो यथार्थ र भ्रमको खेती
यो नीतिगत अस्पष्टता र कानुनी फितलोपनको अमूल्य फाइदा उठाउँदै मेडिकल बजारमा एउटा बिचौलिया गिरोह सलबलाएको छ। ३ महिने वा ६ महिने प्राकृतिक चिकित्सा, मसाज, वा अकुप्रेशरको 'डिस्टेन्स लर्निङ' वा घरेलु तालिम लिएका व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो नामको अगाडि 'डाक्टर' झुन्ड्याएर क्लिनिक खोल्ने र बिरामी ठग्ने धन्दा चलाएका छन्। अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने, प्राकृतिक चिकित्सा वा फिजियोथेरापीका नाममा खोलिएका कतिपय केन्द्रहरूमा आधुनिक एलोप्याथिक औषधिहरू (एन्टीबायोटिक र कडा स्टेरोइड समेत) अवैध रूपमा प्रेस्क्राइब गर्ने गरिएको छ। 'क्यान्सर, मिर्गौला फेलियर र मुटुरोग जस्ता गम्भीर रोगहरू बिना औषधि शतप्रतिशत निको पार्छौँ' भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको भ्रामक विज्ञापनको पासोमा सोझा र गरिब बिरामीहरू परिरहेका छन्। यसरी गरिने 'क्रस-प्राक्टिस' र अवैध औषधि सिफारिस जनस्वास्थ्यका लागि एउटा 'टाइम बम' जस्तै हो।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो रोग नै कमजोर नियमन र अनुगमनको अभाव हो। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ अन्तर्गत दर्ता भएका हेल्थ असिस्टेन्ट, सिएमए, अहेब वा तालिमप्राप्त औषधि पसल सञ्चालकहरूलाई नै ग्रामीण तथा अर्ध-सहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणले 'डाक्टर साब' भनेर चिन्ने गर्छन्। र, उनीहरूबाटै एन्टिबायोटिक तथा कडा दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू सिधै किनेर खाने 'सेल्फ-मेडिकेसन' को आत्मघाती प्रवृत्ति व्याप्त छ।
नेपाली समाजको एउटा स्थापित मनोविज्ञान छ- 'स्टेथस्कोप (आला) भिर्ने, रोग पत्ता लगाउने र औषधिको पुर्जी लेख्ने व्यक्ति नै डाक्टर हो।' यो चेतनाको स्तर र फितलो कानुनी कार्यान्वयन भएको धरातलमा, योग्यता पुगेका वा नपुगेका विभिन्न विधाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले सामूहिक रूपमा 'डाक्टर' शब्दको प्रयोग गर्न थाल्ने हो भने भुइँतहका बिरामीहरू कुन विधाको विशेषज्ञ को हो र कसको कार्यक्षेत्र के हो भन्ने कुरामा पूर्ण रूपमा भ्रमित हुनेछन्।
कानुनी प्रबन्ध र कार्यक्षेत्रको टकराव
नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार औषधि सिफारिस गर्ने र चिकित्सा वा शल्यक्रियात्मक अभ्यास गर्ने अख्तियारी 'नेपाल मेडिकल काउन्सिल' ऐन, २०२० अन्तर्गत दर्ता भएका एमबीबीएस/बीडीएस वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका चिकित्सकहरूलाई मात्र छ।
यता, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् अन्तर्गत दर्ता हुने फिजियोथेरापिस्ट वा अप्टोमेट्रिस्ट जस्ता क्लिनिकल विधाका स्नातकहरूले औषधि सिफारिस गर्दैनन् र गर्नु पनि हुँदैन। उनीहरूको उपचार पद्धति शारीरिक कसरत, पुनस्थापना र प्रविधिको प्रयोगमा आधारित हुन्छ। फिजियोथेरापिस्टहरूको तर्क छ कि उनीहरूले आफूलाई 'मेडिकल डाक्टर' दाबी गरेका होइनन्, बरु नामको पछाडि अनिवार्य 'पीटी' राखेर आफ्नो प्राज्ञिक विशिष्टता मात्र देखाउन खोजेका हुन्, जुन विकसित देशहरूमा प्रचलनमा छ। सैद्धान्तिक रूपमा यो तर्क जतिसुकै बलियो सुनिए पनि, नेपालको हकमा यसले कार्यक्षेत्रको कानुनी र व्यावहारिक अलमल मात्र सिर्जना गर्ने खतरा उच्च रहन्छ। त्यसैगरी, प्राकृतिक चिकित्सालाई स्थापित रूपमै औषधि-रहित उपचार पद्धति मानिन्छ। यो पद्धतिमा पञ्चमहाभूत, योग, जडीबुटी, डाइट, र जीवनशैली सुधारबाट उपचार गरिन्छ। तसर्थ, नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सा र योग विज्ञानका विज्ञहरूलाई (बीएनवाईएस चिकित्सकहरू) एलोपेथिक (आधुनिक) औषधिहरू सिफारिस गर्ने कुनै कानुनी छूट छैन।
मूल समस्या: औषधि बजारको अराजकता
वास्तवमा, समस्या प्राकृतिक चिकित्सा, फिजियोथेरापी वा अन्य विशिष्ट विधाको शैक्षिक योग्यताको कदर गर्नुमा होइन। मुख्य बेथिति र बेइमानी हाम्रो औषधि वितरण प्रणाली र नियमनमा छ। नेपालमा औषधि व्यवस्था विभागको फितलो कमाण्ड र बजारमा रहेको दण्डहीनताका कारण चिकित्सकको पुर्जीविना नै फार्मेसीको काउन्टरबाट कडा भन्दा कडा औषधिहरू सिधै बिक्री वितरण भइरहेका छन्। यही व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण समाजमा 'जसले सुई र औषधि दिन्छ, उही डाक्टर हो' भन्ने घातक भाष्य संस्थागत हुन पुगेको हो।
यदि प्राकृतिक चिकित्सा, फिजियोथेरापी वा अन्य विशिष्ट विधाका पेशागत सङ्गठनहरू आफ्नो उपाधि र पेशागत मर्यादाप्रति साँच्चिकै गम्भीर र जिम्मेवार छन् भने, उनीहरूले केवल 'डाक्टर' उपाधिको ट्रेडमार्क मात्र मागेर पुग्दैन। उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको यो मूल विकृति र अवैध औषधि बजार विरुद्ध राज्यलाई कडा दबाब दिनु आवश्यक छ।
अबको निकास र नीतिगत बाटो
यो अन्योल र विवाद अन्त्य गरी बिरामीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राज्य र नियामक निकायले तत्काल केही कडा र अप्रिय कदमहरू चाल्नैपर्छ:
१. विना पुर्जी औषधि वितरणमा पूर्ण बन्देज: औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशैभरि 'No Prescription, No Medicine' को कानुनी व्यवस्था र कडा अनुगमन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जब बजारमा पुर्जी विना एउटा एन्टिबायोटिक पनि पाइँदैन, तब सर्वसाधारणले औषधि लेख्ने 'मेडिकल डाक्टर', आयुर्वेदिक औषधि लेख्ने 'आयुर्वेद चिकित्सक वा वैद्य', औषधि-रहित उपचार गर्ने 'प्राकृतिक चिकित्सक' र पुनर्स्थापना गर्ने 'फिजियोथेरापिस्ट' बीचको भिन्नता आफैं बुझ्नेछन्।
२. कार्यक्षेत्रको स्पष्ट कानुनी वर्गीकरण: नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् मिलेर प्रत्येक विधाको कार्यक्षेत्रको 'लक्ष्मण रेखा' स्पष्ट तोक्नुपर्छ। कुन उपाधि 'Academic/Clinical' हो र कुन 'Medical' हो भन्ने कुरा कानुनमै किटानी हुनुपर्छ।
३. स्पष्ट नामकरण र Suffix अनिवार्य: यदि कुनै गैर-एलोप्याथिक वा क्लिनिकल विधा (जस्तै फिजियोथेरापी वा नेचुरोप्याथी) लाई उपाधि दिनै परेमा नामको पछाडि अनिवार्य रूपमा विधा खुलाउनुपर्ने (जस्तै: Dr. ABC - PT वा Dr. XYZ - Naturopathy) कडा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ, ताकि बिरामी झुक्किएर पनि नझुक्किउन्।
४. प्रणाली सुधार र ससम्मान उपाधि: औषधि बजार र कार्यक्षेत्रको पूर्ण नियमन भइसकेपछि, ५ वर्ष कडा मिहिनेत गरेर विशिष्टीकृत प्राज्ञिक ज्ञान हासिल गरेका फिजियोथेरापिस्टहरूलाई राज्यले ससम्मान 'Dr. PT' उपाधि दिनु न्यायोचित हुन्छ।
५. विशिष्टीकृत काउन्सिल वा बोर्ड गठन: प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता ५ वर्षे प्राज्ञिक कोर्ष गरेका जनशक्तिको लागि स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदल अन्तर्गत नै एउटा स्वायत्त 'विशिष्टीकृत बोर्ड' वा छुट्टै काउन्सिल गठन गरी उनीहरूको 'Scope of Practice' स्पष्ट तोकिनुपर्छ।
६. कडा अनुगमन र कारबाही: सामाजिक सञ्जाल र बजारमा भइरहेका भ्रामक विज्ञापन र 'क्वाक' (नक्कली डाक्टर) हरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई चिकित्सा ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत जेल हाल्नेसम्मको कडा कारबाही गरिनुपर्छ।
निष्कर्ष
कुनै पनि स्वास्थ्य प्रणालीको केन्द्रमा सेवाग्राही अर्थात् बिरामीको सुरक्षा हुनुपर्छ। तर, हालको नीतिगत शून्यताले उपभोक्ताहरूलाई ठुलो जोखिममा पारेको छ। जब एउटा बिरामी क्लिनिकमा पुग्छ र बोर्डमा 'डाक्टर' देख्छ, उसले ती व्यक्ति एलोप्याथिक हुन् कि फिजियोथेरापिस्ट वा प्राकृतिक चिकित्सक हुन् भन्ने स्पष्ट रूपमा छुट्याउन सक्दैन। यो भ्रमले गर्दा आकस्मिक वा गम्भीर अवस्थाका बिरामीले गलत ठाउँमा उपचार गराउँदा ज्यानै जाने जोखिम रहन्छ। उपचारमा ढिलाइ भई आधुनिक चिकित्साबाट तत्काल शल्यक्रिया वा औषधि चाहिने बिरामीहरू भ्रामक 'डाक्टर' को फेला पर्दा रोग झनै बल्झिएर अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल पुग्ने गरेका तीता उदाहरणहरू हामीसँग प्रशस्त छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्र कसैको पेसागत अहंकार वा प्रतिष्ठाको लडाइँ लड्ने थलो होइन; यो विशुद्ध रूपमा मानवीय जीवन रक्षाको विषय हो। तसर्थ, राज्यले बेलैमा कानुन परिमार्जन गरी 'को के हो र उसले के गर्न पाउँछ' भन्ने कुरा ऐनमै स्पष्ट रूपमा किटानी गर्नुपर्छ। अधिकार र उपाधि केवल एउटा सामाजिक प्रतिष्ठा वा बिल्ला मात्र होइन, यो समाजप्रतिको ठूलो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पनि हो। नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य धरातलमा विना तयारी 'डाक्टर' शब्दको परिधि विस्तार गर्दा बजारमा अराजकता र बिरामीमा अन्योल बढ्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ। त्यसैले, पहिले औषधिको अवैध बजार र विना योग्यता डाक्टर बन्ने परिपाटीलाई रोक्ने सुरक्षित प्रणाली निर्माण गरौँ। प्रणाली व्यवस्थित भएपछि, योग्यताको कदर गर्दै सबै विशिष्ट विधाका विज्ञहरूले ससम्मान आफ्नो उपाधि प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरौँ। यसैमा बिरामीको सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मीको मर्यादा दुवै सुरक्षित रहनेछ।
नोट: उल्लेखित निष्कर्ष पूरा गर्न र समग्र चिकित्सा क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन ढिलाइ नगरी एक एकीकृत छाता स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउनैपर्छ।
