नेपालको चिकित्सा शिक्षा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। मेडिकल कलेजहरूको संख्या वृद्धि हुनुका साथै एमबीबीएस, बीडीएस लगायतका कार्यक्रमहरूमा देशभित्रै अध्ययन गर्ने अवसर बढेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमनमा गुणस्तर सुधार, प्रवेश परीक्षाको एकरूपता र पाठ्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउने प्रयास भइरहेको छ। साथै, विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने, चिकित्सा पर्यटन विकास गर्ने र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ।
यद्यपि, पूर्वाधारको कमी, शिक्षक अभाव र केही संस्थाहरूमा गुणस्तर सम्बन्धी चुनौतीहरू अझै कायम छन्। समग्रमा, नेपालमा चिकित्सा शिक्षा विस्तारको चरणमा रहेको र यसलाई अझ व्यवस्थित तथा गुणस्तरीय बनाउने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। तर चिकित्सा शिक्षालाई केवल एउटा सेवा क्षेत्र वा आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्तिको माध्यमका रूपमा मात्र हेर्ने संकुचित दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने बेला आइसकेको छ। बदलिँदो विश्वपरिवेशमा यस विधालाई राष्ट्रिय आर्थिक विकास, समृद्धि र शैक्षिक कूटनीतिको एउटा बलियो इन्जिन बनाउन सकिन्छ।
छिमेकी मुलुकहरूले यस क्षेत्रमा ठूलो नीतिगत फड्को मारिसक्दा पनि हामी कताकता संकुचित नियमनको चक्रव्यूहमा अलमलिएका छौँ। अब नेपालले आफ्नो चिकित्सा शिक्षामा क्रान्तिकारी रूपान्तरणका लागि 'बढाउने, पढाउने र पठाउने' त्रिसूत्रीय राष्ट्रिय नीति अंगिकार गर्नैपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। बिदेशी बजारमा नेपालि चिकित्सक र नर्सहरुको उच्चतम माग र गुणस्तरीय कार्य प्रर्दशन पनि अतुलनीय छ।
छिमेकी देश भारतले आफ्नो क्षमता द्रुत गतिमा विस्तार गर्दै एमबीबीएस (MBBS) सिट संख्या ५० हजार (२०१४) बाट बढाएर १ लाख ३० हजार (२०२५) सम्म पुर्याइसकेको छ। हिजोसम्म चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारका लागि नेपालमा भर पर्ने माल्दिभ्स, भुटान र श्रीलङ्का जस्ता देशहरूले समेत आफ्नै भूमिमा मेडिकल कलेज र एमबीबीएस कार्यक्रमहरू सुरु गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो रणनीति र कडा नीतिमा सामयिक परिमार्जन नगर्ने हो भने हामी क्षेत्रीय र वैश्विक प्रतिस्पर्धामा निकै पछाडि पर्ने निश्चित छ।
त्रिसूत्रीय मार्गचित्र: 'बढाउने, पढाउने र पठाउने'
१. बढाउने (Increase): सिट, पूर्वाधार र सुरक्षा
हाम्रो पहिलो कदम चिकित्सा शिक्षाको क्षमता र भौतिक पूर्वाधारको गुणात्मक वृद्धि हुनुपर्छ जुन नेपाल सरकार र निजि क्षेत्रले सजिलै गर्न सक्छन। चिकित्सा शिक्षा आयोग (MEC) को पछिल्लो सिट म्याट्रिक्स अनुसार नेपालमा कुल एमबीबीएस सिट संख्या २,१४० बाट बढाएर २,६३५ पुर्याइएको छ, जुन सकारात्मक कदम हो। तर यो पर्याप्त छैन। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो कुल सिटको ५० प्रतिशतसम्म र सरकारी संस्थाहरूले करीब ३३ प्रतिशतसम्म सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यस हिसाबले नेपालमा वार्षिक रूपमा ५०० देखि ६०० भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी एमबीबीएसमा मात्रै भर्ना लिन सक्ने कानुनी क्षमता छ।
प्रत्येक विदेशी विद्यार्थीबाट औसत ६० लाख भारतीय रुपैयाँ शुल्क प्राप्त हुने मान्ने हो भने, ५०० विद्यार्थीबाट मात्रै करिब ३०० करोड भारतीय रुपैयाँ र ६०० विद्यार्थीबाट करिब ३६० करोड भारतीय रुपैयाँ आम्दानी हुन सक्छ। नेपाली मुद्रामा रूपान्तरण गर्दा यो रकम करिब ४८० देखि ५७६ करोड रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ। यसले चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको महत्वपूर्ण सेवा निर्यात क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना देखाउँछ, जसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना तथा शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ।
त्यसैले यो क्षमतालाई अझ विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि विशेष सिटहरू थप्नुपर्छ। बिभिन्न स्वास्थ्य बिश्व बिद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि छुट्टै सेसन पनि शुरु गर्न सक्छ। यसका लागि अत्याधुनिक शिक्षण अस्पताल, प्रयोगशाला, र अनुसन्धान केन्द्रहरूको विकासमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। सँगैसँगै, मेडिकल कलेजका प्राध्यापक (फ्याकल्टी), विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब, सेवा-सुविधा र पेशागत सुरक्षामा वृद्धि नगरेसम्म गुणस्तर कायम रहन सक्दैन। मेधावी जनशक्तिको विदेश पलायन (Brain Drain) रोक्न उनीहरूलाई स्वदेशमै सम्मानजनक र सुरक्षित वातावरण दिनैपर्छ।
२. पढाउने (Educate): विश्वस्तरीय र सीपमूलक शिक्षा
केवल डाक्टर उत्पादन गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, उत्पादित जनशक्ति वैश्विक बजारमा खरो उत्रिन सक्ने हुनुपर्छ। यसका लागि 'Competency-Based Medical Education' (CBME) अर्थात् सक्षमतामा आधारित चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई केवल कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। क्लिनिकल सीपसँगै चिकित्सा क्षेत्रमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन (Innovation) र व्यावसायिक नैतिकता (Medical Ethics) मा आधारित शिक्षण पद्धति अपनाउनु पर्छ। विदेशी विश्वविद्यालयको तुलनामा नेपालका विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम र क्लिनिकल अभ्यास निकै सवल छ, यसलाई अझै वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ।
हालका एनएमसी लाइसेन्सिङ परीक्षा (NMCLE) का आधिकारिक नतिजा अनुसार नेपालमै एमबीबीएस पढेका विद्यार्थीहरूको पास दर सामान्यतया विदेशमा पढेकाभन्दा बढी देखिएको छ। उदाहरणका लागि, हालैको एक परीक्षामा नेपालका मेडिकल ग्र्याजुएटहरूको पास दर करिब ७६–७७% पुगेको थियो भने विदेशमा पढेकाहरूमा देशअनुसार धेरै फरक देखिन्छ- जस्तै भारतबाट करिब ४२%, बङ्गलादेशबाट करिब ४१%, फिलिपिन्सबाट करिब २८%, र चीनबाट करिब १५% मात्र पास दर देखिएको थियो।
३. पठाउने (Graduate and Export Excellence): ब्रान्डिङ र कूटनीति
नेपालमा अध्ययन पूरा गरेका विदेशी तथा स्वदेशी विद्यार्थीहरू जब स्नातक (Graduate) भएर निस्कन्छन्, उनीहरू विश्व बजारमा नेपालको 'शैक्षिक दूत' बन्नुपर्छ। विदेशी विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति बनाएर पठाउँदा उनीहरूले आफ्नो देशमा पुगेर नेपालको प्राज्ञिक श्रेष्ठताको ब्रान्डिङ गर्छन्। यसबाट नेपालको शैक्षिक प्रतिष्ठा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मेडिकल टुरिजम (स्वास्थ्य पर्यटन) लाई समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ।
तथ्याङ्कको ऐनामा नेपालको चिकित्सा शिक्षा: पुँजी पलायन र प्राज्ञिक श्रेष्ठता
नेपाल मेडिकल काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने, नेपालमा प्रवेश परीक्षा र सिट संख्याको व्यावहारिक नीति नहुँदा देशको अर्बौँ रुपैयाँ शिक्षाका नाममा विदेशिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार शिक्षा क्षेत्रबाट नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लिएर बाहिरिने विद्यार्थीका कारण देशबाट वार्षिक रूपमा ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पुँजी पलायन भइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, एकै वर्षमा करीब १,००० जना नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा (MBBS र MD/MS) पढ्न विदेशिएका छन्, जसमा स्नातक (MBBS) तर्फ मात्रै ७०१ जना छन्। विगत तीन वर्षको एकीकृत तथ्याङ्क हेर्दा चिकित्सा विधामा उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने नेपाली विद्यार्थीको संख्या दोब्बरले वृद्धि भई २,२२२ पुगेको छ। यी विद्यार्थीहरू मुख्य गरी बंगलादेश, चीन, इजिप्ट, र पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा गइरहेका छन्।
यसको विपरित, नेपाल भित्रिने विदेशी विद्यार्थीको संख्या भने निकै न्यून हुदै गइरहेको छ। पछिल्लो शैक्षिक सत्रमा नेपालमा चिकित्सा शिक्षा (Undergraduate) पढ्न जम्मा ४०६ जना विदेशी विद्यार्थी भित्रिएका छन्। विगत तीन वर्षमा नेपालका विभिन्न मेडिकल कलेजहरूमा कुल १,१६७ जना अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले मात्र भर्ना लिएका छन्, जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारत (३८८ जना) को रहेको छ भने बाँकी श्रीलंका, माल्दिभ्स र इन्डोनेसियाका छन्।
यहाँनिर हामीले बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने, विदेशी विश्वविद्यालयको तुलनामा नेपालकै विश्वविद्यालयहरू उत्कृष्ट छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिल (NMC) को चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षाको नतिजाले स्पष्ट पार्छ कि विदेशमा (जस्तै बंगलादेश, चीन वा इजिप्ट) पढेर आउने नेपाली विद्यार्थीको उत्तीर्ण दरको तुलनामा नेपालकै मेडिकल कलेजहरूमा पढेका विद्यार्थीहरूको उत्तीर्ण दर (करीब ७६.७ प्रतिशत) निकै उच्च र उत्कृष्ट छ। यसको मुख्य कारण नेपालका अस्पतालहरूमा उपलब्ध बिरामीहरूको संख्या र रोगहरूको विविधता (Clinical Exposure) हो। चीन वा अन्य विकसित देशका कलेजहरू जस्तो यहाँ विद्यार्थीले 'डमी' वा 'सिमुलेटर' मा मात्र सीमित हुनुपर्दैन; उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा पर्याप्त बिरामीहरू जाँच्न र सिक्न पाउँछन्, जुन चिकित्सा शिक्षाको वास्तविक प्राण हो।
आर्थिक लाभको विशाल सम्भावना
यदि नेपालले आफ्नो नीति परिमार्जन गरेर वार्षिक रूपमा मात्र १,००० जना विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न सक्यो भने त्यसको आर्थिक प्रभाव सामान्य हुने छैन। एकजना विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा अध्ययन गर्दा बुझाउने ट्युसन शुल्क, आवास, दैनिक उपभोग्य खर्च र अन्य शैक्षिक गतिविधिबाट मात्रै देशले वार्षिक करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ। यसले नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने मात्र नभई, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो योगदान पुर्याउनेछ।
अन्तमा
हामीसँग उत्कृष्ट शिक्षण संस्था छन्, दक्ष प्राध्यापकहरू छन् र विश्वकै सर्वोत्कृष्ट क्लिनिकल एक्सपोजर छ। तर, नियमनका नाममा ढोकाहरू बन्द गरेर हामीले आफ्नै विद्यार्थीलाई बाहिरिन बाध्य पारिरहेका छौँ र विदेशी मुद्रा आर्जनको ठूलो स्रोत गुमाइरहेका छौँ। 'बढाउने, पढाउने र पठाउने' नीति नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रमुख चिकित्सा शिक्षा केन्द्र (Medical Education Hub) बनाउन सक्ने एक दूरदर्शी र अचुक रणनीति हो। नीतिगत रूपमा हामीले धेरै समय गुमाइसकेका छौँ, तर अझै पनि अबेर भइसकेको छैन। राज्य र नीति-निर्माताहरूले तत्काल यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचून् र चिकित्सा शिक्षालाई देशको अर्थतन्त्र बदल्ने राष्ट्रिय इन्जिनको रूपमा स्विकारून्।
(डा. धामी कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वरेक्टर तथा निमिक्त उप-कुलपति हुन्)
