नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलद्वारा हालै जारी गरिएको नयाँ फिजियोथेरापी कोड अफ इथिक्स तथा स्कोप अफ प्राक्टिसले मुलुकको फिजियोथेरापी क्षेत्रमा एउटा गम्भीर र पेचिलो बहस सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी प्राविधिक प्रमाणपत्र तह (CPT/PCL Physiotherapy) उत्तीर्ण गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको स्वतन्त्र अभ्यास सम्बन्धी अधिकारलाई संकुचित र बन्देज लगाउने नीतिगत व्यवस्था अघि सारिएपछि यसले हजारौँ पेशाकर्मीको भविष्य मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र नियामक न्यायमाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ।
यो विषय केवल दुईवटा शैक्षिक तह वा समूहबीचको प्राविधिक वा पेशागत विवाद मात्र होइन। यसको अन्तर्य नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको मौलिक हक, समानताको सिद्धान्त, पेशा-रोजगारीको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को मर्मसँग जोडिएको छ। राज्य स्वयंले दिएको मान्यता र अधिकारलाई एउटा नियामक निकायको निर्णयले एकाएक उल्ट्याउन खोज्दा यसले कानुनी र व्यावहारिक दुवै संकट निम्त्याउने निश्चित छ।
संविधान, स्वास्थ्य अधिकार र राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको ग्यारेन्टी गरेको छ। यही संवैधानिक मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को मुख्य मर्म नै 'सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच' र स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरण हो, ताकि दुर्गमका नागरिकले पनि सहजै स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून्।
अर्कोतर्फ, नेपाल सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा बाँधिएको छ, जसको लक्ष्य ३.८ ले पुनःस्थापना सहितको समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली र पर्याप्त स्वास्थ्य जनशक्तिको परिचालनमा जोड दिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पुनर्स्थापना सेवालाई २१ औँ शताब्दीको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको रूपमा परिभाषित गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा, चार दशकभन्दा बढी समयदेखि देशभर सेवा प्रवाह गरिरहेका लेबल बी (CPT/PCL) जनशक्तिलाई अभ्यासमा बन्देज लगाउनु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने राज्यकै घोषित नीति र दायित्वविरुद्ध हुन जान्छ।
चार दशकको स्थापित अभ्यासमाथि हठात् प्रतिबन्ध
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा CPT फिजियोथेरापिस्टहरूले विगत ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा खटिएर सेवा दिँदै आएका छन्। राज्यकै अनुमतिमा उनीहरूले अध्ययन गरे, नियामक निकाय (काउन्सिल) ले उनीहरूलाई दर्ता गर्यो र लोक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर उनीहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गरे। आम नागरिकले पनि उनीहरूबाटै सेवा पाए।
यसरी राज्यकै प्रत्यक्ष नीति, नियमन र अभ्यासभित्र दशकौँदेखि स्थापित भइसकेको पेशागत अधिकारलाई कुनै ठोस वैज्ञानिक आधार, प्रभाव मूल्याङ्कन वा संक्रमणकालीन व्यवस्था बिना, अनि मुख्य सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण संवाद नै नगरी अचानक खोसिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। यदि कुनै अधिकार लामो समयदेखि वैधानिक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ भने त्यसलाई प्रशासनिक निर्णयको भरमा संकुचित गर्न मिल्दैन; त्यो निर्णय कानुनी परीक्षण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको दायरामा आउनैपर्छ।
अर्जित अधिकार र वैध अपेक्षाको कानुनी कसि
कानुनी मान्यता अनुसार, राज्य र यसका निकायहरूले स्वयं दर्ता गरेर अभ्यासको अनुमति दिएको पेशागत अधिकारलाई मनोगत वा पूर्वाग्रही आधारमा अचानक फिर्ता लिन सक्दैनन्। वर्षौँदेखि स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका CPT प्रोफेसनल्सले प्रचलित कानुनी व्यवस्थामाथि भरोसा गरेरै आफ्नो शिक्षा, श्रम, समय र आर्थिक लगानी खर्चेर यो करियर रोजेका हुन्। त्यसैले आफ्नो पेशालाई निरन्तरता दिन पाउनु उनीहरूको न्यायसंगत र वैध अपेक्षा हो। नयाँ व्यवस्थाले यो स्थापित र आर्जित अधिकार माथि प्रहार गरेको छ, जसले समग्र जनशक्तिको वृत्तिविकास र रोजीरोटीमा गम्भीर धक्का पुर्याउने देखिन्छ।
नेपालको वास्तविक संकट: 'रिह्याबिलिटेसन क्राइसिस'
अहिले नेपाल पक्षाघात, मेरुदण्डको चोट, सडक दुर्घटना, सेरेब्रल पाल्सी, पार्किसन्स, हड्डी तथा नसाजन्य जटिलता र ज्येष्ठ नागरिकहरूमा देखिने क्रोनिक रोगहरूको गम्भीर चपेटामा छ। यस्ता समस्यामा औषधि र शल्यक्रियाले मात्र बिरामी निको हुँदैन; उनीहरूलाई पुनः सामान्य र आत्मनिर्भर जीवनमा फर्काउन फिजियोथेरापी र पुनःस्थापना सेवा अनिवार्य हुन्छ।
तर, विडम्बना के छ भने नेपालका ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि यो सेवाको पहुँच पुग्न सकेको छैन। यस्तो गम्भीर 'Rehabilitation Crisis' भएको देशमा उपलब्ध कार्यबललाई थप प्रोत्साहन र परिचालन गर्नुको साटो उनीहरूको कार्यक्षेत्रलाई नै सीमित र नियन्त्रित गर्नु कतिसम्म अदूरदर्शी स्वास्थ्य नीति हो? यो सोच्ने बेला आएको छ।
बहसको केन्द्र: डिग्रीको लम्बाइ कि कार्यदक्षता?
पेशाभित्रको यो वर्तमान विवादलाई कतिपयले CPT (३ वर्षे) र BPT/MPT (४/५ वर्षे) बीचको शैक्षिक तहको लडाइँको रूपमा मात्र बङ्ग्याउन खोजेका छन्। तर यो शैक्षिक उपाधिको मात्र लडाइँ होइन, मुख्य कुरा कार्यदक्षताको हो। कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीको वास्तविक क्षमता कलेजमा बिताएको वर्षले मात्र होइन, उसको क्लिनिकल एक्सपोजर, व्यावहारिक सीप, अनुभव, निरन्तर व्यावसायिक विकास (CPD) र नैतिक जवाफदेहिताले निर्धारण गर्छ।
CPT को पाठ्यक्रममा एनाटोमी, फिजियोलोजी, अर्थोपेडिक्स, न्यूरोलोजी, कार्डियोरेस्पिरेटरी, बायोमेकानिक्स, एसेसमेन्ट स्किल्स र कम्युनिटी रिह्याबिलिटेसन जस्ता आधारभूत र आवश्यक सबै विषय समावेश छन्। उपाधिको गहिराइ र नेतृत्वदायी भूमिकामा फरक हुनु स्वभाविक हो, तर उनीहरूको सम्पूर्ण स्वतन्त्र अभ्यासको अधिकार नै खोस्ने गरी काउन्सिलले कुन वैज्ञानिक वा प्रमाणमा आधारित तथ्य भेट्यो? यसको स्पष्ट उत्तर आउनुपर्छ।
समान तहका अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई अधिकार, CPT लाई किन बन्देज?
यो नयाँ व्यवस्थाले असमानताको अर्को ठूलो खाडल खडा गरिदिएको छ। नेपालकै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा प्रमाणपत्र तह (PCL) सरहकै हेल्थ असिस्टेन्ट (HA) वा फार्मेसी पढेका जनशक्तिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र स्वतन्त्र रूपमा क्लिनिक चलाउने, परीक्षण गर्ने, प्राथमिक उपचार गर्ने र तोकिएका औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार छ।
यदि समान शैक्षिक स्तर भएका अन्य विधाका स्वास्थ्यकर्मीले स्वतन्त्र अभ्यास गर्न पाउँछन् भने, फिजियोथेरापीका CPT जनशक्तिलाई मात्र यस्तो बन्देज लगाउनुको नीतिगत वा अनुपातिक औचित्य के हो? कानुनको दृष्टिमा समान अवस्थाका नागरिक वा पेशाकर्मीमाथि यसरी विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न मिल्दैन, जबसम्म त्यसको पछाडि कुनै अकाट्य र सार्वजनिक हितको कारण देखिँदैन।
राज्यकै संरचनाभित्रको चरम नीतिगत विरोधाभास
नीति निर्माण तह कतिसम्म अन्योलमा छ भन्ने कुरा राज्यकै वर्तमान प्रशासनिक संरचनाले छर्लङ्ग पार्छ। आज पनि नेपालका अधिकांश सरकारी अस्पताल, स्थानीय तह र स्वास्थ्य शाखाहरूमा फिजियोथेरापी सेवाका लागि पाँचौँ तह (लेबल बी) का मात्र दरबन्दीहरू कायम छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका ३२ वटै वडादेखि दूरदराजका स्थानीय तहसम्म फिजियोथेरापी सेवाको सम्पूर्ण कमाण्ड यिनै जनशक्तिले सम्हालिरहेका छन्।
अब प्रश्न उठ्छ: यदि यो नयाँ आचारसंहिता र निर्देशिकालाई अक्षरशः लागू गर्ने हो भने, वर्षौँदेखि राज्यकै अस्पताल र वडा कार्यालयहरूमा यिनै जनशक्तिले दिँदै आएको सेवा एकाएक 'गैरकानुनी' ठहरिने कि नठहरिने?
यदि उनीहरू सेवा दिन सक्षम छैनन् भने राज्यले दशकौँदेखि उनीहरूलाई किन तलब दिएर नियुक्त गरिरहेको छ? र यदि सक्षम छन् भने अहिले आएर उनीहरूको अभ्यास गर्ने अधिकार किन खोसिँदैछ? यो गम्भीर नीतिगत विरोधाभासको जवाफ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र सीटीईभीटीले दिनैपर्छ।
निष्कर्ष: सुधारको नाममा अधिकार कटौती किमार्थ स्वीकार्य छैन
पेशागत सुधार र गुणस्तर अभिवृद्धि हुनुपर्छ, यसमा कसैको दुई मत छैन। उच्च शिक्षा, विशिष्टीकरण र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। तर, सुधारको नाममा एउटा स्थापित वर्गको अधिकार नै समाप्त पार्ने, कार्यस्थलमा उपलब्ध दक्ष जनशक्तिलाई निष्क्रिय बनाउने र एउटै पेशाभित्र कृत्रिम विभाजन खडा गर्ने काम न्यायोचित हुन सक्दैन।
शैक्षणिक योग्यता अनुसार नेतृत्व, प्राध्यापन, अनुसन्धान वा विशिष्टीकृत सेवामा कार्यविभाजन र वर्गीकरण हुन सक्छ। तर, आधारभूत फिजियोथेरापी एसेसमेन्ट, रिह्याबिलिटेसन प्लानिङ र थेराप्युटिक एक्सरसाइज जस्ता सेवामाथि नै कसैको एकाधिकार स्थापित गर्न खोजियो भने यसले अन्ततः पेशागत समावेशितालाई त कमजोर बनाउँछ नै, दूरदराजका बिरामीलाई समेत फिजियोथेरापी सेवाबाट बञ्चित गराउनेछ।
त्यसैले, यो बहस केवल CPT भर्सेस BPT को प्रतिष्ठाको लडाइँ होइन। यो त मुलुकको जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलता, संविधानको मर्म, समानताको सिद्धान्त र न्यायपूर्ण नियमनसँग जोडिएको मुद्दा हो। यदि कुनै नीतिले हजारौँ पेशाकर्मीको रोजीरोटी खोस्छ र नागरिकको स्वास्थ्य पहुँचलाई संकुचित पार्छ भने, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त्यस्तो व्यवस्थाको पुनरावलोकन अपरिहार्य हुन्छ। नेपाललाई अहिले पेशागत एकाधिकार होइन, न्यायपूर्ण नियमन चाहिएको हो। अधिकार खोस्ने संकुचित सोच होइन, उपलब्ध सम्पूर्ण जनशक्तिको सम्मानजनक उपयोग गर्ने फराकिलो राष्ट्रिय नीति आजको आवश्यकता हो।
- (लेखक सुजित कुमार यादव वीर अस्पतालका फिजियोथेरापी निरीक्षक हुन् र नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विगत १७ वर्षदेखि फिजियोथेरापी क्षेत्रमा कार्यरत छन्।)
