माननीय मन्त्रीज्यू,
स्वास्थ्य क्षेत्र केवल नीति, निर्देशन र निर्णयको विषय मात्र होइन, यो बिरामीको जीवन, परिवारको आशा र स्वास्थ्यकर्मीको दायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो। त्यसैले यहाँ गरिने हरेक परिवर्तनले कागजमा मात्र होइन, अस्पतालको शय्यामा बसेको बिरामीको जीवनमा प्रभाव पार्छ।
सुशासनका सय दिन बित्दै गर्दा सरकारद्वारा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका केही निर्णय र तिनका प्रभावबारे केही प्रश्न उठाउनु आवश्यक ठानेको छु।
सरकारले 'सुशासनका १०० दिन' अन्तर्गत अस्पताल फार्मेसीलाई ‘सुलभ फार्मेसी’ बनाउने कुरा गरेको छ। मेरो पहिलो प्रश्न- सुलभ फार्मेसी भनेको वास्तवमा के हो?
के अस्पताल फार्मेसीको नाम परिवर्तन गरेर सुलभ फार्मेसी बनाइने हो, वा त्यसका लागि औषधिको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य नियन्त्रण, जनशक्ति, सेवा प्रवाह र उत्तरदायित्वका स्पष्ट मापदण्डहरू पनि तय गरिएका छन्? यदि छन् भने ती के हुन्, र तिनले सुलभ फार्मेसी र अस्पताल फार्मेसीबीचको फरक कसरी स्पष्ट पार्छन्?
यसैगरी, औषधिको जेनेरिक नाम, मूल्य र मौज्दात देखिने गरी डिजिटल ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने कुरा गरिएको छ। पारदर्शिता आवश्यक छ, तर त्यससँगै केही आधारभूत प्रश्नहरू पनि छन्।
जेनेरिक औषधिको अवधारणा के हो? नेपालमा उत्पादन भइरहेका औषधिहरू वास्तवमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका जेनेरिक औषधि हुन् कि विभिन्न कम्पनीका ब्रान्ड नाममा बिक्री भइरहेका उत्पादन मात्र हुन्?
अझ गम्भीर प्रश्न त नियमनको हो। औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी बोकेको औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) आज पनि २०३५ सालको औषधि ऐन बमोजिम सञ्चालन भइरहेको छ। तर पाँच दशकअघि बनेको कानुनी व्यवस्थाले आजको स्वास्थ्य सेवा, औषधि प्रविधि र बजार व्यवस्थापनका चुनौतीहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। पर्याप्त जनशक्ति, स्रोत, प्रयोगशाला क्षमता र समयसापेक्ष कानुनी आधारबिना गुणस्तरको सुनिश्चितता कसरी गर्ने?
म एउटा व्यक्तिगत अनुभव साझा गर्न चाहन्छु।
मेरी आमा पेशाले शिक्षिका हुनुहुन्छ। उहाँले दैनिक थाइराइड, प्रेसर र कोलेस्ट्रोलको औषधि सेवन गर्नुहुन्छ। तर उहाँलाई ती औषधिको नाम थाहा छैन, जेनेरिक नाम त झन् परको कुरा भयो। उहाँले औषधि रङ र पत्ताबाट चिन्नुहुन्छ- बिहान खाने थाइराइडको औषधि, रातो पत्ताको प्रेसरको औषधि, निलो पत्ताको राति खाने औषधि।
वास्तवमा यो केवल मेरी आमाको कथा होइन; यो नेपालका लाखौँ बिरामीको यथार्थ हो।
आज पनि फार्मेसी परामर्शका क्रममा हामी जटिल चिकित्सकीय शब्दभन्दा बिरामीले बुझ्ने सरल भाषा प्रयोग गर्न बाध्य छौँ। बिरामीलाई औषधिको नाम होइन, त्यसको सही प्रयोग बुझाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो यथार्थका बीच हजारौँ औषधिका जेनेरिक नाम, मूल्य र मौज्दात डिजिटल ड्यासबोर्डमा प्रदर्शन गर्नुको प्राथमिकता आखिर के हो? यो कसका लागि हो, र यसले बिरामीलाई वास्तवमा कति सहजता दिन्छ?
मूल्य पारदर्शिताको विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील छ।
हाल सरकारी अस्पतालमा औषधि खरिद प्रक्रिया मुख्यतः टेन्डर प्रणालीमा आधारित छ, जहाँ विभिन्न वितरकहरूले फरक–फरक दरमा प्रस्ताव पेश गर्छन्। त्यसैले एउटै औषधिको मूल्य विभिन्न अस्पतालमा फरक देखिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सप्लायरले प्रस्ताव गरेको मूल्यको गोपनीयता कायम गर्नु पनि सरकारको जिम्मेवारी हुन सक्छ।
बिरामीलाई बिल दिनु र खर्चबारे जानकारी दिनु आवश्यक छ। तर सन्दर्भ र कारण नबुझाई मूल्य तुलना सार्वजनिक गर्दा त्यसले पारदर्शिताभन्दा बढी भ्रम सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ।
यदि साँच्चिकै दीर्घकालीन सुधार चाहिएको हो भने औषधिको राष्ट्रिय मापदण्ड एकरूप बनाऔँ, सरकारी उत्पादन क्षमता विकास गरौँ, वितरण प्रणाली बलियो बनाऔँ र देशभरका सरकारी अस्पतालमा आवश्यक औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरौँ।
नीतिगत सुधारको वास्तविक मूल्याङ्कन भनेको घोषणा कति गरियो भन्ने होइन, नागरिकले के अनुभव गरे भन्ने हो। यही सन्दर्भमा मन्त्रालयतर्फका एक कर्मचारीले एकपटक गम्भीर प्रश्न गर्नुभएको थियो- 'सरकार आउनुअघि र सरकार आएपछि के परिवर्तन पाउनुभयो?'
म स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको हैसियतले भन्न चाहन्छु- धेरै ठाउँमा बिरामीले पहिले सहज रूपमा पाउने औषधि आज खोज्न संघर्ष गरिरहेका छन्।
विशेषगरी दीर्घरोगी तथा प्रत्यारोपणपश्चात् इम्युनोसप्रेसन्ट औषधिमा निर्भर बिरामीहरूको हकमा रातारात लागू गरिएको छुट्टै उत्पादन सुविधा (Manufacturing Facility) अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले हजारौँ बिरामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा मर्कामा पारेको छ। त्यसैगरी, पर्याप्त तयारी र समन्वयबिना लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी मूल्य संशोधनले अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी तथा बिरामी सबैलाई अन्योल र असहज परिस्थितिमा पुर्याएको छ।
मन्त्रीज्यू,
जुन देशमा सामान्य नर्मल सलाइनसमेत पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुँदैन, जुन देशमा सिरिन्ज र अन्य आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति अझै चुनौतीपूर्ण छ, जुन देशका औषधि उद्योगहरू सामान्य प्यारासिटामोल उत्पादन गर्नसमेत संघर्ष गरिरहेका छन्, त्यहाँ रातारात भन्सार नीति वा नियामकीय व्यवस्था कडा बनाउँदा त्यसको प्रभाव उत्पादन, आपूर्ति र बिरामीसम्म पुग्ने सम्पूर्ण शृंखलामा कसरी पर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्छ।
परिवर्तन राम्रो कुरा हो। परिवर्तन आवश्यक पनि छ। तर परिवर्तनको पनि गति हुन्छ, चरण हुन्छ र व्यवहारिक आधार हुन्छ। वास्तविक अवस्था के छ र के गर्दा दिगो सुधार सम्भव हुन्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक हुन्छ।
हामीले सामाजिक अध्ययनमा एउटा कुरा पढेका थियौँ “Development has to be sustainable.” दिगो नभएको विकास अन्ततः विकासभन्दा बढी बोझ बन्न सक्छ।
अन्त्यमा,
सरकारी कर्मचारी पनि यही देशका नागरिक हुन्, निजी संस्था पनि यही देशका साझेदार हुन्। एकले अर्कोलाई लाञ्छना लगाउनुभन्दा चाहे सरकारी होस् वा निजी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल उच्च राख्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो।
त्यति मात्र गर्न सकियो भने स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै समस्या मन्त्रालय पुग्नुअघि नै समाधान हुन सक्छन्। नत्र कुनै अस्पतालको प्राङ्गण सफा छ कि छैन, शौचालयमा दुर्गन्ध छ कि छैन भनेर स्वास्थ्य मन्त्री स्वयं दौडिनुपर्ने अवस्था आउँछ, जुन कुनै पनि सबल प्रणालीको संकेत होइन।
हामी आलोचना गर्न होइन, समाधान खोज्न चाहन्छौँ। हामी विरोध गर्न होइन, स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउन चाहन्छौँ।
सुशासनका सय दिन बित्दै गर्दा हाम्रो अपेक्षा केवल नयाँ घोषणा होइन, भुइँतहमा देखिने सुधार हो। बिरामीले औषधि पाओस्, स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्ने वातावरण पाओस्, र नीतिले व्यवहारमा परिणाम दिओस्- यही नै स्वास्थ्य क्षेत्रले खोजेको वास्तविक सुशासन हो।
