नेपालको दक्षिणी भाग मधेश प्रदेशमा सेवा दिने एक मात्र क्यान्सर उपचार केन्द्रलाई अस्पतालबाट सामान्य क्लिनिकमा झारिने भएको छ। सन् २०१८ देखि त्यहाँ उपचार पाउँदै आएका क्यान्सरका बिरामीहरूका लागि अब केमोथेरापी सेवा बन्द हुनेछ। विनयतारा फाउन्डेसन क्यान्सर अस्पताल खुल्नुअघि यी बिरामीहरूसँग १० घण्टा बस यात्रा गरेर काठमाडौं पुग्ने बाहेक अर्को विकल्प थिएन।
उपचारमा भन्दा बढी यात्रा र बस्न-खानको लागि खर्च बेहोर्नुपर्छ। त्यो प्रदेशका आमजनको आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दा धेरैले गाडीभाडा समेत तिर्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरू फेरि कि त उपचारविहीन हुनेछन् वा उपचार नै नपाउने अवस्थामा पुग्नेछन्।
अस्पताल बन्द गर्ने सरकारी पत्र कुनै बिरामीको स्वास्थ्य सुरक्षा उल्लंघनका कारण आएको होइन। न कुनै क्लिनिकल असफलता, न कुनै बिरामीलाई हानि भएको रिपोर्ट छ।
नेपाल सरकारले हाम्रो २५-बेड अस्पताललाई पहिले स्वीकृति दियो, पछि १५ बेडमा सीमित गर्यो, र अन्ततः लिखित निर्णयमार्फत हामीलाई केवल आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्र दिन अनुमति रहेको जानकारी दियो। विशेषज्ञ सेवा (जसमा क्यान्सर उपचार पनि पर्छ) दिन पाइँदैन भनियो। त्यो पत्र (कुनै क्लिनिकल निरीक्षण होइन, कुनै चिकित्सकीय त्रुटि होइन र कुनै बिरामी गुनासो पनि होइन), त्यही पत्रले मधेश प्रदेशमा केमोथेरापी सेवा बन्द गराइएको छ।
म यो निर्णयका विषयमा स्पष्ट रूपमा आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु, किनकि यसको प्रभाव नेपालभन्दा धेरै परसम्म पुग्न सक्छ।
बेड संख्या नियमको विरुद्ध क्लिनिकल तर्क
संयुक्त राज्य अमेरिकामा केमोथेरापी आउटपेसेन्ट इन्फ्युजन सेन्टर, कम्युनिटी ओन्कोलोजी क्लिनिक र चिकित्सक कार्यालयमा दिइन्छ। जहाँ प्रायः कुनै पनि इनपेसेन्ट बेड हुँदैन। त्यहाँको कानुनी र नियामक ढाँचा यो प्रश्नमा आधारित हुन्छ- उपचार दिने व्यक्ति योग्य छ कि छैन ? र आकस्मिक जटिलता व्यवस्थापन गर्न प्रोटोकल पर्याप्त छ कि छैन?
त्यहाँ बेड संख्या कुनै मापदण्ड हुँदैन। हुनु पनि हुँदैन।
नेपालमा त्यही प्रकारको सेवा दिनका लागि क्यान्सर अस्पताल आवश्यक छ । जसक लागि ५० बेडको अस्पताल हुनुपर्ने नियम छ। मेरो बुझाइमा ठूलो टर्सरी केयर सेन्टरमा ओन्कोलोजी विभाग राखेर क्यान्सर उपचार गर्न पाइन्छ। तर हाम्रो सानो अस्पताल भएकाले हामीलाई क्यान्सर उपचार सेवाका लागि अनुमति दिइएन। हामीले सात वर्षसम्म सुरक्षित रूपमा सेवा दिएका थियौँ, तर प्रशासनिक वर्गीकरण नमिलेकै कारण त्यो सेवा खोसिएको छ।
यो बिरामी सुरक्षा होइन। यो नीतिबाट उपचारमा निषेध हो।
तथ्यांक
नेपालमा प्रत्येक वर्ष २२,००० भन्दा बढी मानिसमा क्यान्सर पत्ता लाग्छ। करिब ६७% बिरामीको मृत्यु हुन्छ। जसको मुख्य कारण ट्युमरको प्रकृति होइन, पहुँच र उपचारको अभाव हो। मधेश प्रदेशका बिरामीका लागि हाम्रो जनकपुरस्थित केन्द्र नै सबैभन्दा नजिकको विकल्प थियो। अब विकल्प भनेको काठमाडौं मात्र हो, ८ देखि १० घण्टा बस यात्रा, महँगो उपचार, बसाइ खर्च र काम छुट्दा परिवारमा पर्ने आर्थिक भार यसैसँग जोडिएर आउनेछन्।
सन् २०१८ देखि हाम्रो संस्थाले क्यान्सर उपचार सेवा दियो, स्थानीय चिकित्सक र अमेरिकास्थित विशेषज्ञहरू जोडेर ट्युमर बोर्ड सञ्चालन गर्यो, इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड लागू गर्यो र नर्स तथा चिकित्सकलाई क्यान्सर उपचार तालिम दियो। क्लिनिकल दृष्टिले हामी सक्षम ओन्कोलोजी केन्द्रजस्तै सञ्चालनमा थियौँ।
साथै हामी अहिले १० वटा मन्त्रालय पार गर्दै ५८ चरणको स्वीकृति प्रक्रियामा छौँ, जहाँ हामीसँगै रहेको जमिनमा २०० बेडको नयाँ अस्पताल बनाउने अनुमति खोज्दैछौँ। त्यो प्रक्रिया चलिरहेकै बेला पुरानो अस्पतालबाट क्यान्सर सेवा हटाइँदैछ। हामीलाई अहिलेको भवनमा उपचार गर्न नदिइने र ठूलो भवन बनाउन अनुमति प्रक्रियामा अल्झाइने अवस्था छ।
बिरामीहरू यी दुई प्रक्रियाको बीचमा फसेका छन्।
शासन असफलता: विश्वव्यापी संकेत
नेपालको अवस्था विशिष्ट हो, तर आधारभूत समस्या विश्वव्यापी छ।
कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा स्वास्थ्य संस्थासम्बन्धी नियमहरू प्रायः विदेशी अनुदान नियन्त्रण गर्न केन्द्रित छन्, समुदाय स्तरको स्वास्थ्य संरचना सक्षम बनाउन होइन। परिणामस्वरूप, प्रणाली अत्यधिक प्रशासनिक स्वीकृतिमा भर पर्छ, तर स्थानीय स्वास्थ्य संस्था टिकाउन आवश्यक लचकता अपनाइदैन ।
'लास्ट माइल' भन्ने शब्द प्रायः प्रयोग हुन्छ। तर 'लास्ट माइल' केवल ढुवानी समस्या होइन, यो शासन प्रणालीको समस्या पनि हो।
दुई सुधार सम्भव छन्:
केमोथेरापी जस्ता उपचारहरू बेड संख्या होइन, चिकित्सकको क्षमता र उपचार प्रोटोकलका आधारमा नियमन गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि नियमहरूमा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र स्थानीय समुदाय-आधारित संस्था छुट्याइनुपर्छ, किनकि दुवैको क्षमता र स्रोत समान हुँदैन।
प्रतीक्षा गर्न नसक्ने बिरामी
अब मधेश प्रदेशकी एक महिला, जसले पहिले यही केन्द्रमा केमोथेरापी लिइरहेकी थिइन्। उनलाई अब हाम्रो संस्थाबाट 'उपचार सेवा उपलब्ध छैन' भनिनेछ। उनलाई काठमाडौं वा अन्य कुनै क्यान्सर अस्पताल जान सुझाइनेछ। उनी जान नसक्ने अवस्थामा हुन सक्छिन्। उनी नजाने निर्णय गर्न सक्छिन्। त्यस्तो निर्णय लिइन् भने उनी नबाँच्न पनि सक्छिन्।
यो परिणाम कुनै पनि नियामक प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनेछैन। यसलाई बेड संख्या नियमको परिणाम भनेर गणना गरिने छैन। तर वास्तविकता के हो भने यो नीति निर्णयको प्रत्यक्ष परिणाम हो, जसले संस्थागत वर्गीकरणलाई बिरामीको पहुँचभन्दा माथि राख्यो।
क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा शाह विनयतारा (अमेरिका)का अध्यक्ष तथा सह-संस्थापक हुन्।
