फुटबल मैदानमा जब कुनै खेलाडीले नियम मिच्छ, रेफ्रीको सिट्ठी बज्छ। फलको गम्भीरता हेरेर पहेँलो (यल्लो) वा रातो कार्ड (रेड) फ्याँक्न रेफ्री हिचकिचाउँदैनन्। विवाद बढे 'भिएआर' प्रविधिको सहयोग लिइन्छ। तर, मानिसको जीवन र मरणसँग जोडिएको नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने खेल मैदानको जति पनि नियमन र पारदर्शिता नभएको भन्दै चौतर्फी चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
नेपालको स्वास्थ्य अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउन अब खेल जगतको 'फिफा' र 'रेफ्री' मोडल जस्तै कडा कानुनी र व्यावहारिक संरचना आवश्यक भइसकेको विज्ञहरू बताउँछन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा 'पहेँलो' र 'रातो' कार्डको अवधारणा
बिरामीको उपचारका क्रममा हुने गल्ती तथा लापरवाहीलाई नियन्त्रण गर्न र जवाफदेहिता तय गर्न नेपालमा पनि कार्ड प्रणाली जस्तै स्पष्ट वर्गीकरण आवश्यक देखिन्छ:
पहेँलो कार्ड (सचेतना र आंशिक प्रतिबन्ध): उपचारका क्रममा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको यस्तो त्रुटि, गल्ती वा लापरवाही, जसले बिरामीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति त पुर्याउँछ, तर ज्यान लिँदैन। यस्तो 'लेभल अफ नेग्लिजेन्स' मा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलोपटक पहेँलो कार्ड (नसिहत, निश्चित समयका लागि अभ्यासमा रोक वा जरिवाना) दिएर सचेत गराउनुपर्छ।
रातो कार्ड (लाइसेन्स खारेजी र कडा कारबाही): यदि चिकित्सकको चरम लापरवाहीका कारण बिरामीको ज्यान जान्छ वा ऊ स्थायी रूपमा अपाङ्ग बन्छ भने त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई सिधै 'रातो कार्ड' अर्थात् मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स सदाका लागि खारेज गरी फौजदारी कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
मेडिकल 'VAR' र 'थर्ड एम्पायर' को आवश्यकता
फुटबलमा रेफ्रीको निर्णय गलत नहोस् भनेर 'भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री' र क्रिकेटमा 'थर्ड एम्पायर' को व्यवस्था हुन्छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि मेडिकल काउन्सिल वा सरकारी नियामक निकायहरूले निष्पक्ष काम गरे/नगरेको हेर्न एक शक्तिशाली, स्वतन्त्र र प्रविधिमैत्री तेस्रो पक्ष अनुगमन निकायको खाँचो छ।
यो निकायले:
तथ्यमा आधारित सिकाई: कुनै पनि घटनाको डिजिटल रेकर्ड, 'मेडिकल अडिट' र उपचार पद्धतिको गम्भीर समीक्षा गर्नेछ।
पारदर्शिता र निष्पक्षता: चिकित्सकले गल्ती गर्दा बचाउने र बिरामी पक्षले आक्रोशमा अस्पताल तोडफोड गर्ने दुवै प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै प्रमाणका आधारमा मात्र न्याय निरूपण गर्नेछ।
नेपाललाई चाहिएको छ 'विशाल छलाङ'
हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिल वा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुगमन शाखाहरू केवल 'कागजी बाघ' जस्ता मात्र देखिएका छन्। फितलो कानुन र राजनीतिक पहुँचका कारण वास्तविक पीडितले न्याय पाउँदैनन् भने कतिपय अवस्थामा निर्दोष डाक्टरहरू आक्रोशको सिकार बन्नुपरेको छ।
अस्पतालहरू व्यापारिक केन्द्र बन्दै गएको र डाक्टरहरू व्यावसायिकतातर्फ बढी केन्द्रित भएको वर्तमान परिवेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन नेपालले नियमनको क्षेत्रमा 'विशाल छलाङ' मार्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा फिफा जस्तै शक्तिशाली, स्वायत्त र निष्पक्ष 'सुप्रिम बडी' गठन नगरेसम्म नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित हुन सक्दैन।
-(लेखकका निजी विचार)
