प्राकृतिक विपत्तिको यो अत्यन्त पीडादायी घडीमा उद्धार, खोज तथा राहत कार्यमा अहोरात्र खटिनुहुने नेपाल सरकार, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, युवा तथा विभिन्न सामाजिक सङ्घ–संस्था र देश–विदेशबाट सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्ति तथा संस्थाप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ। आफ्नो ज्यानको समेत जोखिम मोलेर अरूको जीवन बचाउन खटिने प्रत्येक उद्धारकर्मी राष्ट्रका गौरव हुन्।
तर विपत्तिको तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै अहिले हाम्रो सामु अर्को अत्यन्त संवेदनशील चुनौती पनि उभिएको छ- पहिचान नभएका मानव शव तथा शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको सम्मानजनक, सुरक्षित, वैज्ञानिक र भविष्यमा समेत पहिचान गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन।
यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया, प्रश्न र आलोचना उठिरहेका छन्। तीमध्ये धेरै आवाज धार्मिक आस्था, संस्कृति, पारिवारिक संवेदना र आफन्तले आफ्ना प्रियजनको अन्तिम संस्कार गर्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित छन्। यस्ता भावनालाई कुनै पनि हालतमा असंवेदनशील ढङ्गले लिनु हुँदैन। मृतकप्रतिको सम्मान र परिवारको भावनाको संरक्षण राज्यको दायित्व हो।
तर अर्कोतर्फ नदी, खोला, जङ्गल, सडक तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा छरिएका, कुहिँदै गरेका, अङ्गभङ्ग भएका वा लामो समयसम्म पहिचान हुन नसकेका शवलाई अनिश्चितकालसम्म खुला अवस्थामा राखिरहनु पनि व्यावहारिक, मानवीय, कानुनी र स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिले सम्भव हुँदैन।
त्यसैले असाधारण परिस्थितिमा सरकारले थालेको अस्थायी वा सामूहिक रूपमा शव गाड्ने प्रक्रिया परिवारको धार्मिक वा पारिवारिक अधिकार खोस्ने प्रयासका रूपमा मात्र बुझ्नु उचित हुँदैन। यो बाध्यात्मक व्यवस्थापन हुन सक्छ। तर त्यही बाध्यतालाई आधार बनाएर पहिचानको सम्भावना समाप्त हुने गरी शवलाई कुनै अभिलेख वा प्रमाणबिना अन्त्येष्टि गर्नु भने स्वीकार्य हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले के भन्छ?
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट महासङ्घलगायत मानवीय निकायको स्थापित अभ्यासले शव व्यवस्थापनको पहिलो उद्देश्य ‘शव हटाउनु’ नभई मृतकको सम्मान कायम राख्दै सकेसम्म धेरै शवको पहिचान सुनिश्चित गर्नु हो भन्ने मान्यता राख्छ।
प्राकृतिक विपत्तिमा मृत्यु भएका शवबाट सामान्यतया महामारी फैलिँदैन। तर शवबाट निस्कने मलजन्य पदार्थले खानेपानी दूषित गर्न सक्छ। शवसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने उद्धारकर्मी, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी तथा शव व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिमा केही सङ्क्रमण तथा जैविक जोखिम हुन सक्छ। त्यसैले शव व्यवस्थापन र जनस्वास्थ्य सुरक्षा सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ।
पहिचान नगरी हतारमा सामूहिक दाहसंस्कार वा सामूहिक रूपमा शव गाड्ने कार्यलाई सामान्य जनस्वास्थ्य उपायका रूपमा लिनु हुँदैन। असाधारण अवस्थामा सामूहिक रूपमा गाड्नैपर्ने भए पनि त्यसलाई पछि आवश्यक परे खोजेर निकाल्न सकिने र पूर्ण अभिलेखसहितको अस्थायी व्यवस्थापनका रूपमा गर्न सकिन्छ।
हरेक शवलाई विशिष्ट पहिचान सङ्केत दिनुपर्छ। शवको परिचयपत्र, शव राख्ने थैलो, तस्बिर तथा श्रव्यदृश्य अभिलेख, न्यायिक चिकित्सा अभिलेख, व्यक्तिगत सामग्री, डीएनए नमुना, शव राखिएको स्थान र गाडिएको स्थलको अभिलेखमा एउटै सङ्केत जोडिनुपर्छ। यसो गर्दा आज पहिचान हुन नसकेको शव भोलि डीएनए वा अन्य प्रमाणबाट पहिचान भएपछि कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गरिएको थियो भनेर पुनः पत्ता लगाउन सकिन्छ।
शव भेटिएको स्थान, मिति र समय, भौगोलिक अवस्थिति, घटनास्थलको तस्बिर, शरीरको अगाडि–पछाडिको तस्बिर, अनुमानित उमेर, लिङ्ग, उचाइ, चोट, दाग, टाटु, जन्मचिन्ह, शल्यक्रियाको दाग, पहिरन, जुत्ता, घडी, गहना, मोबाइल तथा अन्य व्यक्तिगत सामग्रीको अभिलेख राखिनुपर्छ। सम्भव भए औँलाछाप, दन्त परीक्षण, एक्स–रे तथा डीएनए नमुना सुरक्षित राखिनुपर्छ।
विपत्तिमा पूर्ण शरीर मात्र होइन, शरीरका छुट्टिएका अङ्गहरू पनि भेटिन सक्छन्। तिनलाई सामान्य फोहोर वा जैविक फोहोरका रूपमा व्यवस्थापन गर्नु हुँदैन। प्रत्येक पहिचानयोग्य मानव अङ्गलाई छुट्टै सङ्केत दिई तस्बिर, भेटिएको स्थान र नमुना अभिलेख राख्नुपर्छ, ताकि सम्भावित सम्बन्धित शवसँग न्यायिक चिकित्सकीय मिलान गर्न सकियोस्।
‘चिस्यान केन्द्र’ किन आवश्यक छ?
नेपालले अहिलेको विपत्तिबाट दीर्घकालीन पाठ सिक्नुपर्छ। भोलिका दिनमा यस्तै वा अझ ठूलो विपत्ति आउँदा शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संरचना हामीसँग हुनुपर्छ।
यसका लागि प्रदेश वा क्षेत्रीय स्तरमा चिस्यानयुक्त शवगृह, चलायमान शवगृह एकाइ, शव सङ्कलन गर्ने सवारीसाधन, न्यायिक चिकित्सा परीक्षण सुविधा, डीएनए नमुना संरक्षण केन्द्र तथा बेपत्ता व्यक्ति र पहिचान नभएका शवको विद्युतीय अभिलेख प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।
सरकारी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल तथा अन्य उपयुक्त सरकारी संरचनामा उपलब्ध स्थानलाई आपत्कालीन अवस्थामा अस्थायी शवगृहका रूपमा प्रयोग गर्ने पूर्वयोजना पनि बनाउन सकिन्छ। आवश्यक परे अस्थायी शव गाड्ने स्थल तोकी त्यसको भौगोलिक अवस्थिति र पूर्ण विवरण अभिलेख राख्नुपर्छ।
‘लास कुहिएर महामारी’ भन्ने बुझाइ गलत
शव व्यवस्थापनबारे अर्को महत्वपूर्ण भ्रम पनि हटाउन आवश्यक छ। ‘धेरै शव कुहिएपछि महामारी फैलिन्छ’ भन्ने धारणा वैज्ञानिक रूपमा सही होइन।
शव विघटन हुँदा शरीरका तरल पदार्थ र आन्द्रामा रहेका सूक्ष्मजीव बाहिर आउन सक्छन्। तर सामान्य मानिस शवको नजिकबाट हिँड्दैमा सङ्क्रमित हुने जोखिम अत्यन्त कम हुन्छ। वास्तविक जोखिम मुख्यतः शवसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने व्यक्ति तथा दूषित पानी र सरसफाइ प्रणालीसँग सम्बन्धित हुन्छ।
बाढीको पानीमा ढल, दिसाजन्य पदार्थ, जनावरका शव, दूषित माटो तथा विभिन्न रासायनिक पदार्थ मिसिन सक्छन्। त्यसैले ‘शव मात्र’ भन्दा बाढीपछि खानेपानी र सरसफाइ प्रणालीको अवस्था जनस्वास्थ्यको ठूलो चिन्ताको विषय हो।
दूषित पानीबाट हैजा, झाडापखाला, टाइफाइड, प्याराटाइफाइड, हेपाटाइटिस ए/ई, लेप्टोस्पाइरोसिसलगायत पानीजन्य रोग फैलिन सक्छन्। त्यसैले प्रभावित क्षेत्रका मुहान, इनार, ट्युबवेल तथा खानेपानी प्रणालीको परीक्षण आवश्यक छ। परीक्षण नभएसम्म शङ्कास्पद पानी नपिउने र सुरक्षित तथा प्रशोधित पानी मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तीव्र पानीजस्तो दिसा, रगत मिसिएको दिसा, ज्वरो, बान्ता, कमलपित्त तथा लेप्टोस्पाइरोसिसका लक्षणको दैनिक निगरानी पनि आवश्यक हुन्छ। रोगको प्रारम्भिक सूचना, प्रयोगशाला परीक्षण, सुरक्षित पानी र सरसफाइलाई शव व्यवस्थापनसँगै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
अब सरकारले के गर्नुपर्छ?
यस घटनाबाट पाठ सिक्दै सरकारले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय मानव अवशेष अभिलेख स्थापना गर्नुपर्छ। बेपत्ता व्यक्ति र पहिचान नभएका शवको एउटै विद्युतीय मिलान प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। प्रत्येक शवलाई विशिष्ट पहिचान सङ्केत दिने, डीएनए नमुना र व्यक्तिगत सामग्री सुरक्षित राख्ने तथा चिस्यानयुक्त र चलायमान शवगृह क्षमता विस्तार गर्ने काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ।
प्रदेशस्तरमा ठूलो सङ्ख्यामा हुने मृत्यु व्यवस्थापन केन्द्र विकास गर्नुपर्छ। आवश्यक परे अस्थायी शव गाड्ने स्थल तोकेर त्यसको पूर्ण अभिलेख राख्नुपर्छ। परिवार तथा आफन्तका लागि सूचना तथा सहायता कक्ष सञ्चालन गर्नुपर्छ। विदेशी नागरिकको शवको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित दूतावास तथा आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ।
शव व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, आवश्यक खोप, तालिम र मनोसामाजिक सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, छरिएका शव आफैँमा तत्काल महामारीको संकेत होइनन्। तर छरिएका शवसँगै ढल, मलमूत्र, दूषित खानेपानी, विस्थापित जनसङ्ख्या, कमजोर सरसफाइ र स्वास्थ्य निगरानीको अभाव जोडियो भने सङ्क्रामक रोगको वास्तविक जोखिम बढ्छ।
त्यसैले अहिले नेपालमा शव व्यवस्थापनसँगै खानेपानी परीक्षण, सुरक्षित पानी, सरसफाइ, रोग निगरानी र प्रयोगशाला परीक्षणलाई एउटै एकीकृत जनस्वास्थ्य प्रतिकार्यअन्तर्गत अघि बढाउनु आवश्यक छ।
अन्ततः दैवी महाविपत्तिको पीडाले आक्रान्त नेपाली बस्ती र शोकसन्तप्त परिवारलाई थप पीडा हुने गरी अनावश्यक हल्ला, अपुष्ट सूचना र अफवाह नफैलाऔँ। सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त हरेक सूचना सत्य हुँदैन। आधिकारिक निकायबाट पुष्टि भएका सूचना मात्र सम्प्रेषण गरौँ।
मानवीय संवेदना, मृतकको गरिमा, परिवारको अधिकार र जनस्वास्थ्य सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै राज्यको जिम्मेवारी हो। अहिलेको बाध्यात्मक अवस्थालाई स्वीकार गर्दै सरकारले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित शव व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। मानव जीवनको सम्मान मृत्यु पछिसम्म पनि कायम रहनुपर्छ।
