काठमाडौं- नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, काठमाडौं जिल्ला शाखाले आमाको दूधको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसँगै आमाको दूध प्राप्त गर्न नसक्ने शिशुको सुरक्षित पोषणको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९’ संशोधनसम्बन्धी विधेयकप्रति सकारात्मक ध्यानाकर्षण जनाउँदै संघले स्तनपान संरक्षण र वैकल्पिक पोषणबीच सन्तुलित कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको हो।
संघले बदलिँदो स्वास्थ्य आवश्यकता, वैज्ञानिक ज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल विद्यमान कानुनमा सुधार गर्ने सरकारको पहल स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ।
‘आमाको दूध सर्वोत्तम पोषण हो, तर सबै शिशुले पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन’
संघका अनुसार आमाको दूध शिशुको सर्वोत्तम पोषण भएकाले यसको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा अनुचित विज्ञापन र बजारीकरणमाथि प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ। तर चिकित्सकीय अवस्था, आमाको अनुपस्थिति वा शिशुको विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताका कारण आमाको दूध उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा सुरक्षित वैकल्पिक पोषणबाट शिशुलाई वञ्चित गर्न नहुने संघको धारणा छ।
‘स्तनपानको संरक्षण र आमाको दूध प्राप्त गर्न नसक्ने शिशुको सुरक्षित पोषण अधिकार एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संघले प्रस्तावित कानुनी संशोधनले पूर्ण निषेध वा अनियन्त्रित बजारीकरणमध्ये कुनै एकलाई मात्र रोज्नुभन्दा आवश्यक अवस्थामा सुरक्षित, नियन्त्रित, पारदर्शी र जिम्मेवार रूपमा वैकल्पिक पोषण उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
फार्मेसीलाई नियन्त्रित वितरण माध्यम बनाउन सकिने प्रस्ताव
संघले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका फार्मेसीलाई वैकल्पिक पोषणजन्य उत्पादनको नियन्त्रित तथा जिम्मेवार वितरण माध्यमका रूपमा समेट्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ।
फार्मेसीमार्फत बिक्री वितरण गर्दा उत्पादनको दर्ता, गुणस्तर, ब्याच नम्बर, म्याद, भण्डारण अवस्था, खरिद स्रोत तथा बिक्रीको अभिलेख राख्न सकिने र यसबाट आपूर्ति शृंखलाको पारदर्शिता तथा ट्रेसबिलिटी (traceability) बलियो बनाउन सकिने संघको तर्क छ।
तर यस्तो बिक्रीलाई कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन, छुट, उपहार, व्यावसायिक प्रोत्साहन वा स्तनपानलाई निरुत्साहित गर्ने गतिविधिसँग जोड्न नहुने संघले स्पष्ट गरेको छ।
‘विज्ञापन र व्यावसायिक प्रोत्साहनमा कडाइ गरियोस्’
संघले प्रस्तावित संशोधनमा आमाको दूधको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ।
त्यस्तै, आमाको दूध प्राप्त गर्न नसक्ने शिशुको सुरक्षित पोषण अधिकार सुनिश्चित गर्न, स्वीकृत तथा गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेका उत्पादनको नियन्त्रित र जिम्मेवार उपलब्धता कायम गर्न तथा योग्य फार्मेसीलाई नियमनको दायराभित्र जिम्मेवार वितरण माध्यमका रूपमा समेट्न संघले आग्रह गरेको छ।
उत्पादनको विज्ञापन, छुट, उपहार तथा अनुचित व्यावसायिक प्रोत्साहनमा प्रभावकारी नियन्त्रण हुनुपर्ने र उत्पादनको गुणस्तरदेखि बिक्रीसम्म प्रभावकारी ट्रेसबिलिटी तथा अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने संघको माग छ।
‘कानुनको उद्देश्य आमाको दूधको स्थान बजारका उत्पादनले लिन दिनु होइन’
संघले कानुनको उद्देश्य आमाको दूधको स्थान बजारमा उपलब्ध उत्पादनले लिन दिने नभई आमाको दूध उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा कुनै पनि शिशु आवश्यक र सुरक्षित पोषणबाट वञ्चित नहोस् भन्ने हुनुपर्ने जनाएको छ।
प्रस्तावित संशोधन ‘स्तनपानको संरक्षण, शिशुको पोषण अधिकार, सुरक्षित उत्पादन, नियन्त्रित वितरण र जिम्मेवार बजारीकरण’ को सन्तुलित दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्ने संघको भनाइ छ।
शिशुको सर्वोत्तम हितलाई कानुन निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै संघले सरकार, नियामक निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, पोषणविद्, औषधि व्यवसायी, उत्पादक तथा अन्य सरोकारवालाबीच सार्थक संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।
संघले वैज्ञानिक, व्यावहारिक तथा बालहितमैत्री कानुनी व्यवस्था निर्माण हुने अपेक्षा गरेको छ।
-1789899192.jpeg)
