नेपालका सरकारी अस्पतालहरू नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका आधारस्तम्भ हुन्। राज्यले निःशुल्क तथा सहुलियत दरमा औषधि उपलब्ध गराउन अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। तर यही औषधि खरिद, भण्डारण, वितरण र मौज्दात व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र प्रभावकारी नियन्त्रण नहुँदा औषधि हिनामिना, अभिलेखमा हेरफेर, आर्थिक अनियमितता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने जोखिम बढ्ने चिन्ता समय समयमा उठ्ने गरेको छ।
अस्पताल फार्मेसी केवल औषधि बिक्री गर्ने ठाउँ होइन। यो बिरामीको उपचारको अन्तिम र अत्यन्त संवेदनशील कडी हो। यहाँ हुने एउटा त्रुटिले बिरामीको उपचार, सरकारी बजेट र स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको जनविश्वास तीनैमा असर पार्न सक्छ।
विशेषगरी ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा दैनिक ठूलो परिमाणमा औषधिको कारोबार हुने भएकाले बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, नियमित अनुगमन र डिजिटल व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ। जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन, पारदर्शी अभिलेखीकरण र निरन्तर निगरानी नहुँदा अनियमितताको सम्भावना बढ्न सक्छ। त्यसैले समस्या देखिए त्यसको समाधान व्यक्ति परिवर्तनभन्दा बढी प्रणाली सुधारमा खोजिनुपर्छ।
अस्पताल फार्मेसीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन निम्न सुधारहरू प्राथमिकताका साथ लागू गरिनुपर्छ-
- औषधि खरिददेखि बिरामीलाई वितरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल मौज्दात व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने।
- खरिद, भण्डारण, वितरण र लेखा शाखाबिच स्पष्ट कार्य विभाजन लागू गर्ने।
- दैनिक, मासिक र वार्षिक मौज्दात मिलान अनिवार्य गर्ने।
- म्याद सकिन लागेका तथा म्याद गुज्रिएका औषधिको छुट्टै अभिलेख र व्यवस्थापन गर्ने।
- औषधि स्टोर तथा वितरण केन्द्रमा सिसिटिभी निगरानी र सुरक्षित डिजिटल अभिलेख राख्ने।
- नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षण, बाह्य लेखापरीक्षण तथा आकस्मिक निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने।
- मानक सञ्चालन कार्यविधिको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने।
- कर्मचारीका लागि नैतिकता, सुशासन र अस्पताल फार्मेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमित तालिम सञ्चालन गर्ने।
- अनियमितताको सूचना दिने कर्मचारीको सुरक्षाका लागि सूचनादाता संरक्षण संयन्त्र लागू गर्ने।
- औषधि खरिद र मौज्दातसम्बन्धी विवरणलाई यथासम्भव सार्वजनिक गरी सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउने।
- नियमित गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रम र जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली सञ्चालन गर्ने।
यसका अतिरिक्त सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड, औषधिको डिजिटल ट्र्याकिङ लागू गर्ने तथा अस्पताल सूचना प्रणालीसँग फार्मेसीलाई एकीकृत गर्ने हो भने मानवीय त्रुटि र अनियमितताको सम्भावना उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।
यदि कुनै अस्पतालमा औषधि हिनामिना, आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी प्राप्त हुन्छ भने सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित छानबिन गर्नुपर्छ। छानबिनबाट दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही हुनु आवश्यक छ भने आरोप पुष्टि नभएसम्म कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दोषी ठहर गर्नु न्याय र कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।
अन्ततः अस्पताल फार्मेसीमा सुशासन कायम गर्नु केवल आर्थिक अनुशासनको विषय होइन, यो बिरामीको जीवन, राज्यको स्रोत र नागरिकको विश्वाससँग जोडिएको जिम्मेवारी हो। पारदर्शिता, डिजिटल प्रविधि, प्रभावकारी अनुगमन, नियमित लेखापरीक्षण र कडा जवाफदेहितामार्फत मात्रै अस्पताल फार्मेसीलाई विश्वासिलो, उत्तरदायी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सकिन्छ। यही सुधारले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको भरोसा अझ बलियो बनाउनेछ।
-(फार्मासिस्ट कृष्ण नन्दन मेहता जिल्ला अस्पताल, डोल्पाको फार्मेसी शाखा प्रमुख हुन्।)
