बर्डफ्लु फेरि नेपाली कृषि क्षेत्रका लागि गम्भीर चुनौती बनेर आएको छ। यो एउटा पन्छीको रोग मात्र होइन, यसले किसानको जीविकोपार्जन, उपभोक्ताको विश्वास, बजारको स्थिरता र देशको खाद्य सुरक्षालाई एकैसाथ प्रभावित पार्छ।
पछिल्लो सरकारी विवरणअनुसार बर्डफ्लु देशका ११ जिल्लामा फैलिएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवन र पश्चिम नवलपरासीमा संक्रमण नियन्त्रणमा आएको भए पनि काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा नियन्त्रणका लागि ६ लाख ५८ हजार ३१३ वटा कुखुरा, १० लाखभन्दा बढी अण्डा र २ लाख २२ हजार किलोग्रामभन्दा बढी दाना नष्ट गरिएको छ। सरकारले प्रभावित किसानलाई अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी करिब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यी तथ्यांक सरकारी कागजका अंक मात्र होइनन्; यी हजारौँ किसानको पसिना, बैंकबाट लिएको ऋण, परिवारको भविष्य र वर्षौँको मेहनतको यथार्थ कथा हुन्।
सबैभन्दा पहिले संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले देखाएको तदारुकता, पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको सक्रियता, संक्रमित क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा राहत उपलब्ध गराउने निर्णयको प्रशंसा गर्नुपर्छ। संकटका बेला राज्यले नागरिकसँगै छु भन्ने दायित्व पूरा गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर कुनै पनि नीतिको सफलता घोषणा मात्रले होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयनले मापन गर्छ। आज धेरै किसानको साझा प्रश्न छ, 'राहत त घोषणा भयो, तर मेरो खातामा कहिले आउँछ?'
कुखुरा नष्ट भएपछि किसानको आम्दानी त्यही दिनदेखि बन्द हुन्छ। तर बैंकको किस्ता रोकिन्न, ब्याज बढ्न छोड्दैन, कर्मचारीको तलब रोकिँदैन र घरपरिवारको खर्च पनि थामिँदैन। यही कारण राहत ढिलो पुग्नु किसानका लागि अर्को संकट बन्न पुगेको छ।
अहिले राहत वितरण प्रक्रियामा प्राविधिक प्रतिवेदन, मुचुल्का, सिफारिस, स्वीकृति, बजेट निकासा र अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। यी सबै चरण पूरा हुँदासम्म महिनौँ बित्न सक्छ। तर किसानलाई राहत संकट सकिएपछि होइन, संकटकै समयमा चाहिन्छ।
यसर्थ राहत वितरण प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्ने समय आएको छ। प्रत्येक पालिकामा पशु सेवा शाखा, स्थानीय प्रशासन, किसान प्रतिनिधि र सम्बन्धित प्राविधिक सम्मिलित 'द्रुत राहत सहजीकरण संयन्त्र' गठन गरिनुपर्छ। प्रारम्भिक क्षतिको प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार यही संयन्त्रलाई दिई सात दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसपछि प्रदेश र संघीय सरकारले अधिकतम १५ दिनभित्र राहत रकम सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राहत वितरणको सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा राखी सार्वजनिक गरिए पारदर्शिता बढ्नुका साथै किसानको विश्वास पनि बलियो हुनेछ।
तर राहतले मात्र आर्थिक रूपमा थिचिएको किसानलाई फेरि उभ्याउन सक्दैन। नेपालका अधिकांश व्यावसायिक कुखुरापालक किसानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। बर्डफ्लुका कारण सबै कुखुरा नष्ट भएपछि उत्पादन शून्य हुन्छ, तर ऋणको किस्ता र ब्याज भने यथावत् रहन्छ। यस्तो अवस्थामा धेरै किसान कालोसूचीमा पर्ने जोखिममा हुन्छन्।
त्यसैले सरकारले बर्डफ्लुबाट प्रभावित भई प्रमाणीकरण भएका किसानका लागि कम्तीमा एक वर्षसम्म ऋणको किस्ता स्थगन, ब्याजमा सहुलियत र ऋण पुनर्तालिकीकरणको विशेष व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्छ। यो ऋण मिनाहा गर्ने प्रस्ताव होइन; किसानलाई पुनः उत्पादनमा फर्किने अवसर दिने नीति हो।
त्यस्तै, फार्म पुनः सञ्चालन गर्न किसानले किटाणुनाशक, औषधि, भिटामिन, खोप, जैविक सुरक्षा सामग्री र नयाँ चल्ला खरिद गर्नुपर्छ। तर यही समयमा उनीहरूसँग पर्याप्त नगद हुँदैन। त्यसैले प्रमाणीकरण भएका किसानलाई निश्चित अवधिसम्म औषधि तथा जैविक सुरक्षा सामग्री खरिदमा विशेष सहुलियत वा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक छ। साथै दाना खरिदमा सहुलियत कर्जा, पुनः उत्पादन सुरु गर्ने किसानलाई ब्याज अनुदान, प्रभावकारी पशु बीमा तथा जैविक सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्ने फार्मलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सके भविष्यमा यस्ता संकटको असर धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
बर्डफ्लुले किसान मात्र होइन, बजारलाई पनि प्रभावित गर्छ। संक्रमण एउटा जिल्लामा देखिए पनि देशभरका किसानको उत्पादन बिक्री घट्छ। धेरै उपभोक्ताले डरका कारण मासु र अण्डा किन्न छाड्छन्। जबकि वैज्ञानिक तथ्य के हो भने, राम्रोसँग पकाएको कुखुराको मासु र अण्डा सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले सरकार, सञ्चारमाध्यम र जनस्वास्थ्य निकायले अफवाह होइन, तथ्यमा आधारित सूचना निरन्तर प्रवाह गर्नुपर्छ।
यस सन्दर्भमा उपभोक्ता हित क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। उपभोक्ताको हित भन्नु मूल्य घटाउनु वा बजार अनुगमन गर्नु मात्र होइन। किसान जोगिए मात्र सुरक्षित खाद्य वस्तुको उत्पादन निरन्तर रहन्छ। किसान कमजोर भयो भने भोलि बजारमा अभाव सिर्जना हुन सक्छ र मूल्य पनि बढ्न सक्छ। त्यसैले किसानको संरक्षण र उपभोक्ताको हितलाई एउटै खाद्य प्रणालीका दुई आधारस्तम्भका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ।
बर्डफ्लुको जोखिमलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। आवश्यक परे विद्यमान नीतिको परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्छ। राहत वितरणको स्पष्ट समयसीमा, स्थानीय तहमा द्रुत संयन्त्र, स्थायी जोखिम व्यवस्थापन कोष, प्रभावकारी पशु बीमा, बैंक ऋण सहुलियत, औषधि तथा जैविक सुरक्षा सामग्रीमा अस्थायी सहुलियत, आधुनिक प्रयोगशालाको विस्तार, रोगको शीघ्र परीक्षण, डिजिटल अनुगमन प्रणाली तथा 'वन हेल्थ' अवधारणामा आधारित स्थायी समन्वय संयन्त्र अब नीतिको अभिन्न हिस्सा बन्नुपर्छ।
किसानलाई राहत दिनु राज्यको खर्च होइन, राष्ट्रको खाद्य सुरक्षामा गरिएको लगानी हो। किसानलाई पुनः उत्पादनमा फर्काउनु अनुदान होइन, मुलुकको कृषि अर्थतन्त्रलाई जोगाउने नीति हो।
आजको आवश्यकता किसानप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्नु मात्र होइन, उनीहरूलाई फेरि उभिन सक्ने आर्थिक आधार प्रदान गर्नु हो। राहत छिटो पुग्ने व्यवस्था, बैंक ऋणमा सहुलियत, औषधि खरिदमा अस्थायी सहयोग, स्थानीय तहबाट द्रुत निर्णय र पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सके बर्डफ्लुको संकटलाई धेरै हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
अन्त्यमा, किसान बच्यो भने कृषि बच्छ, कृषि बच्यो भने खाद्य सुरक्षा बच्छ, र खाद्य सुरक्षा बच्यो भने देशको भविष्य सुरक्षित हुन्छ। अब निर्णय गर्ने पालो राज्यको हो।
