नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै सार्वजनिक नियुक्तिको विषय नेपालमा सधैँ विवादको केन्द्र बन्ने गरेको छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै सार्वजनिक संस्थाका नेतृत्वहरू फेरिने, नियुक्ति प्रक्रियामाथि पक्षपातका आरोप लाग्ने, दलतन्त्र हाविहुने र योग्यताभन्दा राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिइने प्रवृत्तिले राज्यका संस्थाहरूको जनविश्वसनीयता कमजोर बनाउँदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले बिधेयक मार्फत अघिल्लो सरकारले र सम्बन्धित नेतृत्वले गरेका करिब १,५०० भन्दा बढी नियुक्तिहरू बदर गर्दै ती निर्णयहरू राजनीतिक प्रभावबाट प्रेरित भएको, दक्षता तथा क्षमता (मेरिटोक्रेसी)लाई बेवास्ता गरिएको र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलगत स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरिएको दाबी गरेको थियो। यस्तो निर्णयलाई धेरैले संस्थागत सुधारतर्फको साहसिक कदमका रूपमा समेत हेरेका छन् । तर लोकतन्त्रमा सुधारको दाबी शब्दले होइन, व्यवहारले प्रमाणित हुन्छ। झन्डै दुइतिहाइ बहुमतको सरकार स्वयं त्यही नैतिक परीक्षणको घेरामा उभिएको छ।
दक्षता र क्षमता कि अर्को दलतन्त्र ?
वर्तमान सरकारको यो कदम पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन भनिए पनि यसले दिर्घकालिन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ला कि नपार्ला? सबैको चासो र चिन्ताको बिषय हुन पुगेको छ। त्यसै अनुरुप विश्वविद्यालयहरू तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा नयाँ उपकुलपति तथा अन्य उच्च नेतृत्व नियुक्त गर्ने कार्यले तिब्र गति पाएको छ। नियुक्ति पाउनेहरुले फूलमाला सहित कार्यभार सम्हालिरहेका छन्। सरकारलाई धन्यवाद दिइरहेका छन्। सार्वजनिक रुपमा भनिएकोछ, यसपटक उम्मेदवारबाट दृष्टिपत्र (Vision Paper) मागियो, त्यसलाई मूल्याङ्कनमा उल्लेखनीय अङ्कभार दिइयो, र यही दस्तावेज नेतृत्व छनोटको प्रमुख आधार भएको बताइयो। यदि वास्तवमै दृष्टिपत्र उम्मेदवार छनोटको निर्णायक आधार हो भने एउटा अत्यन्तै स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। ती दृष्टिपत्रहरू सार्वजनिक किन गरिँदैनन्? यो केवल प्रशासनिक प्रक्रियाको प्रश्न होइन; यो सार्वजनिक नैतिकता, संवैधानिक उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक शासनको प्रश्न हो। अर्को पक्ष पनि छ कि असल र सक्षम व्यक्तिहरु निवेदन दिन जादैनन् , सकारले सम्पर्क गरेर तथा अनुरोध गरेर जिम्मेवारी दिनु पर्छ।
दृष्टिपत्रको सार्वजनिक परीक्षण
नेपालको संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ। सार्वजनिक निकायहरूले गरेका निर्णयका आधारहरू नागरिकबाट लुकाउने होइन, सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेका हुन्छन्। त्यसमाथि विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले प्रस्तुत गरेको दृष्टिपत्र निजी सम्पत्ति हुनै सक्दैन। त्यो सार्वजनिक संस्थाको भविष्यसँग सम्बन्धित नीति दस्तावेज हो। जसको कार्यान्वयनबाट हजारौं विद्यार्थी, शिक्षक, चिकित्सक, अनुसन्धानकर्ता र अन्ततः सम्पूर्ण समाज प्रभावित हुन्छ। त्यसैले दृष्टिपत्र पढ्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो।वास्तवमा दृष्टिपत्रको मूल्य त्यसको भाषामा होइन, त्यसको सार्वजनिक परीक्षणमा हुन्छ।
यदि कुनै उम्मेदवारले पाँच वर्षभित्र विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने वा आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् भने त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गर्न किन नपाइने? सम्बन्धित विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूले त्यस योजनाको व्यवहारिकता मूल्याङ्कन गर्न नपाउने? विद्यार्थीहरूले आफ्ना जिज्ञासा राख्न किन नपाउने? अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रस्तावित रणनीतिका सीमाहरू औँल्याउन किन नपाउने? लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पदसँग जोडिएको कुनै पनि प्रतिबद्धता आलोचनाभन्दा माथि हुन सक्दैन।
यही कारण विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया क्रमशः खुला बन्दै गएको छ। उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना योजना प्रस्तुत गर्छन्, सरोकारवालाको प्रश्नको उत्तर दिन्छन् र आफ्नो नेतृत्व क्षमताको प्रत्यक्ष परीक्षण गराउँछन्। नेतृत्वको वैधता नियुक्तिपत्रले मात्र होइन, सार्वजनिक विश्वासले पनि स्थापित गर्छ। नेपालका विश्वविद्यालयहरूले पनि यही दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ।
कृत्रिम बौद्धिकता र दृष्टिपत्र
यस बहसको अर्को आयाम आजको कृत्रिम बौद्धिकता (Artificial Intelligence) को युगले थप गम्भीर बनाएको छ। आज ChatGPT, Claude, Gemini वा अन्य एआई प्रणालीहरूले केही मिनेटमै उत्कृष्ट भाषाशैली, आकर्षक संरचना र महत्वाकांक्षी योजनासहितको दृष्टिपत्र तयार गर्न सक्छन्। रणनीतिक योजना, सुधार कार्यक्रम, अनुसन्धान नीति वा संस्थागत विकासको दस्तावेज लेख्न अब मानवीय श्रम मात्र अपरिहार्य छैन। एआईले भाषा अझ सुन्दर बनाउन सक्छ, संरचना अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू पनि सहज रूपमा समेट्न सक्छ। यसमा कुनै समस्या छैन।
समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब दृष्टिपत्रलाई उम्मेदवारको मौलिक बौद्धिक क्षमताको प्रमाण मानिन्छ, तर त्यसको सार्वजनिक परीक्षण नै हुँदैन। यदि दृष्टिपत्र कसैले आफैँ लेखेको हो वा एआईको सहयोगमा तयार भएको हो भन्ने छुट्याउने कुनै प्रक्रिया छैन भने लिखित दस्तावेज मात्रका आधारमा नेतृत्व छनोट गर्नु पर्याप्त हुँदैन। आजको युगमा वास्तविक परीक्षा दृष्टिपत्र लेख्नु होइन; त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा प्रतिरक्षा (defend) गर्न सक्नु हो।
जसले आफ्नै दृष्टिपत्र लेखेको छ, उसले त्यसको दर्शन, प्राथमिकता, कार्यान्वयन रणनीति, वित्तीय स्रोत, सम्भावित चुनौती र अपेक्षित परिणामबारे सहज रूपमा उत्तर दिन सक्छ। तर जसले केवल आकर्षक दस्तावेज प्रस्तुत गरेको छ, सार्वजनिक बहसमा उसका सीमाहरू स्वतः उजागर हुन्छन्। त्यसैले दृष्टिपत्र सार्वजनिक गर्नु एआईको विरोध होइन; बरु एआईको युगमा मेरिटोक्रेसीलाई विश्वसनीय बनाउने एकमात्र प्रभावकारी उपाय हो।
बिगतमा हाम्रो नियुक्ति प्रणाली कागजी मूल्याङ्कनमा बढी निर्भर थिए। सार्वजनिक प्रस्तुति, खुला बहसको सट्टा नेता रिझाउने थियो। नियुक्तिपछि वार्षिक समीक्षा भन्दा सम्बन्धित पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ता खुशी पार्नेमा खुलेरै लागे। कार्यकाल समाप्त भएपछि प्रारम्भिक प्रतिबद्धता र वास्तविक उपलब्धिबीच तुलना गर्ने कुनै संस्थागत संयन्त्र बनाउने कोसिस गरीएन। फलतः नियुक्तिकोको सर्त पार्टीलाई सहयोग गर्ने भयो, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको बोध भएन।
विश्वविद्यालय कुनै मन्त्रालयको शाखा कार्यालय होइन। यो स्वतन्त्र चिन्तन, अनुसन्धान, आलोचनात्मक बहस र ज्ञान निर्माणको केन्द्र हो। विडम्बना, त्यही संस्थाको नेतृत्व चयन प्रक्रिया भने बन्द कोठामा सीमित थियो। समाजलाई पारदर्शिता सिकाउने कि आफैँ अपारदर्शिताको अभ्यास गर्ने? यो प्रश्न नागरिक स्तरमा उठेपनि वास्ता गरीएन।
विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको शिक्षा, अनुसन्धान, सेवा र सार्वजनिक नीति बारे ति संस्थाहरूमा नियुक्त हुने व्यक्तिको दृष्टि नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो। सेवा र सुधारको योजना, विशेषज्ञ उत्पादनको रणनीति, अनुसन्धानको प्राथमिकता, समग्र व्यवस्थापनको खाका वा वित्तीय पारदर्शिताको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दा विश्वासको बातावरण बन्छ छैन। वर्तमान सरकार आफ्नो निर्णयप्रति विश्वस्त छ भने पारदर्शितासँग डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन।
नयाँ सरकारको परीक्षा
सरकारले दृष्टिपत्रलाई नयाँ संस्थागत अभ्यासका रूपमा विकास गर्न सक्छ। नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुको दृष्टिपत्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा संस्थाको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरियोस्। शिक्षक, विद्यार्थी, चिकित्सक, कर्मचारी तथा विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरियोस्। नियुक्तिपछि प्रत्येक वर्ष दृष्टिपत्रअनुसारको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्। कार्यकाल समाप्त भएपछि स्वतन्त्र मूल्याङ्कन प्रकाशित गरियोस्। यस्ता अभ्यासहरूले नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादमुक्त मात्र बनाउँदैनन्; सार्वजनिक संस्थाहरूमा विश्वास पनि पुनर्स्थापित गर्छन्।
प्रश्न एउटा दृष्टिपत्रको मात्र होइन। प्रश्न सरकारको नैतिक विश्वसनीयताको हो। सरकारले अघिल्ला नियुक्तिहरूलाई राजनीतिक, अपारदर्शी र मेरिटविहीन भन्दै खारेज गरेको थियो। अब उसले आफू फरक भएको प्रमाण दिनुपर्छ। त्यो प्रमाण भाषणले होइन, प्रक्रियाले दिनुपर्छ।
यदि दृष्टिपत्रलाई नियुक्तिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार मानिएको हो भने त्यसलाई सबैले पढ्न पाउनु पर्छ। सार्वजनिक संस्थाको भविष्य निर्धारण गर्ने दस्तावेज सार्वजनिक हुनैपर्छ। त्यसमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र नेतृत्वले त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु पर्छ। र अन्ततः त्यसकै आधारमा नेतृत्वको सफलता वा असफलता मापन हुनैपर्छ। अन्यथा दृष्टिपत्र केवल एउटा औपचारिक कागज बन्नेछ- जसलाई आज कृत्रिम बौद्धिकताले केही मिनेटमै तयार गर्न सक्छ। यदि त्यसको सार्वजनिक परीक्षण हुँदैन भने मानवीय बौद्धिकता र कृत्रिम उत्पादनबीचको अन्तर छुट्याउने आधारनै बाँकी रहने छैन।
सरकारले यदि साँच्चिकै मेरिटोक्रेसीमा विश्वास गर्छ भने अब एउटा सानो तर ऐतिहासिक निर्णय लिनुपर्छ। सम्पूर्ण सार्वजनिक पदहरु र मुख्यतःविश्वविद्यालयहरू तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूका नवनियुक्त उपकुलपति हरूले नियुक्तिका क्रममा बुझाएका सबै दृष्टिपत्र तत्काल सार्वजनिक गरियोस्। सरकारले नगरे नियुक्ति पाउनेहरुले आफ्नो भिजनपेपर सार्वजनिक गरुन, त्यसै अनुरुप कामगरी र आफुलाई पारदर्शी र अब्बल सावित गरुन। लोकतन्त्रमा विश्वास गोपनीयताबाट होइन, पारदर्शिताबाट निर्माण हुन्छ। मेरिटोक्रेसी बन्द कोठामा होइन, सार्वजनिक परीक्षणमा प्रमाणित हुन्छ।
(सुवेदी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक तथा जनस्वास्थ्य संकायका पूर्वप्रमुख हुन्।)
