काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले डीएनए तथा विधि विज्ञान (फरेन्सिक) परीक्षणसँग सम्बन्धित व्यक्तिको गोपनीयता, प्रयोगशालाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा सञ्चालन समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
समितिको बैठकमा सम्बन्धित विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै शेरचनले डीएनए तथा विधि विज्ञान परीक्षणमा बिरामी तथा सम्बन्धित व्यक्तिको जानकारी अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले गोपनीयता र व्यक्तिगत निजताको पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले नमुनाको गोपनीयता र परीक्षणको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न बारकोड प्रणाली तथा ब्लाइन्ड भेरिफिकेसन जस्ता गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
"कुनै नमुना प्राप्त भएपछि त्यसलाई बारकोडिङ गरियो भने परीक्षण गर्ने वैज्ञानिकलाई त्यो नमुना कसको हो भन्ने जानकारी हुँदैन। व्यक्तिको नाम हटाएर बारकोड मात्र राख्ने र आवश्यक परे उमेर वा लिङ्गजस्ता सामान्य विवरण मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुँदा गोपनीयता सुनिश्चित हुन्छ," उनले भनिन्।
उनका अनुसार परीक्षणसम्बन्धी सबै विवरण डिजिटल अभिलेखमा सुरक्षित राखी अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मात्र पहुँच पाउने व्यवस्था गरिए व्यक्तिगत जानकारीको दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ र नागरिकको निजताको अधिकारसमेत सुरक्षित हुन्छ।
शेरचनले प्रयोगशालाको विश्वसनीयता बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ISO 17025 मान्यता (एक्रेडिटेसन) प्राप्त गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। उनले यस्तो मान्यता प्राप्त गरेपछि प्रयोगशालाले विश्वसनीय, गुणस्तरीय र न्यायिक रूपमा ग्राह्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने बताइन्।
'गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि प्रयोगशालाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली, मानक सञ्चालन कार्यविधि (एसओपी), प्रोफिसियन्सी टेस्टिङ, आन्तरिक लेखापरीक्षण र बाह्य मूल्याङ्कन पूरा गरेपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुन्छ,' उनले भनिन्। उनका अनुसार यो प्रक्रिया पूरा हुन सामान्यतया करिब दुई वर्ष लाग्ने गर्छ।
बैठकमा दफा ८ अन्तर्गत रहेको सञ्चालन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गर्दै शेरचनले सञ्चालन समितिलाई नीति, योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने अधिकारमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन, प्रगतिको समीक्षा, मूल्याङ्कन तथा आवश्यक निर्देशन दिने अधिकारसमेत दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले दफा ८ को खण्ड (ख) मा 'प्रयोगशालाबाट सम्पादन भएका कामको प्रगति समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने' भन्ने व्यवस्था थप्न प्रस्ताव गरिन्।
'अनुगमन र मूल्याङ्कन मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सुधारका लागि स्पष्ट निर्देशन दिने व्यवस्था भए मात्रै सुशासन र संस्थागत उत्तरदायित्व प्रभावकारी हुन्छ,' डा शेरचनले बताइन्।
उनले प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रयोगशालाको कार्यसम्पादनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
