काठमाडौं- डिजिटल स्वास्थ्य सेवामार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न बाजुरामा विकसित अभ्यासलाई 'बाजुरा मोडेल'का रूपमा ब्रान्डिङ गरी देशभर विस्तार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित 'द लास्ट माइल डिजिटल हेल्थ समिट २०८३' को उद्घाटन सत्रमा वक्ताहरूले डिजिटल स्वास्थ्यको महत्व, कार्यान्वयनका चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे धारणा राख्दै यसलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको स्थायी अंगका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य रेसु अर्याल ढुंगानाले बाजुराका पालिकाहरूले प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वास्थ्य सेवामा गरेको अभ्यासलाई 'द लास्ट माइल' भन्दा 'बाजुरा मोडेल'का रूपमा स्थापित गरी देशभर विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार यो मोडेल दुर्गम क्षेत्रमात्र नभई काठमाडौंजस्ता सहरी क्षेत्रमा समेत आवश्यकताअनुसार घरमै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन उपयोगी हुन सक्छ। उनले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता अभिवृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यको एकीकरण तथा एकीकृत बजेट व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्दै आफ्नै गाउँमा टेलिमेडिसिन सुरु गरेको अनुभव सुनाए। उनले टेलिमेडिसिनले उपचार खर्च घटाउनुका साथै दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गाउँमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने बताए। कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति ओजस्वी शेरचनले डिजिटल स्वास्थ्यको सफल कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक रहेको बताइन्। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्यमा आधारित मोडेल विकास गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको धारणा राखिन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. आनन्दबहादुर चन्दले डिजिटल स्वास्थ्यलाई समयबद्ध, नतिजामुखी र दिगो बनाउन स्पष्ट समयसीमा, माइलस्टोन तथा कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। उनले आर्थिक रूपमा पछि परे पनि नवप्रवर्तन र प्रविधि प्रयोगका दृष्टिले बाजुरा अग्रणी बन्दै गएको उल्लेख गर्दै इस्टोनिया, बेलायतको एनएचएस एप र भारतको आयुष्मान भारत कार्यक्रमबाट नेपालले सिक्नुपर्ने बताए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य जनकराज गिरीले बाजुराको विगत र वर्तमानको तुलना गर्दै विगतमा सामान्य औषधिको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गरे। अहिले भिडियोमार्फत विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा उपलब्ध हुनु ठूलो उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो। उनले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान र सीप आफ्नै जिल्लामा प्रयोग गरेका मनोज खड्काको प्रशंसा गर्दै यसलाई 'ब्रेन गेन'को उत्कृष्ट उदाहरण भने।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पनि डिजिटल स्वास्थ्यको प्रभावबारे अनुभव सुनाए। बुढीनन्दा नगरपालिकाका नगरप्रमुख जनककुमार बोहोराले 'द लास्ट माइल' अभियानले बाजुराका चार पालिकाको साझा प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बताए। सम्मेलनका संयोजक समेत रहेका बडीमालिका नगरपालिकाका नगरप्रमुख अमर खड्काले बाजुराबाट सुरु भएको अभियान अहिले सुदूरपश्चिम हुँदै काठमाडौंसम्म विस्तार भएको उल्लेख गर्दै डिजिटल स्वास्थ्यलाई वैकल्पिक परियोजना होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको स्थायी अंग बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले डिजिटल स्वास्थ्यबारे धेरै छलफल भए पनि अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे। उनले तीनै तहका सरकारका स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई एकीकृत तथा अन्तरसञ्चालनयोग्य बनाइने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए।
स्मार्ट हेल्थ ग्लोबलका संस्थापक मनोज खड्काले डिजिटल स्वास्थ्य भनेको अत्याधुनिक उपकरणमा मात्र सीमित नभई मोबाइल सन्देश वा भिडियो कलमार्फत सेवा उपलब्ध गराउनु पनि भएको स्पष्ट पारे।
स्थानीय अनुभव र सिकाइ
'डिजिटल स्वास्थ्यमार्फत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार : स्थानीय अनुभव, सिकाइ र समाधान' विषयक पहिलो प्यानल छलफलमा स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्राविधिक विज्ञहरूले आफ्ना अनुभव साझा गरे।
परिवार कल्याण महाशाखाकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत निशा जोशीले गर्भवती महिला तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य अनुगमनका लागि ओडीके र एमडीएसआर जस्ता डिजिटल प्रणाली प्रयोग भइरहेको जानकारी दिइन्।
उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रकाश पोखरेलले सरकारले सातै प्रदेशमा हब–स्पोक मोडेलमार्फत टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताए। दक्ष जनशक्ति अभाव, तथ्याङ्क सुरक्षा र विभिन्न प्रणालीबीच अन्तरसञ्चालन प्रमुख चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरे।
बुढीगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामबहादुर बानियाँका अनुसार ताँटे स्वास्थ्य चौकीबाट सुरु गरिएको टेलिमेडिसिन सेवामार्फत हालसम्म १,३०० भन्दा बढीले ओपीडी र ४०० भन्दा बढीले टेलिकन्सल्टेसन सेवा लिएका छन्।
त्रिवेणी नगरपालिकाका नगरप्रमुख कर्णबहादुर थापाले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि डिजिटल स्वास्थ्य सेवा रहर नभई आवश्यकता भएको बताए।
बैतडीको गाजरी स्वास्थ्य चौकीकी स्वास्थ्यकर्मी पूजा बोहराले स्मार्ट हेल्थ टुलकिट प्रयोग गरी आकस्मिक बिरामीको परीक्षण तथा विशेषज्ञ चिकित्सकसँग भिडियोमार्फत परामर्श गरी उपचार गरिरहेको अनुभव सुनाइन्।
आईओएमका डा. सन्दीप गुप्ताले बैतडीमा सात दिनको गम्भीर अवस्थाको नवजात शिशुको ज्यान टेलिमेडिसिनमार्फत जोगाउन सफल भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
छलफलको निष्कर्षमा सरकारी, स्थानीय तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गरी दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो।
विज्ञहरूको प्रस्तुति
एडिनबरा विश्वविद्यालयका जे इभन्सले डिजिटल स्वास्थ्यमा प्रविधिमात्र पर्याप्त नहुने भन्दै नेतृत्व विकास र स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रो. रबिन्द्र बिष्टले हेल्थ इन्फर्मेटिक्समा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहे पनि उनीहरूको सरकारी प्रणालीमा उपयोग गर्ने स्पष्ट नीति अभाव रहेको बताए।
जीआईजेडका तीर्थ सिन्हाले नेपालमा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा तीन दशकदेखि सहकार्य गर्दै आएको जानकारी दिए भने मेडिक मोबाइलका डा. नितिन भण्डारीले बिरामी अस्पताल आएपछि मात्र उपचार गर्ने प्रणालीभन्दा समुदायमै जोखिम पहिचान गर्ने प्रोएक्टिभ केयरमा जोड दिए।
छाया नेपालकी प्रियंका ठाकुरले कर्णालीका पाँच जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको टेलिमेडिसिन सेवामार्फत हालसम्म करिब १ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको यात्रा तथा उपचार खर्च बचत भएको जानकारी दिइन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका पवन घिमिरेले डिजिटल स्वास्थ्यमा डेटा गभर्नेन्स र डेटा सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए।
ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनलका रबिन्द्र श्रेष्ठले टेलिरिह्याबिलिटेसनका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए भने स्मार्ट हेल्थ ग्लोबलकी सम्झना घिमिरे र सलिना बेगमले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका २१ पालिकामा सञ्चालन भइरहेको टेलिहेल्थ सेवाबाट हालसम्म १३ हजारभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित भएको जानकारी दिए।
नीति र कार्यान्वयनमा जोड
'डिजिटल स्वास्थ्यका नीति, प्रमुख पहल, कार्यान्वयन अनुभव र चुनौती : राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश' विषयक दोस्रो सत्रमा नीति, पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र डेटा व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भयो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सुरज अर्यालले स्वास्थ्यकर्मीका लागि डिजिटल स्वास्थ्य साक्षरता तालिम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए।
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एचआईएमएस)की ऋतु पन्तले डीएचआईएमएस प्रणालीमार्फत तीनै तहका स्वास्थ्य तथ्याङ्क एकीकृत भइरहेको र सन् २०३० सम्म नेपालको स्वास्थ्य सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा कागजरहित बनाउने लक्ष्य रहेको बताइन्।
जीआईजेडका निर्मल ढकालले डिजिटल स्वास्थ्यलाई परियोजनाका रूपमा नभई दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। स्वास्थ्य विज्ञ राजेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञको नेतृत्वमा प्रविधिलाई सहायक माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका बिनोदचन्द्र श्रेष्ठले टेलिमेडिसिनका लागि आवश्यक भरपर्दो इन्टरनेट र फाइबर नेटवर्क विस्तारमा स्थानीय तहसँग सहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।
समिटको समापन गर्दै मनोज खड्काले विभिन्न निकायका प्रयासलाई एकीकृत गर्दै सरकारले डिजिटल स्वास्थ्य ब्लुप्रिन्टको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले डिजिटल स्वास्थ्यलाई परियोजनामा सीमित नराखी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको स्थायी अंगका रूपमा विकास गर्न सरकार, स्थानीय तह, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
