काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्लाई आयुर्वेदमा मात्र सीमित नराखी योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अकुपञ्चरलगायत सम्पूर्ण वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई समेट्ने साझा परिषद्का रूपमा विकास गर्ने संकेत दिएको छ।
मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचनामा नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्को अध्यक्ष पदका लागि छनोट गरिएका संक्षिप्त सूचीमा अकुपञ्चर विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका उम्मेदवारसमेत समावेश भएपछि मन्त्रालयको दीर्घकालीन नीति त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएको रूपमा हेरिएको छ।
मिति २०८३ साउन १५ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार परिषद्को अध्यक्ष पदका लागि जया सत्याल, देवकला भण्डारी, श्याम बाबु यादव, सतीशकुमार देव, सन्तोष कुमार ठाकुर र सिद्धार्थ कुमार ठाकुर अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतिकरणका लागि छनोट भएका छन्। तीमध्ये कम्तीमा एक जना अकुपञ्चर क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति रहेको स्रोतले जनाएको छ।
आयुर्वेदमा बाहेकका वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेकाले पदाधिकारी बन्न नपाउने भन्दै केहीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा तीव्र लबिइङ गरिरहेको भन्ने पनि बुझिएको छ। लामो समयदेखि आयुर्वेद क्षेत्रको मात्रै नेतृत्व भइरहेका कारण अन्य विधालाई समेट्नेमा आयुर्वेद क्षेत्रका विशेषज्ञ अनुदार देखिएका थिए। जसले अन्य वैकल्पिक चिकित्सा विधा छुटेको थियो।
यसअघि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्राकृतिक चिकित्सा, योग, अकुपञ्चरलगायत वैकल्पिक चिकित्साका चिकित्सकलाई नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्मा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। हालसम्म आयुर्वेदबाहेकका वैकल्पिक चिकित्सा विषयमा अध्ययन गरेका जनशक्ति नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता हुँदै आएका थिए। उनीहरूले आफूहरू चिकित्सा शिक्षा हासिल गरे पनि ‘स्वास्थ्य व्यवसायी’का रूपमा मात्र दर्ता हुनुपरेको भन्दै लामो समयदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
केही समयअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो परिषद्मा दर्ता नभएका व्यक्तिले ‘डा.’ उपाधि प्रयोग गर्न नपाउने सूचना जारी गरेपछि वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरू थप अन्योलमा परेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले मन्त्री मेहतासँग भेट गरी २०५३ सालदेखि उठाउँदै आएको दर्ता र मान्यताको माग अझै सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका थिए।
मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्को नियमावलीमा ‘आयुर्वेदिक चिकित्सा वा सो सरहको योग्यता’ भएका व्यक्तिलाई दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले सोही आधारमा वैकल्पिक चिकित्साका योग्य चिकित्सकलाई परिषद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन तथा आवश्यक परे नियमावली वा कानुन संशोधन गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएकी छन्। यस विषयमा मन्त्री मेहताले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत गरिसकेकी छन्।
छलफलपछि वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले करिब तीन दशकपछि आफ्ना माग सम्बोधन हुने आशा पलाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मन्त्रालयमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्को नाम तथा संरचना परिवर्तन गरी योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अकुपञ्चरलगायत सम्पूर्ण वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई समेट्ने साझा परिषद् बनाउने र त्यसअनुसार ऐन संशोधन गर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्को अध्यक्ष छनोट प्रक्रियामा अकुपञ्चर क्षेत्रका विशेषज्ञलाई समेत समेटिनु मन्त्रालयले परिषद्को दायरा विस्तार गर्दै वैकल्पिक चिकित्साका सबै विधालाई एउटै नियामक संरचनाभित्र ल्याउने तयारीको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
