काठमाडौं- नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकहरूको संस्था विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक समाज नेपालले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमाथि नै कानुनी योग्यताबारे भ्रम फैलाएको आरोप लागेको छ।
सरकारले नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०७५ बमोजिम परिषद्को अध्यक्ष नियुक्तिका लागि उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेपछि उक्त समाजले विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका उम्मेदवारमध्ये एक जना आयुर्वेद विषयमा स्नातकोत्तर नभई अकुपञ्चर (परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा) विषयमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति रहेको भन्दै योग्यता नपुगेको दाबी गरेको थियो।
तर, परिषद् अध्यक्षका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबारे ऐनले गरेको व्यवस्थासँग समाजको दाबी मेल नखाने देखिएको छ।
ऐनले के भन्छ?
नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०७५ अनुसार अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आयुर्वेद विज्ञानमा आयुर्वेदाचार्य, वैद्यरत्न, आयुर्वेद स्नातक वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनमा अध्यक्षका लागि आयुर्वेद विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य भन्ने व्यवस्था छैन।
यसै आधारमा कानुनविद् तथा सरोकारवालाहरूले समाजले स्नातकोत्तरलाई अनिवार्य योग्यता जस्तो प्रस्तुत गरेर भ्रम सिर्जना गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
डा सत्याल त्रिवि आयुर्वेद क्याम्पसबाट स्नातक, स्नातकोत्तरको समकक्षता
समाजले संकेत गरेको उम्मेदवार डा. जया सत्याल हुन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आयुर्वेद क्याम्पस, कीर्तिपुरबाट आयुर्वेद चिकित्सामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकी हुन्, जुन अध्यक्ष पदका लागि ऐनले तोकेको योग्यता हो।
समाजले भने आफ्नो विज्ञप्तिमा 'अन्तर्वार्ताका लागि समावेश गरिएका उम्मेदवारमध्ये एकजना आयुर्वेद विषयमा स्नातकोत्तर नभई अकुपञ्चर विषयमा स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त व्यक्ति रहेको' उल्लेख गरेको थियो। तर, कानुनले स्नातकोत्तरलाई अनिवार्य योग्यता नठहर्याएकाले सोही विषयलाई आधार बनाएर योग्यता नपुगेको दाबी गर्नु तथ्यसँग नमिल्ने देखिएको छ।
डा. सत्यालका अनुसार उनले चीनबाट प्राप्त गरेको स्नातकोत्तर उपाधिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले २०७१ सालमै आयुर्वेद चिकित्साको स्नातकोत्तर तह सरह समकक्षता प्रदान गरेको थियो।
उक्त समकक्षतामाथि विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०७४ सालमा र पूर्ण इजलासले २०७५ सालमा अन्तिम फैसला गर्दै समकक्षतालाई वैधानिक मान्यता दिएको थियो।
उनका अनुसार सोही निर्णयका आधारमा उनी लोक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट नवौं तहमा सिफारिस भई हाल आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा दशौं तहका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।
डा. सत्यालले आफ्नो शैक्षिक योग्यतामाथि उठाइएका प्रश्नको उत्तर सर्वोच्च अदालतले नै अन्तिम रूपमा दिइसकेको बताउँदै अदालतबाट टुंगो लागिसकेको विषयलाई पुनः विवादमा ल्याउनु विधिको शासनविपरीत हुने बताएकी छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको प्रचारका आधारमा आफूलाई अन्तर्वार्ताबाट रोक्ने प्रयास भए संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता, स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धाको अधिकारमाथि आघात पुग्ने बताएकी छन्।
-1785654800.jpg)
परिषद्को दायरा विस्तारको बहश
यता स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्लाई आयुर्वेदमा मात्र सीमित नराखी योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अकुपञ्चरलगायत सम्पूर्ण वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई समेट्ने साझा नियामक निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
यसका लागि परिषद् ऐन, २०४५ लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रालयले यसअघि प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा अकुपञ्चर अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई पनि नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्मा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। हालसम्म यस्ता जनशक्ति नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता हुँदै आएका छन्।
मन्त्री निशा मेहताले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग यस विषयमा छलफल गरिसकेकी छन्। मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार आवश्यक परे नियमावली वा कानुन संशोधन गरी वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका योग्य चिकित्सकलाई परिषद्मा आबद्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।
परिवर्तनप्रति प्रतिरोध?
परिषद्को दायरा आयुर्वेदबाहेकका वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीसम्म विस्तार गर्ने सरकारी तयारीसँगै केही समूहले आयुर्वेदबाहेक अन्य विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सक पदाधिकारी बन्न नपाउने व्यवस्था कायम गराउन मन्त्रालयमा लबिइङ गरिरहेको स्रोतहरूको दाबी छ।
लामो समयदेखि परिषद्को नेतृत्व आयुर्वेद क्षेत्रमै सीमित रहँदा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली संस्थागत रूपमा समेटिन नसकेको भन्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याइँदै आएको छ।
डा. सत्याल पनि परिषद्को दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छिन्। उनका अनुसार वर्तमान ऐनका केही प्रावधानले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको बदलिँदो भूमिकालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्।
'आधुनिक स्वास्थ्य सेवामा बहुचिकित्सा पद्धतिबीच सहकार्य अपरिहार्य छ। त्यसैले साँघुरो सोचभन्दा माथि उठेर कानुनी र संस्थागत सुधार गर्नु आवश्यक छ,' उनले भनिन्।
