"आमा, सास फेर्नै सकिरहनुभएको छैन, छिटो अस्पताल लैजाऊ!"
रातको करिब बाह्र बजेको थियो। उमेरले पचासी वर्ष टेकेकी मेरी आमा एक्कासि ओछ्यानबाट उठ्न सक्नुभएन। उहाँको सास अस्वाभाविक रूपमा तीव्र थियो, अनुहार नीलो हुँदै गएको थियो र शरीर क्रमशः शिथिल बन्दै थियो। घरभरि त्रास फैलियो।
केही महिनाअघि मात्रै हाम्रो पालिकामा नयाँ १५ शय्याको आधारभूत/नगर अस्पताल निर्माण भएको थियो। गाउँभरि खुसीको माहोल थियो। अब सामान्यदेखि आकस्मिक अवस्थासम्मका बिरामीले वीरगञ्ज, धनगढी वा काठमाडौँ धाउनुपर्ने दिन अन्त्य भएको विश्वास सबैमा थियो। हामीले पनि त्यही आशा बोकेर आमालाई हतारहतार गाडीमा राख्यौँ र नयाँ अस्पतालतर्फ लाग्यौँ।
अस्पतालको भवन साँच्चिकै आकर्षक थियो। व्यवस्थित परिसर, चिल्ला भित्ताहरू, उज्यालो बत्ती र प्रवेशद्वारमा ठूला अक्षरमा लेखिएको थियो, "१५ शय्याको आधारभूत/नगर अस्पताल।" त्यो भवन देख्दा मनमा एउटा विश्वास पलायो—अब आमा बच्नुहुन्छ। तर त्यो विश्वास अस्पतालको ढोका खोलेको केही क्षणमै चकनाचुर भयो। आकस्मिक कक्षमा चिकित्सक थिएनन्। प्रयोगशाला सञ्चालनमा थिएन। एक्स–रे र भिडियो एक्स–रे सेवा उपलब्ध थिएन। अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्था थिएन। आवश्यक बायोमेडिकल उपकरण थिएनन्। एम्बुलेन्स अर्को बिरामी लिएर गएको थियो। त्यहाँ उपस्थित स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको थियो, तर उहाँहरूसँग आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र सेवा उपलब्ध थिएन। अन्ततः हामीलाई प्रादेशिक अस्पतालतर्फ रेफर गरियो। त्यस अस्पतालसम्म पुग्न थप तीन घण्टा लाग्यो। त्यो ढिलाइले आमाको अवस्था झन् जटिल बनायो।
एम्बुलेन्सको प्रतीक्षामा बितेका ती पीडादायी क्षणहरूमा मैले एउटा गहिरो सत्य महसुस गरेँ। त्यो रात मलाई र मेरी आमालाई सुन्दर भवन होइन, चल्ने स्वास्थ्य प्रणाली चाहिएको थियो। अस्पताल भनेको इँटा, सिमेन्ट र रङरोगनले बनेको संरचना मात्र होइन। अस्पताल भनेको बिरामीको नाडी समातेर जीवन बचाउने चिकित्सक हो। ढाडस दिने नर्स हो। सही रोग पहिचान गर्ने प्रयोगशाला हो। जीवनरक्षक औषधि हो। आवश्यक पर्दा तुरुन्तै सेवा दिने एम्बुलेन्स हो। समयमै अस्पतालसम्म पुग्न सकिने सडक हो। यी सबै एकअर्कासँग जोडिँदा मात्र अस्पतालले आफ्नो वास्तविक अर्थ प्राप्त गर्छ।
स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने अवधारणा आफैँमा गलत होइन, बरु नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयास हो। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्यको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा (युनिभर्सल हेल्थ कभरेज) हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ। यही उद्देश्यअनुसार स्थानीय तहमा ५, १० वा १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति ल्याइएको हो। यसले स्वास्थ्य सेवामा भौगोलिक पहुँच बढाउने, स्वास्थ्य असमानता घटाउने र स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्यप्रति थप उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। यी सबै उद्देश्य सकारात्मक, समयानुकूल र प्रशंसनीय छन्।
तर उद्देश्य राम्रो हुँदैमा परिणाम पनि राम्रो हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। आज धेरै स्थानीय तहहरूले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर अस्पतालका भवन निर्माण गरिरहेका छन्, तर ती भवनलाई साँच्चिकै अस्पताल बनाउने आधारभूत पक्षहरू भने कमजोर छन्। अस्पताल सञ्चालनका लागि दक्ष चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, जनस्वास्थ्य अधिकृत, स्टाफ नर्स, विशेषज्ञ सेवा, प्रयोगशाला, रेडियोलोजी, औषधि, बायोमेडिकल उपकरण, उपकरण मर्मत प्रणाली, विद्युत्, पानी, इन्टरनेट, एम्बुलेन्स तथा नियमित सञ्चालन बजेट आवश्यक पर्छ। यीमध्ये कुनै एउटा पक्ष कमजोर भयो भने अस्पतालको सेवा प्रभावित हुन्छ। भवन निर्माण एकपटकको उपलब्धि हुन सक्छ, तर अस्पताल सञ्चालन दीर्घकालीन दायित्व हो। दिगो जनशक्ति, वित्तीय स्रोत र व्यवस्थापनबिना अस्पतालका भवनहरू क्रमशः सेवा दिन नसक्ने संरचनामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
यस सन्दर्भमा अर्को नीतिगत प्रश्न पनि उठ्छ। के नेपालको सबै स्थानीय तहमा नयाँ अस्पताल निर्माण गर्नु नै सीमित सार्वजनिक स्रोतको सबैभन्दा प्रभावकारी उपयोग हो? विशेष गरी तराईका धेरै जिल्लाहरूमा प्रदेश अस्पताल, संघीय अस्पताल वा विशेषज्ञ अस्पतालहरू १५ देखि ३० मिनेटको दूरीभित्र उपलब्ध छन्। त्यस्ता क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूले पुनः समान प्रकृतिका सेवा दिने अस्पताल निर्माण गर्दा स्वास्थ्य सेवाको दोहोरोपन सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ। यसले सीमित बजेटलाई धेरै संरचनामा विभाजन गर्छ, तर कुनै पनि संस्थालाई पूर्ण रूपमा सुदृढ बनाउन सक्दैन। अर्कोतर्फ, हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा भने अस्पताल निर्माण वास्तवमै जीवनरक्षक आवश्यकता हुन सक्छ। त्यसैले अस्पताल निर्माणको निर्णय राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि जनसङ्ख्या, रोगको भार, भौगोलिक पहुँच र विद्यमान स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाको वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा हुनुपर्छ।
सायद कतिपय स्थानमा नयाँ भवन निर्माणभन्दा विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु अझ प्रभावकारी हुन सक्छ। त्यही बजेटबाट स्वास्थ्य चौकीहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई २४सै घण्टा सञ्चालनयोग्य बनाउने, आधारभूत अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा थप्ने, एम्बुलेन्स नेटवर्क विस्तार गर्ने, रेफरल प्रणाली सुदृढ गर्ने, टेलिमेडिसिन विस्तार गर्ने, अत्यावश्यक औषधि तथा बायोमेडिकल उपकरण सुनिश्चित गर्ने, ग्रामीण सडक सुधार गर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता लगानीले धेरै नागरिकलाई प्रत्यक्ष र दिगो लाभ पुर्याउन सक्छ।
कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीको असर सार्वजनिक स्वास्थ्यमा 'पाँच ढिलाइ' मार्फत स्पष्ट देखिन्छ। नजिकै अस्पतालको भवन देखेर बिरामीले समयमै उपयुक्त अस्पताल जाने निर्णय नगर्नु पहिलो ढिलाइ हुन सक्छ। एम्बुलेन्स वा सडकको अभावमा स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न ढिलाइ हुनु दोस्रो हो। पुगेपछि चिकित्सक वा उपकरण नहुँदा उपयुक्त उपचार नपाउनु तेस्रो ढिलाइ हो। त्यसपछि रेफरलमा हुने ढिलाइ र अन्ततः विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्न हुने ढिलाइले रोक्न सकिने मृत्यु र जटिलताहरू बढाउँछ। त्यसैले कार्यशील स्वास्थ्य प्रणालीबिना केवल भौतिक संरचनाले स्वास्थ्य परिणाम सुधार्न सक्दैन।
नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले प्रत्येक नागरिकले करिब ३० मिनेटभित्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मानव बस्तीबाट करिब पाँच किलोमिटरभित्र सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। तर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच केवल दूरीले निर्धारण हुँदैन। अस्पताल नजिकै भएर पनि त्यहाँ चिकित्सक, औषधि, प्रयोगशाला, अक्सिजन वा आकस्मिक सेवा उपलब्ध छैन भने नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित भएको मान्न सकिँदैन।
आज आवश्यक बहस नगर अस्पताल निर्माण गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन। हाम्रो बहस यस्तो हुनुपर्छ—हामी कसरी नगर अस्पताललाई साँच्चिकै कार्यशील, दिगो र गुणस्तरीय बनाउने? अस्पताल निर्माणसँगै दिगो वित्तीय स्रोत, दक्ष जनशक्ति, अत्यावश्यक उपकरण, सञ्चालन बजेट, प्रभावकारी रेफरल प्रणाली, गुणस्तर सुनिश्चितता र उत्तरदायी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र यस्ता अस्पतालहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्।
आज पनि म त्यो नयाँ अस्पतालको अगाडि भएर हिँड्दा एउटै कुरा सम्झन्छु। यदि त्यस रात त्यहाँ एक जना दक्ष चिकित्सक, चल्ने प्रयोगशाला, अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, आवश्यक उपकरण र तयारी अवस्थामा रहेको एम्बुलेन्स भएको भए, सायद मेरी आमाले त्यति धेरै पीडा भोग्नुपर्ने थिएन। एक नागरिकका रूपमा मलाई भव्य भवनको आवश्यकता छैन; मलाई चल्ने अस्पताल चाहिएको हो। मलाई संरचना होइन, सेवा चाहिएको हो। नेपालको संविधानले मलाई अस्पतालको भवन हेर्ने अधिकार दिएको छैन; गुणस्तरीय, समयमै र समतामूलक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार दिएको छ। त्यसैले आज हामी सबैले एउटा इमानदार प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला आएको छ- के हामी अस्पताल बनाउँदैछौँ, वा वास्तवमै स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गरिरहेका छौँ?
