नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रालयको नाम, संरचना र कार्यक्षेत्र फेरिनु नयाँ विषय होइन। तर यसपटक सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारको प्रतिबद्धतासहित स्पष्ट बहुमतको सरकार बनेपछि मन्त्रालय तथा विभागहरूको संख्या घटाउने, नाम परिवर्तन गर्ने र कार्यक्षेत्र पुनः बाँडफाँट गर्ने निर्णयहरू गरिएका छन्। यद्यपि यी परिवर्तनहरूको उद्देश्य प्रशासनिक सुधार भए पनि त्यसबाट उत्पन्न नीतिगत तथा संस्थागत अन्योल अझै हट्न सकेको छैन। यही सन्दर्भमा सरकारका पछिल्ला निर्णय र मन्त्रीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन आखिर कसको जिम्मेवारी हो?
नेपालमा दशकौँदेखि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनको मुख्य काम खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग ले निर्वाह गर्दै आएको छ।प्रदेश तथा केही स्थानीय तहले पनि सीमित रूपमा बजार अनुगमन र जनचेतनामूलक कार्यहरू थालेका छन्, तर खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ ले तोकेका अधिकांश नियामकीय जिम्मेवारी अझै विभाग र मातहतका कार्यालयमै केन्द्रित छन्।
पछिल्लो समय खाद्य नियमन सम्बन्धी सरकारी नीतिमा देखिएको निरन्तरको संरचनागत फेरबदलले गम्भीर नीतिगत अस्थिरता उजागर गरेको छ। सरकारले चालु बजेटमार्फत फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडिए) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ, जुन अमेरिका लगायत केही विकसित मुलुकमा सफल रूपमा अभ्यासमा रहेको एकीकृत नियामक अवधारणा हो। यसअघि पनि सरकारले औषधि तथा खाद्य नियमन गर्ने यस्तै प्रकृतिको प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर त्यो कार्यान्वयनमै पुग्न सकेन। त्यस्तै, केही वर्षअघि बाली, पशु तथा खाद्य क्वारेन्टाइनलाई एउटै संरचनामा समेट्ने प्रयास पनि सफल हुन सकेन।
यसैबीच, नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ मार्फत साविक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ। मन्त्रालयको नाममै ‘खाद्य स्वच्छता’ समावेश गरी खाद्य स्वच्छतालाई सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोड्ने प्रयास सकारात्मक संकेत हो। तर त्यसको केही समय नबित्दै विभागलाई पुनः विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत लैजाने सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ, यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। यस्ता पटक पटकका संरचनागत बहस र निर्णयहरूले खाद्य नियमनप्रति राजनीतिक नेतृत्वको दीर्घकालीन दृष्टिकोण र स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता माथि प्रश्न उठाएका छन्। यसमा केवल राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग स्वयं पनि आफ्नो भूमिकाको प्रभावकारी पैरवी गर्न चुकेको देखिन्छ। विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई व्यापक रूपमा नीति निर्माण तहसम्म स्थापित गर्न नसक्दा आज पनि धेरैको बुझाइमा खाद्य नियमन भनेको बजारमा गएर खाद्य पसल निरीक्षण गर्ने काम मात्र हो भन्ने परेको छ।
खाद्य नियमन भनेको बजार अनुगमन मात्र होइन
वास्तवमा आधुनिक खाद्य नियमनको दायरा अत्यन्त फराकिलो छ। यसले उत्पादन देखि उपभोक्ताको थालसम्म सम्पूर्ण खाद्य शृङ्खलालाई समेट्छ। यस अन्तर्गत वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कन, खाद्य मापदण्ड निर्माण, प्रयोगशाला परीक्षण, खाद्य उद्योग नियमन, खाद्यजन्य रोगको निगरानी, द्रुत परीक्षण प्रविधिको विकास, अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण, खाद्य ट्रेसबिलिटी, उत्पादन फिर्ता, जोखिम सञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका एसपीएस मापदण्ड तथा कडेक्स मानकको कार्यान्वयन, एक स्वास्थ्य अवधारणाको कार्यान्वयन, उपभोक्ता संरक्षण, र खाद्यजन्य संकट व्यवस्थापन जस्ता विषय समावेश हुन्छन्। यसका साथै खाद्य प्रशोधन उद्योगको विकास, उत्पादनपश्चात् हुने क्षति (पोस्ट हार्भेस्ट लस) न्यूनीकरण, मूल्य अभिवृद्धि, नवप्रवर्तन तथा दिगो खाद्य प्रणालीको विकास पनि आधुनिक खाद्य नियमनका अभिन्न पक्ष हुन्।
नेपालको खाद्य स्वच्छता नीति, २०७६ ले समेत खाद्य स्वच्छतालाई केवल बजार निरीक्षण वा कारबाहीमा सीमित नगरी वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित नियमन, जोखिम विश्लेषण, प्रयोगशाला क्षमता विस्तार, खाद्यजन्य रोगको निगरानी, उपभोक्ता सचेतना, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग सामञ्जस्य तथा एक स्वास्थ्य अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसैले राज्यको दृष्टि केवल बजार अनुगमन र निरीक्षणमा मात्र सीमित रहने हो भने आधुनिक, विज्ञानमा आधारित र प्रभावकारी खाद्य स्वछाता नियमन प्रणाली निर्माण सम्भव हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के भन्छ?
विश्वका अधिकांश देशहरूले खाद्य नियमनमा मन्त्रालय परिवर्तन भन्दा संस्थागत क्षमता विस्तार, स्पष्ट कानुनी अधिकार र प्रभावकारी समन्वयलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा युएस एफडीए (अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन) ले खाद्य, औषधि, चिकित्सा उपकरण लगायतका उत्पादनको नियमन गर्छ भने मासु, कुखुरा र अण्डाजन्य उत्पादनको निरीक्षण युस डिपार्टमेन्ट अफ अग्रिकल्चर ले गर्छ। अर्थात् सबै जिम्मेवारी एउटै निकायमा नभए पनि स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गरिएको छ।
युरोपेली संघमा युरोपियन फूड सेफ्टी अथोरिटीले वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कन गर्छ भने सदस्य राष्ट्रका सक्षम निकायहरूले नियमन कार्यान्वयन गर्छन्। जोखिम मूल्याङ्कन र जोखिम व्यवस्थापनलाई अलग राख्ने अभ्यासले निर्णय प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाएको छ।
क्यानडा, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डमा पनि खाद्य सुरक्षा बहु-निकाय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुन्छ, जहाँ कृषि, स्वास्थ्य, व्यापार र उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी निकायहरूबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वय कायम गरिएको छ।
भारतले सन् २००६ मा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन लागू गरी विभिन्न खाद्य कानुनलाई एकीकृत गर्दै फूड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड्स अथोरिटी अफ इन्डिया (एफएसएसएआई) स्थापना गर्यो। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो स्वतन्त्र वैधानिक नियामक निकायको भूमिका बजार निरीक्षणमा मात्र सीमित छैन। यसले खाद्य मापदण्ड निर्माण, वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कन, अनुसन्धान, प्रयोगशाला मान्यता, खाद्य आयात नियमन, राज्य सरकारसँग समन्वय, उद्योगलाई प्राविधिक मार्गदर्शन, उपभोक्ता शिक्षा तथा खाद्य सुरक्षा संस्कृतिको विकाससम्मका कार्यहरू सञ्चालन गर्छ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले एउटा साझा सन्देश दिन्छन्; खाद्य नियमन गर्ने सरकारी निकाय अनिवार्य रूपमा कुनै निश्चित मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहनुपर्छ भन्ने कुनै सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छैन। यसको प्रभावकारिता मन्त्रालयको नाम वा मातहत भन्दा बढी स्पष्ट कानुनी अधिकार, वैज्ञानिक क्षमता, पर्याप्त बजेट, आधुनिक प्रयोगशाला पूर्वाधार, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तथा प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वयमा निर्भर हुन्छ।
प्रणाली सुधार आजको आवश्यकता
आज खाद्य बजार विश्वव्यापी बनेको छ। आयातित खाद्य, अनलाइन व्यापार, नविन खाद्य प्रसोधन प्रविधि, जैविक जोखिम, रासायनिक अवशेष, प्रतिजैविक प्रतिरोध, जलवायु परिवर्तन तथा खाद्यजन्य रोगका चुनौतीहरू निरन्तर बढिरहेका छन्। यस्ता चुनौतीसँग जुध्न सिमित निरीक्षक मात्र पर्याप्त हुँदैनन्; खाद्य वैज्ञानिक, जनस्वास्थ्य विज्ञ, सूक्ष्मजीवविज्ञ, रसायनशास्त्री, जोखिम मूल्याङ्कन विज्ञ, महामारीविद्, पोषणविद् तथा डेटा विश्लेषक जस्ता बहुविषयगत प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग कृषि मन्त्रालयमा रहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहोस् वा भविष्यमा स्वतन्त्र प्राधिकरणका रूपमा रूपान्तरण होस्, यदि यसको प्राविधिक तथा वैज्ञानिक क्षमता कमजोर बनाइयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर जनस्वास्थ्यमा पर्नेछ। त्यसैले राज्यले खर्च घटाउने नाममा प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी कटौती गर्नु समाधान होइन। अहिले तीनै तहका सरकार र विभिन्न सरकारी निकायमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग–वाणिज्य, शिक्षा, क्वारेन्टाइन, उपभोक्ता संरक्षण तथा स्थानीय तहसम्म खाद्य तथा पोषणसम्बन्धी दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको पर्याप्त र उपयुक्त दरबन्दी सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो।
राज्यले अब विभाग कुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहने भन्ने बहसभन्दा पनि नेपालको राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नियमन प्रणालीको दीर्घकालीन र स्पष्ट संस्थागत खाका तय गर्नुपर्छ। यदि सरकारले वास्तवमै खाद्य स्वच्छता प्रणाली सुधार गर्न चाहेको हो भने खाद्य नियमनको संस्थागत मोडेल स्पष्ट गर्नुपर्ने, एफडिए वा स्वतन्त्र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणबारे स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने, जोखिममा आधारित नियमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, खाद्यजन्य रोग निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने, प्रयोगशाला सेवा विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता (एक्रीडिटेशन) हासिल गर्नुपर्ने, निरीक्षण अनुगमन सँगै रोकथाम, अनुसन्धान र जनचेतनामा लगानी बढाउनुपर्ने, खाद्य शृङ्खलाका सबै सरोकारवालालाई जिम्मेवार बनाउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी कार्यविभाजन र समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार प्राविधिक जनशक्ति विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर कुनै एउटा मन्त्रालयको मात्र विषय होइन। यो जनस्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, व्यापार, विज्ञान तथा प्रविधि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उपभोक्ता अधिकार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बहुआयामिक राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो।
चिनियाँ नेता देङ सियाओपिङको एउटा चर्चित भनाइ छ, "बिरालो कालो होस् वा सेतो, मुसा मार्न सक्नुपर्छ।" ठीक त्यसैगरी, विभाग कृषि मन्त्रालयमा रहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा होस् वा भविष्यमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अथवा स्वतन्त्र प्राधिकरण अन्तर्गत जाओस्, त्यसले मात्र सफलता सुनिश्चित गर्दैन। राज्यको दायित्व नागरिकलाई सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउनु हो। यो नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको मौलिक अधिकार हो। साथै राज्यको सफलता र नागरिक सन्तुष्टि संग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय समेत हो।
( लेखक खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत खाद्य अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा सिन्धुलीमा कार्यरत छन्।)
