नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने मधेस प्रदेशलाई नेपालको ‘अन्नको भण्डार’ भनेर चिनिन्छ । तर विडम्बना, यही प्रदेशमा आज हजारौँ बालबालिका तथा गर्भवती महिला कुपोषणको जोखिममा छन् । पर्याप्त अन्न उत्पादन हुने प्रदेशमै आवश्यक पोषणको अभाव हुनु केवल स्वास्थ्यको समस्या मात्र होइन, यो हाम्रो विकास मोडेल, सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिता र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो।
कुपोषणलाई धेरैजसो भोकसँग मात्र जोडेर बुझ्ने गरिन्छ । तर वास्तविकता फरक छ । कुपोषण भनेको शरीरलाई आवश्यक ऊर्जा, प्रोटिन, भिटामिन तथा सूक्ष्म पोषकतत्वको कमी वा असन्तुलित सेवनका कारण हुने अवस्था हो, जसले शारीरिक मात्र होईन, मानसिक विकासमा पनि गम्भीर असर पार्छ । यसको प्रभाव बालबालिकाको तौल वा उचाइमा मात्र सीमित रहँदैन; यसले मस्तिष्कको विकास, सिकाइ क्षमता, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति, श्रम उत्पादकत्व तथा दीर्घकालीन आर्थिक विकाससम्म असर पुर्याउँछ । त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठन (ध्ज्इ), युनिसेफ तथा विश्व बैंकले कुपोषणलाई जनस्वास्थ्यको प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिएका छन्।
नेपालले विगत तीन दशकमा पोषण सुधारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशत रहेको पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पुड्कोपन (क्तगलतष्लन) सन् २०२२ मा घटेर करिब २५ प्रतिशतमा पुगेको छ भने ख्याउटेपन पनि १५ प्रतिशतबाट करिब ८ प्रतिशतमा झरेको छ । यी उपलब्धि उत्साहजनक भए पनि सबै प्रदेशमा समान रूपमा देखिएको छैन । मधेस प्रदेश अझै पनि पोषणका अधिकांश सूचकहरूमा राष्ट्रिय औसतभन्दा कमजोर अवस्थामा छ।
हालै मधेस प्रदेशका १३३ स्थानीय तहमा गरिएको पोषण अवस्थाको मूल्याङ्कनमा २ लाख ९१ हजार ९०८ बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । जसमा ४४ हजार ६५९ अर्थात् १५.२९ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित वा कुपोषणको जोखिममा रहेको भेटियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार यो अवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्यका दृष्टिले गम्भीर हो । नेपाल बहुआयामिक पोषण सर्वेक्षण २०८१÷८२ ले पनि मधेस प्रदेशको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ । प्रदेशमा पाँच वर्षमुनिका ३१.१ प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपनबाट प्रभावित छन्, २३.२ प्रतिशत बालबालिका उमेरअनुसार कम तौलका छन्, र ७.४ प्रतिशत ख्याउटेपन बाट प्रभावित छन्, जुन देशकै उच्च दर हो । यी तथ्याङ्क केवल स्वास्थ्यका सूचक होइनन्, प्रदेशको भविष्यको मानव पुँजीमाथि परेको गम्भीर असरका संकेत हुन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफका अनुसार जीवनको पहिलो एक हजार दिन (गर्भाधानदेखि दुई वर्षसम्म) बाल विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवधि हो । यही समयमा पोषणको कमीले मस्तिष्कको विकास, सिकाइ क्षमता, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति र भविष्यको उत्पादकत्वमा जीवनभर असर पार्न सक्छ । त्यसैले पोषणमा गरिएको लगानी वास्तवमा आर्थिक विकास, मानव पुँजी निर्माण र सामाजिक समृद्धिमा गरिएको दीर्घकालीन लगानी हो।
प्रश्न उठ्छ- अन्न उत्पादनमा अग्रणी प्रदेशमा किन यति धेरै कुपोषण ?
यसको उत्तर बहुआयामिक छ । गरिबी, बेरोजगारी, मातृशिक्षाको न्यून स्तर, किशोरावस्थामै विवाह र गर्भधारण, खाद्य विविधताको अभाव, पोषणसम्बन्धी चेतनाको कमी, सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइको कमजोर अवस्था, बारम्बार हुने संक्रमण, स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच तथा सामाजिक असमानताले कुपोषणलाई निरन्तरता दिएका छन् । पछिल्ला वर्षमा बढ्दो मुद्रास्फीति र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिका कारण न्यून आय भएका परिवारले दूध, अण्डा, माछा, मासु, फलफूल तथा अन्य पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ नियमित रूपमा उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन्।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हाम्रो खाद्य प्रणाली हो । हामीले खाद्यान्न उत्पादन बढाउन सफलता हासिल गर्यौँ, तर पोषण सुनिश्चित गर्न सकेनौँ । पेट भर्ने अन्न र शरीरलाई आवश्यक पोषण दिने आहार एउटै कुरा होइन । खाद्य सुरक्षासँगै पोषण सुरक्षा सुनिश्चित नगरेसम्म कुपोषण अन्त्य हुन सक्दैन।
मधेस प्रदेशमा बालविवाह, किशोरी गर्भधारण, मातृ रक्तअल्पता, कम जन्मतौल भएका शिशु तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य समस्या पनि कुपोषणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । कुपोषित आमाबाट जन्मिएका बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम बढी हुने भएकोले यो समस्या पुस्तौंदेखि पुस्तासम्म सर्ने दुष्चक्रका रूपमा कायम रहन्छ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पोषण रणनीति २०७७, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तेश्रो ( २०२३–२०३०) तथा दिगो विकास लक्ष्य (क्म्न्क) अनुरूप विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । तर नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहको स्वामित्व, पर्याप्त बजेट, नियमित अनुगमन र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली बिना अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।
अब के गर्नुपर्छ?
पहिलो, पोषणलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र विषयका रुपमा होइन, कृषि, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय शासनसँग जोडिएको साझा विकास एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा योजना तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
दोस्रो, पोषण सामग्री वितरणमुखी कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिनुभन्दा स्थानीय खाद्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । स्थानीय खाध टाकरी ९ीयअब िँययम द्यबकपभत०, घर–घर पोषण बगैचा जस्ता अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै मधेसमा सहज रूपमा पाइने दाल, चना, सिमी, हरियो सागसब्जी, मौसमी फलफूल, दूध, दही, अण्डा, माछा तथा कोदो, मकैजस्ता स्थानीय खाद्य पदार्थ को उत्पादन, पहुँच र वैज्ञानिक उपयोगलाई व्यवहार परिवर्तन अभियानमार्फत प्रोत्साहन गर्नु आजको आवश्यकता हो।
तेस्रो, गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, किशोरी र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई लक्षित कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नियमित वृद्धि अनुगमन, स्तनपान प्रवद्र्धन, समयमै पूरक आहार, सूक्ष्म पोषकतत्त्व पूरक कार्यक्रम तथा समुदाय–आधारित पोषण परामर्शलाई स्थानीय सरकारको प्राथमिक कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ।
चौथो, उच्च जोखिम भएका स्थानीय तह पहिचान गरी तथ्यमा आधारित योजना, पर्याप्त बजेट र नियमित मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पोषण सुधारमा भएका उपलब्धि र कमजोरीलाई सार्वजनिक रूपमा समीक्षा गर्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक छ।
पाँचौँ, मधेस प्रदेशले पोषणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशस्तरीय पोषण नीति निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा पोषणसम्बन्धी योजना, बजेट र कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारले जनस्वास्थ्य पोषणविद्को दरबन्दी सिर्जना गरी पोषण कार्यक्रमको प्रभावकारी योजना, कार्यान्वयन र अनुगमन सुनिश्चित गर्नु समयको माग हो । पोषण कार्यक्रमलाई दक्ष जनशक्तिको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्न सके मात्र बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छ।
अन्ततः, पोषण सुधार सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, कृषि क्षेत्र, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र प्रत्येक परिवारको साझा प्रतिबद्धताबाट मात्र कुपोषणको अन्त्य सम्भव छ । पोषणमा गरिएको लगानीले अस्पतालमा बिरामीको संख्या घटाउनु मात्र होइन; विद्यालयमा सिकाइ सुधार, दक्ष जनशक्ति निर्माण, कृषि उत्पादन वृद्धि र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
नेपालको अन्नको भण्डार मानिने मधेशामा आज पनि कुनै बालबालिका वा गर्भवती महिला कुपोषित हुनु सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य अवस्था होइन । यदि हामीले वास्तवमै “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली“ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा लाई सार्थक बनाउन चाहन्छौँ भने मधेसको पोषण संकटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको सीमित मुद्दा होइन, राष्ट्रिय विकासको प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा लिनुपर्छ । किनभने आजको पोषित बालबालिका, स्वस्थ आमा र सक्षम किशोरी नै भोलिको समृद्ध मधेस र समुन्नत नेपालको सबैभन्दा बलियो आधार हुन्।
