काठमाडौं - बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएकामध्ये फेला परेका शवको संख्या ७३४ पुगेको छ। तर देशभरका अस्पतालमा एकैपटक राख्न सकिने शवको क्षमता करिब ६०० मात्रै रहेको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार फेला परेका धेरै शव सग्लो अवस्थामा छैनन्। कतिपय बाढीको बहावले टुक्रिएका छन्। अनुहार र शरीरको स्वरूपबाट तत्काल पहिचान गर्न सकिने देखिदैन। अझै कति शव फेला पर्ने हुन् भन्ने पनि यकिन छैन।
यही पृष्ठभूमिमा सरकारले पहिचान हुन नसकेका शवलाई तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा गाड्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
'पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८' लाई थप परिमार्जन गर्दै ‘पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०८३' कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सोही अनुसार शव जमिनमुनि गाड्ने निर्णय लिएको हो।
भोटेकोशी बाढीमा बगेर चितवन पुगेका २३३ शवमध्ये ६ वटा पहिचान भई आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ भने बाँकी २२७ शवको डीएनए नमुना लिएर सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख रामेश्वर पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार प्रत्येक शवलाई संकेत नम्बर दिएर अभिलेख राखिएको र पछि आफन्तको डीएनए मिलेमा शव पहिचान गरी सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कारका लागि आफन्तको जिम्मा लगाइने छ। एसपी पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाएर व्यवस्थित र वैज्ञानिक तरिकाले शवहरू गाडिएको जानकारी दिएका छन्।
उक्त निर्णयपछि धेरैलाई शव हतारमा ‘नष्ट’ गरिएको जस्तो लागेको छ। तर स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र फरेन्सिक विज्ञको भनाइमा यसको उद्देश्य शव नष्ट गर्नु नभई अस्पतालको सीमित क्षमता, शवको अवस्था र अवरुद्ध यातायातबीच मृतकको पहिचान गर्ने सम्भावना जोगाउँदै सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नु हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि विपद्का बेला पहिचान हुन नसकेका शवलाई अभिलेख र नमुना सुरक्षित राखेर अस्थायी रूपमा गाड्न सकिने मान्यता राख्छ।
तर त्यसका लागि एउटा सर्त अनिवार्य छ- शव गाडियो, तर त्यसको पहिचानसम्बन्धी प्रमाण हराएन भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ।
७३४ शव तर अस्पतालको क्षमता ६००
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार देशभरका अस्पतालमा शव भण्डारण गर्ने क्षमता करिब ६०० मात्रै छ।
सबैभन्दा बढी क्षमता त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालसँग छ, जहाँ करिब १५० शव राख्न सकिन्छ।
अर्थात् अहिलेसम्म फेला परेको शवको संख्या नै अस्पतालको कुल भण्डारण क्षमताभन्दा बढी भइसकेको छ।
त्यो पनि सामान्य अवस्थामा होइन। बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध छन्। शव एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउन पनि कठिन छ। सबैभन्दा धेरै शव भेटिएको चितवनमा करिब ५० देखि ६५ शव मात्रै भण्डारण गर्न सकिने अवस्था छ।
‘अझै कति शव भेटिन्छन् भन्ने यकिन छैन,’ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसले सरकारसामु तत्काल दुईवटा विकल्प देखाएको थियोऔ- शवलाई अस्पतालमा राखिरहने वा पहिचान हुन नसकेका शवलाई सुरक्षित तरिकाले अर्को व्यवस्थापनमा लैजाने।
अस्पतालको क्षमता सीमित र यातायात अवरुद्ध भइरहेका बेला दोस्रो विकल्प रोजिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
क्षतविक्षत शव : पहिचान झन् कठिन
विपद्मा फेला पर्ने शव र सामान्य अवस्थामा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन एउटै प्रकृतिको हुँदैन।
बाढीको पानीमा लामो समय बगेका शवमा शरीर कुहिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुन सक्छ। कतिपय शव चट्टान, संरचना वा बाढीको बहावले क्षतविक्षत बनाएको अवस्थामा भेटिन्छन्।
यस्तो अवस्थामा आफन्तले अनुहार हेरेर मात्रै सनाखत गर्नु भरपर्दो नहुन सक्छ।
फरेन्सिक विज्ञ प्रा. डा. हरिहर वस्तिका अनुसार विपद्का बेला मृतकको पहिचान नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। ‘विपद्का समयमा प्राथमिक उद्देश्य पोस्टमार्टम गर्ने वा मृत्युको कारण पत्ता लगाउनेभन्दा पनि व्यक्तिको पहिचान गर्नु हो,’ उनले भने।
उनका अनुसार मृतक पहिचान गर्ने प्रक्रियालाई डिजास्टर भिक्टिम आइडेन्टिफिकेसन (डीभीआई) भनिन्छ।
पहिचानका तीन आधार
शवको प्रारम्भिक पहिचान कपडा, गरगहना, टाटु, शरीरमा भएका खत, शल्यक्रियाका चिन्ह तथा अन्य शारीरिक विशेषताबाट गर्न सकिन्छ। तर यिनबाट पहिचान यकिन नभए वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्नुपर्छ।
पहिलो प्राथमिकतामा फिङ्गरप्रिन्ट अर्थात् औँठाछाप पर्छ। त्यसपछि उपलब्ध भए दाँतसम्बन्धी अभिलेख अर्थात् डेन्टल रेकर्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यी दुवै सम्भव नभए डीएनए परीक्षण महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि शवबाट समयमै नमुना संकलन गरी सुरक्षित राख्नुपर्छ। पछि मृतक हुन सक्ने व्यक्तिका नजिकका आफन्तबाट संकलन गरिएको ‘कन्ट्रोल’ नमुनासँग तुलना गरेर पहिचान गर्न सकिन्छ।
यसको अर्थ अहिले शवको अनुहारबाट पहिचान हुन सकेन भन्दैमा त्यो शवको पहिचानको सम्भावना सकिँदैन।
गाड्ने निर्णय किन ?
यहीँबाट सरकारको निर्णयको अर्को पाटो देखिन्छ।
प्रा. डा. वस्तिका अनुसार शवको उचित दस्तावेजीकरण र नमुना सुरक्षित गरेर निर्देशिकाअनुसार अस्थायी चिहानमा गाड्न सकिन्छ। ‘चिकित्सक साथीहरूले सबै ठाउँमा सकेसम्म छिटो डकुमेन्टेसन गरेर अस्थायी चिहानमा गाड्न सल्लाह दिनुपर्छ,’ उनले भने।
तर यहाँ ‘गाड्नु’ र ‘नष्ट गर्नु’ बीच ठूलो फरक छ। शवलाई पहिचान नगरी बेवारिसेझैं गाडेर स्थान, फोटो, नमुना र विवरण नै नराखिए त्यो पहिचानको बाटो बन्द गर्ने काम हुन्छ।
तर प्रत्येक शवलाई छुट्टै नम्बर दिएर, फोटो खिचेर, भेटिएको स्थान, कपडा, गरगहना, शारीरिक विशेषता र डीएनए नमुनासहित अभिलेख गरेर छुट्टाछुट्टै सुरक्षित रूपमा गाडिए त्यो अस्थायी संरक्षण हुन सक्छ।
भोलि आफन्तले हराइरहेको व्यक्तिको विवरण लिएर आए वा डीएनए मिलान गर्न सकिने अवस्था बने शवको पहिचान पुनः गर्न सकिन्छ।
‘हामीलाई आफन्तको सूचना आउन हप्ता वा महिना लाग्न सक्छ। त्यसपछि उपलब्ध दस्तावेज र नमुनाका आधारमा पुनः ट्र्याक गरेर पहिचान गर्न सकिन्छ,’ डा वस्तिले भने।
शव नष्ट होइन, संरक्षण
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले पनि सरकारले शव नष्ट नगरेको बताएकी छन्।
रसुवामा बाढीपहिरोका क्रममा भेटिएका तर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शव गाड्नु नष्ट गर्नु नभई संरक्षण गर्नु भएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार शव कुहिँदै जाँदा वातावरणीय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले सम्भावित संक्रमण तथा महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर प्रचलित स्वास्थ्य मापदण्ड र कानुनी प्रक्रियाअनुसार सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको हो।
शवबाट आवश्यक डीएनए लगायतका नमुना सुरक्षित राखिने र भविष्यमा वैज्ञानिक विधिबाट पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।
पहिचान खुलेपछि परिवारलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्ने अवसर दिइने उनको भनाइ छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले के भन्छ ?
शव गाड्ने सरकारी निर्णयलाई बुझ्न विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मार्गदर्शन पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
डब्लुएचओ का अनुसार प्राकृतिक विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका शवबाट महामारी फैलिने जोखिम सामान्यतया कम हुन्छ। त्यसैले ‘रोग फैलिन्छ’ भन्ने डरका कारण शवलाई हतारमा नष्ट गर्नुपर्ने हुँदैन।
तर यसको अर्थ शवलाई जहाँ पायो त्यहीँ राखिराख्ने भन्ने पनि होइन।
डब्लुएचओले शवको फोटो खिच्ने, प्रत्येक शवलाई छुट्टै पहिचान नम्बर दिने, कपडा तथा व्यक्तिगत सामानको विवरण राख्ने, सम्भव भए चिसो स्थानमा सुरक्षित राख्ने र आवश्यक परे पहिचान गर्न सकिने गरी अभिलेख राख्न जोड दिन्छ।
असाधारण अवस्थामा अस्थायी रुपमा गाड्नु परे पनि पछि शव पहिचान गर्न सकिने गरी ट्रेस गर्न मिल्ने प्रणाली कायम राख्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ।
त्यसैले अहिलेको बहस ‘शव गाड्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ मा मात्र सीमित हुँदैन।
मुख्य प्रश्न हो- गाडिएका शवको पहिचानसम्बन्धी प्रमाण सुरक्षित राखिएको छ कि छैन ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : शवभन्दा पनि प्रमाण जोगाउने
इन्टरपोलको डिजास्टर भिक्टिमा आइडनेटिफिकेसन अभ्यासमा विपद्का मृतकको पहिचानका लागि फिङ्गरप्रिन्ट, दन्त अभिलेख र डीएनएलाई प्रमुख वैज्ञानिक आधार मानिन्छ।
यसमा घटनास्थलबाट शव तथा मानव अवशेषको विवरण संकलन गरिन्छ। त्यसपछि शवबाट प्राप्त प्रमाण र हराइरहेका व्यक्तिको जीवित अवस्थाको विवरण तुलना गरिन्छ।
सरल भाषामा यसलाई असरी प्रस्ट पार्न सकिन्छ- शवबाट प्राप्त प्रमाण + परिवारबाट प्राप्त प्रमाण = वैज्ञानिक पहिचान।
त्यसैले शवलाई तत्काल अस्पतालमा राख्न नसक्नु वा अस्थायी रूपमा गाड्नु आफैंमा पहिचान असम्भव हुनु होइन।
समस्या त्यतिबेला हुन्छ, जब शवको पहिचान नम्बर, फोटो, नमुना र गाडिएको स्थानको अभिलेख राखिँदैन।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती : ‘ट्रेस’ हराउन नदिनु
मानौं कुनै शवलाई ‘चितवन-१७’ नम्बर दिइयो। त्यस शवसँगै फोटो, भेटिएको स्थान, मिति, कपडा, गहना, शारीरिक विशेषता र डीएनए नमुना अभिलेख गरियो। शव कहाँ गाडियो भन्ने विवरण पनि सुरक्षित राखियो।
अब दुई महिनापछि कुनै परिवारले आफ्नो सदस्य हराएको विवरणसहित डीएनए नमुना उपलब्ध गरायो भने ‘चितवन-१७’ लाई पुनः ट्र्याक गर्न सकिन्छ।
आवश्यक परे शव निकालेर थप वैज्ञानिक परीक्षण गर्न सकिन्छ।
तर यदि शव कुन हो भन्ने नै छुट्याउन नसकिने गरी सामूहिक रूपमा गाडियो भने अवस्था फरक हुन्छ।
त्यसैले अस्थायी चिहानको अवधारणा आफैंमा समस्या होइन। अभिलेखविहीन र पहिचान गर्न नसकिने गरी गरिने गाड्नु भने समस्या हो।
‘मृत्युको कारणभन्दा पहिचान किन पहिले ?’
प्रा. डा. वस्तिका अनुसार विपद्मा पोस्टमार्टमको उद्देश्य पनि सामान्य अवस्थाभन्दा फरक हुन सक्छ।
‘विपद्का समयमा प्राथमिक उद्देश्य पोस्टमार्टम गर्ने वा मृत्युको कारण पत्ता लगाउनेभन्दा पनि व्यक्तिको पहिचान गर्नु हो,’ उनले भने।
यसको व्यावहारिक कारण पनि छ।
एकैपटक ठूलो संख्यामा शव आउँदा सबैको मृत्युको कारण छुट्टाछुट्टै पहिचान गर्न समय, जनशक्ति र पूर्वाधार आवश्यक पर्छ। तर परिवारका लागि तत्कालको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न प्रायः ‘मृतक को हो ?’ भन्ने हुन्छ।
त्यसैले डीभीआई प्रणालीले घटनास्थलदेखि शवको अभिलेख, वैज्ञानिक परीक्षण र परिवारबाट प्राप्त सूचनासम्मलाई एउटै प्रक्रियामा जोड्छ।
सरकारको निर्णयको असली परीक्षा अब
अहिलेको अवस्थामा अस्पतालको क्षमता, क्षतविक्षत शव, अझै शव भेटिन सक्ने सम्भावना र अवरुद्ध यातायातलाई हेर्दा पहिचान हुन नसकेका शवलाई अस्थायी रूपमा सुरक्षित गाड्ने निर्णय तत्कालीन व्यवस्थापनका दृष्टिले बाध्यात्मक र व्यावहारिक विकल्प देखिन्छ।
तर निर्णयको सफलता शव गाडिएको ठाउँमा पुगेर सकिँदैन।
त्यसपछि सुरु हुन्छ अर्को महत्वपूर्ण काम- कुन शव कहाँ गाडियो, त्यसको नम्बर के हो, डीएनए नमुना कहाँ सुरक्षित छ, फोटो र अन्य विवरण कहाँ छन् र भविष्यमा परिवार आए कसरी पहिचान गरिनेछ ?
यी प्रश्नको व्यवस्थित जवाफ सरकारसँग रहनुपर्छ।
किनकि बाढीको पानी घटेपछि उद्धारको चरण सकिएला, सडक खुल्ला होलान्, अस्पतालको चाप घट्ला। तर हराइरहेका आफन्तको खोजी त्यहीँ सकिँदैन।
कुनै परिवारका लागि आफ्नो मान्छे ‘हराएको’ भन्ने अनिश्चितता हप्ता होइन, महिनौंसम्म रहन सक्छ।
यदि प्रत्येक शवको वैज्ञानिक प्रमाण, नमुना र स्थान सुरक्षित राखिएको छ भने त्यो भविष्यको पहिचानका लागि सुरक्षित राखिएको अर्को अभिलेख हुन सक्छ। सरकारले 'पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८' लाई थप परिमार्जन गर्दै ‘पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०८३' मा अभ्यासमा रहेका सवै प्रक्रिया समेटेको जनाएको छ। त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गरिएकाले भविष्यमा पहिचान गर्न समस्या नआउने समेत उललेख गरेको छ।
