काठमाडौँ– चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट र शुल्क वृद्धि नगरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यथास्थितिमा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षण संस्थाको सिट बढाउनुपर्ने माग सुनुवाइ नभएको भन्दै अब यही अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना लिएर पढाउन कठिन हुने बताएका हुन्।
उनका अनुसार, सिट र शुल्कसम्बन्धी निर्णयमा शिक्षण संस्थाको अवस्था र समस्यालाई पर्याप्त ध्यान दिइएन। निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूको कुरा नसुनिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष बालेन शाहलाई समेत वास्तविक अवस्थाबारे अँध्यारोमा राखिएको आरोप लगाए।
दशैँपछि थप दबाब कार्यक्रम
डा. कार्कीले शिक्षण संस्थाले पाउने सिट र शुल्कको व्यवस्था पुनरावलोकन नभए सञ्चालन खर्च धान्न कठिन हुने बताए। उनले दशैँलगत्तै स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई पारिश्रमिक दिनसमेत समस्या पर्ने र इन्टर्नलाई भुक्तानी गर्न झनै कठिन हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
'दशैँको भोलिपल्ट पीजीलाई पैसा दिन सक्दैनौँ, इन्टर्नलाई झन् समस्या हुन्छ,' उनले भने, 'अब हामीले कसरी चलाउने? हामी निरीह भयौँ।'
उनले मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षण संस्थाको वास्तविक क्षमता र सञ्चालन खर्चका आधारमा सिट तथा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। आफूहरूको माग सम्बोधन नभए विद्यार्थी भर्ना नलिने अवस्थासमेत आउन सक्ने उनको चेतावनी छ।
'यो शुल्कमा पढाउन सक्दिनँ। यथास्थितिमा पढाउन सक्दैनौँ। सिट बढाउन सक्नुहुन्न भने भर्ना नलिन सक्छौँ,' उनले भने।
डा. कार्कीले शिक्षण संस्थालाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। उनले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरिए दशैँपछि थप दबाब कार्यक्रम गर्ने मसेत बताए।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०८३/८४ का लागि विभिन्न चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा कुल ९ हजार ६९१ सिट निर्धारण गरेको छ। यस वर्ष कुल ४१८ सिट थपिए पनि एमबीबीएसतर्फको वृद्धि सरकारी शिक्षण संस्थामा मात्रै गरिएको छ। निजी मेडिकल कलेजको सिट सङ्ख्या यथावत् राखिएको छ।
