काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्री र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएका छन्। माग पूरा नभए दसैँलगत्तै सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने उनको चेतावनी छ।
डा. केसीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. खत्री तथा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुनिलकुमार जोशी र रजिस्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूलाई स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका र निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न उठेका पदाधिकारीका रूपमा चित्रित गर्दै डा. केसीले उनीहरूको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नसमेत माग गरेका छन्।
डा. केसीले न्यूनतम पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्ति पूरा नगरी गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको र नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायतका शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरिएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. खत्री यसअघि नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजसँग आबद्ध रहेको संकेत गर्दै डा. केसीले उक्त संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठाएको बताएका छन्। आवश्यक मापदण्ड पूरा नभई सिट वृद्धि गरिएको उनको आरोप छ।
उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिट निर्धारणसम्बन्धी निर्देशक पद रिक्त राखिएको र उपाध्यक्षले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारणजस्तो संवेदनशील समितिमा नियुक्त गरेको विषयसमेत उठाएका छन्। यी निर्णयले आयोगको निष्पक्षता र नियामक भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।
डा. केसीले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न हतार गरिएको आरोप लगाएका छन्। शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएको, आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको उपलब्धतामाथि प्रश्न रहेको तथा अन्य अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका अंगका रूपमा प्रस्तुत गरिएको उनको दाबी छ।
यस्तो अवस्थामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र त्यसको असर आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्ने उनले चेतावनी दिएका छन्।
उनले नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजसहित विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल बदर गर्न, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, आवश्यक कानुनी तथा भौतिक मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
यसअघि पनि डा. केसीले विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. जोशी र रजिस्ट्रार डा. चन्दको राजीनामा मागेका थिए। तर, अन्तिम समयमा उक्त माग कार्यान्वयनको विषय अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ।
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने डा. केसीको मागलाई लिएर चिकित्सा समुदायभित्र मतभेद देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा केही चिकित्सकले डा. केसीले उठाएका मागप्रति असहमति जनाउँदै विश्वविद्यालयको एमबीबीएस कार्यक्रम खारेज गर्ने प्रस्तावमा सहमत हुन नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
डा. केसीले आफ्नो विज्ञप्तिमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र शैक्षिक कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा सुरु गर्न सरकार गम्भीर नभएको आरोपसमेत लगाएका छन्। सुदूरपश्चिमका नागरिकले उपचारका लागि नेपालगन्ज, काठमाडौं वा भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
डा. केसीले २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेका छन्। २४औँ सत्याग्रहका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
न्यूनतम पूर्वाधारबिना एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय र विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयले सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उनको दाबी छ।
डा. केसीले कात्तिक २ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा एक हप्ताभित्र सबै माग पूरा गर्न र सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। माग पूरा नभए सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने उनको चेतावनी छ। उनको अल्टिमेटमको समय कात्तिक ९ गते सकिँदैछ। सरकारले तोकिएको समयभित्र माग सम्बोधन नगरेमा डा. केसीले अनशन सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्।
