काठमाडौं- औषधि व्यवस्था विभागले औषधि बिक्री–प्रवर्द्धन निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ।
औषधि सल्लाहकार समितिको ४८औं बैठकले पानबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो।
विभागले औषधि बिक्री-वितरणमा भइरहेका विकृति रोक्न र औषधि बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदामा सरोकारवाला निकायहरुले थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै समय माग गरेपछि कार्यदल बनाइएको हो।
कार्यदलमा नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल, नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठ, नेपाल चिकित्सक संघका सह-कोषाध्यक्ष डा प्रकाश बुढाथोकी, नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोसिएसनका सुमन ज्ञवाली र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का काशी रिमाल सदस्य छन्।
कार्यदलले एक महिनाभित्र निर्देशिकाको मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गरेर समितिमा बुझाउनेछ। साथै, निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाव पनि दिनेछ।
औषधि व्यवसायमा चलेको डिल, बोनस तथा मनपरी रोक्न तत्काल कानुन बनाई नियन्त्रण गर्न र डिल–बोनस लिने तथा दुवैलाई सजायको व्यवस्था गर्न तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले निर्देशन दिएका थिए ।
औषधि उत्पादक कम्पनी, आयातकर्ता तथा थोक विक्रेताले डाक्टर, औषधि पसले तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्ना उत्पादनको बिक्री बढाउने नाममा आर्थिक वा भौतिक उपहार तथा लाभांश ९बोनस तथा डिल० दिने, विदेश भ्रमण गराउनेजस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएको भन्दै तत्कालिन मन्त्री थापाले यी सबै गलत अभ्यास रोक्न तत्काल कानुन बनाउन भन्दै विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाललार्इ निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनपछि विभागले निर्देशिका बनाउने काम अगाडि बढाएको हो।
विभागले तयार पारेको मस्यौदामा नेपालमा बिक्री वितरण हुने सबै प्रणालीका सम्पूर्ण औषधि र औषधिका रुपमा प्रवद्र्धन गरिने प्रविधिजन्य सबै स्वास्थ्यवद्र्धक तथा स्वास्थ्योपयोगी सामाग्रीहरुले डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सेवा प्रदायक, बिक्रेतालाई आर्थिक तथा भौतिक उपहार, भ्रमण खर्च दिन पाउने छैनन्। यसका साथै डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र बिक्रेताले पनि यस्ता कुराहरु स्वीकार गर्नु नुहने उल्लेख छ।
यस विपरित कसैले कार्य गरेमा विभागले औषधि ऐन अनुसार उपहार तथा कमिसन दिने संस्था, सञ्चालक तथा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ भने त्यस्ता उपहार र कमिसन लिने डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्बन्धित काउन्सिलको नियमअनुसार कारबाही गर्न पत्राचार गर्नेछ। यसका साथै विभागले त्यस्ता कमिसन र उपहारसमेत जफत गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा खर्च गर्न नपाइने
मस्यौदाले कुनै पनि उत्पादक कम्पनीलाई डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई मनोरञ्जन गराउने, बिदा मनाउने वा समाजिक गतिविधि आयोजना गर्ने खालका कार्यक्रममा खर्च गर्न समेत रोक लगाएको छ। तर, औपचारिक सभा, सम्मेलन र वैज्ञानिक वैठकमा भने डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उद्योगले पठाउन सक्नेछन् । यसरी औपचारिक कार्यक्रममा पठाउँदा उद्योगहरुले चार वटा शर्तको अधिनमा रहेर मात्र डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रायोजन गर्न सक्नेछन्।
औपचारिक कार्यक्रमका लागि चार शर्त
१. प्रायोजन केवल भ्रमण, बस्न, खान र दर्ता शुल्कको भुक्तानि गर्नमा मात्र सीमति हुनुपर्छ।
२. स्वास्थ्यकर्मीको सम्मेलनमा भाग लिन खर्च भएको समयको पारिश्रमिक दिन पाइनेछैन।
३. यसरी गरेको प्रायोजन बापत कम्पनीको औषधि सिफारिस गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने या प्रयोगका लागि सिफारिस गर्ने शर्त राख्न पाइनेछैन । साथै सो शर्त नरहेको भनी सम्बन्धित चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको कबुलियतनामा अभिलेख राख्नुपर्नेछ।
४. यसरी प्रायोजनमा लागेको खर्च एवं यस्ता लाभ लिने व्यक्तिहरुको विवरण उद्योगको वेभसाइटमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
परिवारको खर्च व्यहोर्न नपाइने
डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीका साथ सभा, सम्मेलनमा भाग लिन जाने अन्य व्यक्तिको खर्च कम्पनीले व्यहोर्न नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ । यदि, कोही डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीले आफन्त वा आफूसँग कोही व्यक्ति लैजान चाहन्छ भने त्यसको खर्च उनीहरु स्वयंले गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘औषधि उद्योग वा आधिकारिक प्रतिनिधिले कुनै डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीको परिवारको सदस्यको राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सुविधा ९जस्तैः हवाइजहाज, रेल, बस, पानीजहाज आदिको टिकट, कुनै आवासीय० उपलब्ध गराउन पाइने छैन’ मस्यौदामा उल्लेख छ।
निःशुल्क नमूना औषधिको अभिलेख राख्नुपर्ने
कम्पनीहरुले डाक्टरहरुलाई निःशुल्क नमूना औषधि वितरण गर्दा पनि निश्चित संख्यामा मात्र वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । यसरी वितरण हुने नमूना औषधिको अभिलेख कम्पनीले अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता नमूना औषधिमा ‘फिजिसियन स्याम्पल’ वा ‘नट फर सेल’ भनेर अनिवार्य रुपमा लेखेको हुनुपर्छ । यस्ता औषधिमा मूल्य लेख्न पाइनेछैन।
मस्यौदा अनुसार कुनै डाक्टरलाई वा स्वास्थ्यकर्मीलाई निःशुल्क नमूना औषधि उपलब्ध गराउँदा बढीमा तीन बिरामीलाई पुग्ने तोकिएको उपचार पद्दति बमोजिमको मात्रा मात्र वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव मस्यौदामा छ।
‘निःशुल्क औषधिको नमूनाको प्रत्येक प्याकिङ बजारमा उपलब्ध हुने औषधिभन्दा अलग देखिने र सबैभन्दा सानो प्याकिङभन्दा सानो हुनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा लेखिएको छ, ‘यसरी वितरण गरिने औषधिको पारदर्शीताका लागि अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ।’
विदेशी उत्पादकले नेपालमा कार्यालय खोल्नुपर्ने
मस्यौदामा नेपालमा आफ्नो उत्पादन बिक्री वितरण गर्ने विदेशी कम्पनीले नेपालमा आफ्नै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्ता कार्यालयहरुले बिक्री प्रवद्र्धन प्रमुखको नाम विभागलाई दिनुपर्ने हुन्छ र प्रमुख परिवर्तन भएमा पनि विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ।
