काठमाडौं– निजी अस्पतालहरुको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष वसन्त चौधरीले अधिकार नै नभएको संस्थाले अनुगमनका नाममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याएको बताएका छन्।
स्वास्थ्यखबरको नियमित कार्यक्रम ‘25’मा उनले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पाँच वटा अस्पताललाई मात्र लक्षित गर्दै अस्पताललाई बदनाम गराउन खोजेको बताए।
‘अस्पतालको अनुगमन गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय हो,’ उनले भने, ‘तर उपभोक्ताको नाममा अधिकार नै नभएको विभागले हस्तक्षेप गर्यो। त्यो पनि पाँच वटा अस्पताललाई मात्र लक्षित गरेर भएको छ। यो नियोजित षड्यन्त्र हो।’
उनले अस्पताल नियमनको आधिकारिक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समेत यो अनुगमनको विषयमा जानकारी नभएको बताए। ‘अनुगमनका विषयमा मन्त्रालयसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालय पनि यो विषयमा बेखबर छ।’
नियामक निकायलाई नै थाहा नदिई गरिएको अनुगमनलाई उनले अराजकतावादको संज्ञा दिए।
स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको करलाई विकृतिका रुपमा व्याख्या गर्दै अध्यक्ष चौधरीले विश्वका अन्य देशमा नभएको कर नेपालमा भएकाले यसलाई तत्कालै हटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। ‘आम नागरिकलाई उपचार सेवा दिनुपर्ने सरकारले स्वास्थ्यमा कर लगाउनु विकृतिसरह हो,’ उनले भने।
मापदण्ड नपुगेका अस्पताल सञ्चालनमा आउनुमा सरकार आफैं दोषी भएको भन्दै उनले सेवा गर्नेभन्दा पनि 4 पढाउने उद्देश्यले खोलिएका निजी अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको स्वीकार गरे।
अध्यक्ष चौधरीले सरकारको नीति नै दिग्भ्रमित पार्ने खालको भएको पनि बताएका छन्। निजी अस्पतालमा लागू हुने मापदण्ड नै सरकारी अस्पतालमा लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालमा रहेका निजी अस्पतालमध्ये ६० प्रतिशत अस्पतालमा राजनीतिज्ञ र सरकारी कर्मचारीको लागानी रहेको उनको अनुमान छ। ‘जति पनि निजी अस्पताल छन्, तीमध्ये ६० प्रतिशत अस्पतालमा कि राजनीतिज्ञको लगानी छ कि त कर्मचारीको,’ उनले भने, ‘त्यही भएर कर्पोरेट सेक्टरले चलाएको अस्पताललाई प्रमुख टार्गेट बनाइएको छ।’
हेर्नुस्, पूरा भिडियो वार्ता :
