काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोख भाडामा लगाएर बच्चा जन्माउने अर्थात् सरोगेसी सेवा नेपाली वा विदेशी कसैलाई पनि र कुनै पनि अस्पताललाई सञ्चालन गर्न दिन नसकिने फैसला सुनाएको छ।
२०७३ भदौ ८ मा अदालतको आदेशले रोक लागेको सरोगेसी सेवा पुनः खुलाउने मनसायका साथ ग्रान्डी सिटी अस्पतालले दोस्रो पटक सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश आएको हो।
रोक लाग्नुअघि सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको व्यापारी रुप ज्योतिको जमलस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले कानुन निर्माण नभईकन सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन नसक्ने फैसला सुनाएको हो।
न्यायाधीशत्रय दिपकराज जोशी, चोलेन्द्र शमशेर राणा र दीपककुमार कार्कीको पूर्ण इजलाशले नेपाली वा विदेशी कसैलाई पनि सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन नसकिने फैसला सुनाएको हो।
यसअघि २०७३ असार ३० मा सर्वोच्चले सरोगेसी गैरकानुनी भएको फैसला सुनाएको थियो। पहिलो पटक रिट खारेज भए पनि त्यसको १७ महिनापछि ग्रान्डी सिटी अस्पताल पुनः सोही माग लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो।
अस्पतालका तर्फबाट २०७४ कात्तिक २९ मा नेपालीलाई सरोगेसी सेवा दिनका लागि आवश्यक पूर्वाधार भएको तथा सरकारबाट अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न लागेको जिकिर गर्दै रिट दायर भएको थियो। रिट दर्ता भएको दुई महिनापछि सर्वोच्चले सरोगेसी सम्बन्धमा यसअघि नै अदालतको संयुक्त इजलाशबाट फैसला भएको आधार देखाउँदै अनुमति नहुने फैसला सुनाएको हो।
यसअघि पनि सर्वोच्चले सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै ग्रान्डी सिटी लगायत अन्य अस्पताले हालेको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। २०७३ असार ३० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलाशले सरकारले सरोगेसीको अनुमति दिने निर्णय खोरेज गरिसकेकाले आदेश जारी गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो।
नेपालका सरोगेसी आमाको कोख भाडामा लिने व्यवसाय सञ्चालन भएकाले तत्काल रोक्न माग गर्दै अधिवक्ताद्वय पुष्पराज पाण्डे र प्रविण पन्दाकले २०७३ जेठ २ र भदौ ६ मा रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलाशले भदौ ८ मा सरोगेसी तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले सरोगेसी विरुद्ध निरन्तर खोजमूलक समाचार प्रकाशन गर्दै आएको थियो।
२०७२ असोज १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालका अस्पतालबाट विदेशी नागरिकलाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको अघिल्लो निर्णयलाई बदर गरेको थियो। सरकारले त्यसअघि विवादित सरोगेसी सेवा कार्यविधि बनाएर नेपालमा अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।
