चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउने प्रमुख निकाय हुन्, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र नेपाल मेडिकल काउन्सिल। बिरामीको उपचारमा संलग्न हुने दक्ष डाक्टर उत्पादनमा यी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, मृत्युसँग जुधिरहेका बिरामीलाई मृत्युको मुखबाट फर्काउन गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत योग्य डाक्टर उत्पादनमा लाग्नुपर्ने यी प्राज्ञिक र नियामक निकायका प्रमुख पदाधिकारीदेखि अन्य कर्मचारीसमेत अनियमिततामा संलग्न रहेको पाइएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि), काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू), नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट विज्ञका रुपमा छनोट भएका प्राज्ञिक व्यक्ति तथा डाक्टरहरु नै अनियमिततामा संलग्न रहेको प्रमाण फेला पारहेको हो। आयोगले चिकित्सा शिक्षामा विकृति र विसंगतिलाई बढावा दिने र अनियमिततामा संलग्न रहेका ४३ जनालाई कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। आयोगले छानविनका क्रममा चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा पाइला पाइलामा चलखेल र अनियमितता हुने गरेको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
प्रतिवेदन तुहाउने र दोषी उम्काउने खेल
आयोगले त्रिवि र केयूका उपकुलपतिदेखि पूर्व उपकुलपति तथा मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष, रजिस्ट्रारदेखि मेडिकल कलेजको अनुगमनका लागि खटिएका विज्ञ टोलीमा सहभागी ४३ जनालाई सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्ने, पदबाट तुरुन्त हटाउनेदेखि भ्रष्टाचारमा मुद्दा अगाडि बढाउनेसम्मका कारबाही सिफारिस गरेको छ।
तर, पछिल्लो समय उक्त प्रतिवेदन तुहाउने र दोषीलाई उम्काउने खेल सुरु भएको छ। आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरु राजनीतिक रुपमा पहुँच भएका र आर्थिक रुपमा पनि बलिया मानिन्छन्। उनीहरु पहुँच र दबाबको भरमा प्रतिवेदनलाई तुहाउने खेलमा लागेको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले आयोगको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठाइएको बताए। उनका अनुसार तीन सदस्यीय आयोगमा एक सदस्यले प्रतिवेदनका कतिपय बुँदामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको, बेलायतबाट आयोगका अर्का सदस्य डा उपेन्द्र देवकोटाले प्रतिवेदनमा सहमती रहेको कुराको इमेल आयोगको मिति सकिएपछि पठाएको लगायतका विषय देखाउँदै वैधानिकतामा प्रश्न उठाइएको छ।
‘प्रतिवेदनका कतिपय कुरामा धेरैले असहमति जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो विषयमा छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं हामी।’
आयोगका सदस्य डा उपेन्द्र देवकोटा बिरामी भएपछि हाल उपचारका लागि बेलायतमा छन्। डा देवकोटाले प्रतिवेदन बुझाउने समयमा आफू उपस्थित हुन नसकेपछि माघ ११ मा इमेल मार्फत ‘आयोगका अध्यक्षको रायसँग आप्mनो सहमती रहको’ भनी पत्र पठाएका थिए।
यद्यपि, आयोगका अर्का सदस्य शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतमले आफूहरुले लामो अध्ययनपछि बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताएका छन्। ‘हामीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अहिले यति मात्र बोलौं।’
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १४ पटकसम्म आमरण अनशनमा बसेका डा गोविन्द केसी कारबाहीको सिफारिस परेकाहरु दबाब र पहुँचका भरमा प्रतिवेदनलाई तुहाउने खेलमा लागेको बताउँछन्। ‘आयोगले निकै मिहिनेत र लामो अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन तुहाउने र दोषीलाई उम्काउने खेल भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले तुरुन्तै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’
प्रक्रिया पुरा नगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय माग
आयोगको प्रतिवेदनलाई तत्कालै सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सर्वत्र दबाब आइरहेको समयमा शिक्षा मन्त्रालय भने कारबाहीको प्रक्रिया लम्ब्याउने खेलमा लागेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिवेदन बुझेकै दिन २१ माघमा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए। तर, मन्त्रालयले प्रतिवेदन बुझेको दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।
डा गोविन्द केसीलगायतका सरकोकारवालाले दबाब दिएपछि र सञ्चार माध्यमले पटक–पटक प्रतिवेदनबारे मन्त्रालयमा जिज्ञासा राख्न थालेपछि मन्त्रालयले बल्ल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्र पठाएर राय मागेको जस्तो मात्र गरेको थियो। मन्त्रालयले आयोगद्वारा पदअनकूल आचरण नगरेको र अनियमितता आरोपमा कारबाही सिफारिस भएका ४३ जनालाई कुन कानुनअनुसार कारबाही गर्ने भन्दै रायका लागि आवश्यक प्रक्रिया नै पुरा नगरी पत्र पठाएको भेटिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया पुरा नगरी पत्र पठाएपछि महान्याधिवक्ताको कार्यालयले उक्त पत्र पुनः मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ। त्यसपछि उक्त विषयमा कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरी लम्सालका अनुसार उक्त विषयमा आवश्यक छलफल चलिरहेको छ। ‘यो विषयमा हामी छलफलका क्रममा नै छौं,’ उनले स्वास्थ्यखबरसँग भने, ‘छलफलपछि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्र थप कुरा गर्न सकियला।’
शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले पनि महान्यायाधिवक्ताको रायका आधारमा मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। ‘प्रतिवेदनमा व्यक्ति अनुसार आरोप र कारबाहीको सिफारिस गरिएकाले कसलाई के आधारमा र कुन कानुन अनुसार कारबाही गर्ने ? प्रक्रिया के हो ? भनेर रायका लागि पुन पठाउनेछौं,’ उनले भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय आयपछि हामी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं।’
आयोगले गत माघ २१ मा बुझाएको उक्त प्रतिवेदन सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। स्वास्थ्य खबरपत्रिकालाई शिक्षा मन्त्रालयबाट उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। आयोगले ६४ वटा बैठक बसी १० खण्डमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षाको विकृति र अनियमिततामा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले समेत साथ दिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
आयोग गठन
चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न अनियमिता भएको, विशेष गरी सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा समस्या रहेको गुनासो आएपछि सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो। ०७४ वैशाख ४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन भएको आयोगमा डा उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सदस्य थिए। आयोगले जेठ १६ बाट काम सुरु गरेको थियो। तर, समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेपछि सरकारले आयोगको म्याद माघ १३ सम्म थप गरेको थियो। सोही अनुसार आयोगले माघ ११ मा काम सम्पन्न गरी माघ २१ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
अनियमितताका अगुवा
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको अनियमतितामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु नै अगुवाका रुपमा रहेको उल्लेख छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने प्राज्ञिक र नियामक निकायका प्रमुख पदाधिकारी नै अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरुलाई तत्कालै पदबाट बर्खास्त गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
आयोगले उपकुलपति डा तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको भन्दै तत्काल बर्खास्त गर्न र भविष्यमा सरकारी र अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न सिफारिस गरेको हो।
काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट, भर्ना, परीक्षा, शुल्क लगायतका विषयमा अनियमतता गरेको भन्दै आयोगले त्रिविका १९ जना पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नै गलत कामको नाइकेका रुपमा देखिएको औंल्याइएको छ।
आयोगले त्रिविको कानुनका डिन तारा सापकोटालाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट समेत हटाउन सिफारिस गरेको छ। सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, त्रिविको विज्ञान विभागका डिन रामप्रसाद खतिवडा, प्राध्यापक राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई समेत कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
यसैगरी, आयोगले त्रिविका पूर्व उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। महर्जनले आफ्नो कार्यकालमा विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको, विद्यापरिषद्को निर्णय र डिनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा करवीरनाथ योगीको टोलीबाट काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको, तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा विज्ञहरुको बैठकले गरेको निर्णयलाई जानाजान उपेक्षा गरेको र गलत क्रियाकलाप गरी कानुनको उल्लंघन गर्ने काम गरेको भन्दै आयोगले भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति नगर्न भनेको छ।
‘गलत क्रियाकलाप गरी कानुनको उल्लंघन गर्ने काम गरेकाले उपकुलपति पदबाट निवृत्त भइसके पनि भविष्यमा विश्वविद्यालय लगायत सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा निजलाई नियुक्ति गर्न नहुने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। महर्जनको निर्देशनमा २०७० कात्तिक २४ मा डा योगी नेतृत्वको सात सदस्यीय टोली गठन भएको थियो। टोलीले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर २७ कात्तिकमा प्रतिवेदन दिएको थियो। प्रतिवेदनमा ‘पर्याप्त फ्याकल्टी र बिरामी रहेको’ उल्लेख गरिएको थियो। तर, आयोगको प्रतिवेदनमा भने चार वर्षपछि पनि काठमाडौं नेसनलको अस्पतालमा बिरामी नभेटिएको, डाक्टर, नर्स तथा आवश्यक कर्मचारी नरहेको र योगी नेतृत्वको टोलीले झुटा विवरण दिएको उल्लेख छ।
आयोगले योगीसहित टोलीमा रहेका सबैलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। टोलीमा डा ज्योति शर्मा, डा केशवप्रसाद सिंह, डा प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा परशुराम मिश्र, डा रामप्रसाद उपे्रती र प्रह्लाद पन्त थिए। उनीहरुलाई विज्ञका रूपमा कानुन विपरीतको काम गरेको भन्दै आयोगले आगामी तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगले २०६९ साउन २४ मा मेडिकल काउन्सिलबाट काठमाडौंको नेसनलको प्रारम्भिक निरीक्षण गर्ने पदाधिकारीहरू डा अनिलकुमार झा, डा शशि शर्मा र डा सरोज श्रेष्ठलाई पनि कारबाही गर्न भनेको छ। उनीहरुले काउन्सिल नियमावलीको निरीक्षण ढाँचा पूर्णरूपमा पालना नगरेको आयोगको ठहर छ। ‘विज्ञका रूपमा गलत प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ। उनीहरू सबैलाई चिकित्सा पेशा सम्बन्धी काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने अवस्था नभए पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायको नियुक्तिमा दुई वर्षका लागि रोक लगाउनू,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै, त्रिविका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाललाई सल्लाहकारबाट तुरुन्त हटाउन र सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा कानुनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ।
काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार उपाध्यायको हर्कत
आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा नीलमणि उपाध्यायले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अनियमितता भित्र्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
काउन्सिलको रजिस्ट्रारका रुपमा दुई कार्यकाल काम गर्दा डा उपाध्यायले कानुनभन्दा बाहिर गएर अनियमितता गरेको आयोगको दाबी छ। प्रतिवेदन अनुसार उनले काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र कानुनी निकायलाई सञ्चालन गर्दा गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन्। डा उपाध्यायले मेडिकल कलेजको अनुगमनका क्रममा समेत अनियमिता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘डा नीलमणि उपाध्यायले रजिस्ट्रार पदमा मिति २०६४/७/१३ देखि २०७२/७/११ सम्म दुई कार्यअवधि काम गर्नु भएको देखिन्छ। यस अवधिमा कानुनभन्दा बाहिर गएर काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र कानुनी निकायलाई सञ्चालन गर्दा गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका डा नीलमणि उपाध्यायकै देखिन आयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगले डा उपाध्यायले रजिस्ट्रारका रुपमा काम थालेदेखि नै गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै आएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न र कुनै पनि सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति गर्न अयोग्य देखिएकाले नियुक्ति नगर्न सिफारिस गरेको छ।
डा उपाध्यायले आफ्नो कार्यकालमा अख्तियारको मान्छे भन्दै काउन्सिलका अन्य पदाधिकारीलाई डर, त्रास र धम्की दिने गरेको समेत आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘अख्तियारको निर्देशन छ भन्दै काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा नीलमणिले निर्णय गराउने गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डा नीलमणिको उक्त काममा काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष डा दामोदर गजुरेलले समेत साथ दिएको देखिन्छ।’
डा उपाध्यायलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले विज्ञका रुपमा अख्तियारमा काममा लगाएका थिए। सो क्रममा कार्कीसहित डा उपाध्याय मिलेर मेडिकल शिक्षामा थप विसंगति र विकृति भित्र्याएका छन्। आयोगले कार्कीलाई पनि दोषी ठहर गरी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ।
डा उपाध्यायले पदीय दुरुपयोग गरी पत्नी डा सरिता उपाध्यायलाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा जागिर दिलाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘उहाँकी पत्नी डा सरिता उपाध्यायलाई मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रारको नाताले सरकारी पद र ओहोदाको दबाब दिई गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरामा नियुक्ति गरी काम नै नगराई तलबभत्ता खुवाएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रार पदमा रहेको समयमा श्रीमती डा सरिता उपाध्यायलाई गण्डकी मेडिकल कलेजको मेनेजर पदमा नियुक्ति दिलाई काठमाडौं अफिसमा काम गर्ने भनेर काम नै नगरी महिनाको २५ हजार तलब खुवाउने गरेको देखिन आयो।’
उपाध्यायले एकै समयमा दुई स्थानमा जागिर खाँदै सेवा सुविधासमेत लिएको प्रमाणित भएको छ। रजिस्ट्रार पदको दुरुपयोग गरी उनले पूर्णकालीन रुपमा सैनिक कलेजमा प्राध्यापक पदमा करारमा नियुक्त भई तलबभत्ता खान थालेपछि पनि काउन्सिलबाट समेत तलब भत्ता बुझेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
आयोगले एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएको पुष्टि भएको भन्दै उनलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नियामक निकायमा बसेका पदाधिकारी मेडिकल कलेजमा संलग्न हुन नपाउने भए पनि उनले सेनाको मेडिकल कलेजमा काम गर्दै विद्यार्थी कोटा बढाउनेसम्मको अनियमितता गरेका छन्।
डा उपाध्यायले सेनाको मेडिकल कलेजलाई मापदण्ड र पूर्वाधार नै नपुगेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा दोब्बरभन्दा बढी सिट बढाइदिएका थिए। ४ सय ९१ मात्रै बेड संख्या रहेको सेनाको मेडिकल कलेजले ८२ सिट मात्र पाउनुपर्नेमा उनले १ सय ३० सिट दिलाएका थिए।
विराट र देवदहलाई सम्बन्धन
आयोगले पूर्वाधार नै नपुगेको विराट र देवदहलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउनेहरुलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। ‘यी दुवै मेडिकल कलेजमा हालसम्म पनि आवश्यक पूर्वाधार र फ्याकल्टी पुगेको छैन। सम्बन्धनका लागि निरीक्षण गरी पूर्वाधार पुगेको भनी सम्बन्धन दिन सकिने रायसहितको प्रतिवेदन दिने सबै पदाधिकारीलाई आगामी ५ वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदमा नियुक्ति नगर्नू’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, देवदह मेडिकल कलेजको एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता निरीक्षण गर्नेमा डा सिडी चावला र प्रा श्यामसुन्दर मल्लले कलेज सञ्चालन गर्न मिल्ने सिफारिस गरेका थिए। सम्भाव्यता निरीक्षण टोलीपछि २०७१ साउन ११ को पत्र अनुसार निरीक्षण गरेको टोलीले पनि कलेज चलाउन मिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त टोलीमा प्राडा पन्ना थापा, प्राडा रमेशप्रसाद सिंह, डा जगदीश चटौत र प्रद्युम्न श्रेष्ठ थिए।
यसैगरी, विराट मेडिकल कलेल एन्ड टिचिङ अस्पतालको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न खटाइएका निरीक्षण दलका सदस्यहरू डा रमेशकुमार अधिकारी, डा रोहित श्रेष्ठ, डा सिडी चावला र डा ओजस्वी नेपाल छन्। उनीहरुले पूर्वाधार नै नपुगेको कलेजलाई ७५ जना विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नेगरी अनुमति दिन सिफारिस गरेका थिए।
आयोगले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि विशेष ध्यान दिई सक्षम, सवल र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन सक्रिय रहनुपर्नेमा केयूका उपकुलपति डा रामकण्ठ माकाजूले भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टी लगायतका पक्षमा ख्याल नगरी नियमावली नै संशोधन गरी सम्बन्धन दिने नियतले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा सञ्चालन अनुमति दिएको भन्दै उनलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
‘सक्षम र प्रभावकारी प्रशासनिक नेतृत्वका हैसियतले जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्नेमा सो गर्नमा उदासीन भएकाले उपकुलपति डा रामकण्ठ माकाजूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सचेत गराउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
लोकमानको दबावमा यसरी भयो केयूको परीक्षामा ‘सेटिङ’
आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले विशेषज्ञ डाक्टर अध्ययनका लागि लिएको पोस्ट ग्राजुएट (पिजी) प्रवेश परीक्षामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको दबावमा केयूका उपकुलपति डा रामकण्ठ मकाजूसहितको मिलेमतोमा अनियमितता भएको भेटिएको हो।
केयूले २०७३ जेठ १५ मा पिजीको प्रवेश परीक्षा लिएको थियो। परीक्षाका सम्पूर्ण प्रश्नपत्र लोकमानसिं कार्कीले विज्ञका रुपमा पठाएको समूहले बनाएको र नतिजा पनि उनीहरुले नै पठाएको जाँचबुझ आयोगले फेला पारेको छ। आयोगले परीक्षामा संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्त कार्कीले प्राज्ञिक निकायमा हस्तक्षेप गरेको र उक्त कार्यमा केयूका उपकुलपति डा माकाजूले सहमति दिएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।
‘संवैधानिक आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको पिजी प्रवेश परीक्षामा परीक्षा सञ्चालन हुनु २ दिनअघि नै प्रश्नपत्र बाहिरिएको ठोस प्रमाणबिना मौखिक निर्देशनमा आफ्नो अनुकूलका विज्ञ खटाई प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी कार्य गरी विश्वविद्यालय जस्तो स्वायत्त संस्थामा हस्तक्षेप गरी विवादित कार्य गरेको देखिन आयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगले पदीय मर्यादालाई समेत ख्याल नगरी गलत कार्य गरेको ठहर गर्दै कार्कीलाई भविष्यमा कुनै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति नगर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै, केयूका उपकुलपति डा माकाजूलाई विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा ख्याल राख्न भन्दै सचेत गराउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
केयूको परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेप भएको विषय सञ्चार माध्यमबाट बाहिरिएपछि कार्कीले आफ्ना भाइ तथा ग्वार्कोस्थित किष्ट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा बालमानसिंह कार्की र चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका सञ्चालक नटराज प्रसाद मार्फत केयूका उपकुलपतिसहित पदाधिकारीलाई मनाएका थिए। उनीहरुले उपकुलपति माकाजू, डीन र रजिस्ट्रारसँग पटक–पटक सल्लाह गरेपछि आवश्यक कागजपत्र मिलाएका थिए। कागजपत्रमा केयूको परीक्षा अख्तियारले नभई विश्वविद्यालय आफैंले सञ्चालन गरेको भनी मिलाइएको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार केयूको उक्त प्रवेश परीक्षामा अख्तियारमा कार्यरत पदाधिकारी, अख्तियारले बनाएको विज्ञ टोली र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका छोराछोरीले समेत आवेदन फाराम भरेका थिए। परीक्षालाई आफू अनुकूल बनाउन केयूले पहिले बनाएको प्रश्नपत्र परीक्षा हुनुअघि नै बाहिरिएको भन्दै अख्तियारले छुट्टै टोलीलाई परीक्षा लिन पठाएको थियो। केयूले २०७३ जेठ १५ मा प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिरहेको अवस्थामा दुई दिनअघि नै अख्तियारको टोली पुगेर परीक्षामा हस्तक्षेप गरी आफैं प्रश्नपत्र बनाएको थियो। प्रश्नपत्र निर्माण मात्र नभई नतिजा पनि अख्तियारकै टोलीको संलग्नतामा निकालिएको थियो।
‘सो परीक्षामा प्रश्नपत्र लिक भयो भनेर अख्तियारको टोली गएर उक्त मितिमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको देखिन आयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार अख्तियारले त्यसबेला नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा सुप्रभात श्रेष्ठको नेतृत्वमा अख्तियारकै गाडीमा ८ जनालाई जेठ १३ मा केयू पठाएको थियो।
‘अख्तियारले व्यवस्था गरेको गाडीमा गई प्रश्नपत्र नै अख्तियारका विज्ञबाट बनाएर परीक्षा गराउने पूर्वयोजना अनुसार नै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा १३ गते बिहान १० बजे नै डा श्रेष्ठसहित अन्य ७ जना विज्ञलाई लिएर गएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अख्तियारको टोलीमा अख्तियारका शिक्षा हेर्ने सहसचिव, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी अधिकारीहरू र विशेषज्ञको टोली थियो।’ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उनीहरु कुनै आधिकारिक पत्रबिना नै लोकमानको मौखिक आदेशको भरमा केयू पुगेका थिए। उनीहरुले केयूले तयार पारेको प्रश्नपत्र लिक भएको आरोप कुनै तथ्यबिना नै लगाएका थिए।’
‘परीक्षा नै सञ्चालन हुन नपाई तथा विश्वविद्यालयले प्रश्न नै छनोट गरी नसकी २०७३ जेठ १३ मा प्रश्नपत्र चुहावट भयो भनी बिनाप्रमाण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो सम्मानित संस्थाको नाममा टोली खटिनु कानुनी र व्यावहारिक पक्षले हेर्दा सान्दर्भिक देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रश्नपत्र चुहावटका लागि परीक्षा सञ्चालन भएको वा सञ्चालन हुन लागेको अवस्थामा तयारी अवस्थामा राखिएको प्रश्नपत्र र चुहावट भएको प्रश्न तुलना गरी हुबहू मिलेमा मात्र चुहावट भएको भन्न सकिने हुन्छ। यस सन्दर्भमा यदि प्रश्नपत्र चुहावट भएको भए त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान तहकिकात भई बुझ्ने र कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा अख्तियारले सो कार्य गरेको भने पाइएन।’
अख्तियारले आफू अनुकूलको प्रश्नपत्र बनाउँदै परीक्षाफल प्रकाशित गर्न छानबिनका लागि केयूमा पठाएको टोलीमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका शिक्षा समिति संयोजक डा सुप्रभात श्रेष्ठ, डा शशि शर्मा, डा सुबोध अधिकारी, पूर्व रजिस्ट्रार डा नीलमणि उपाध्याय, प्रहरी अस्पतालका डा सरोज श्रेष्ठ, किष्ट अस्पतालका डा ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठ र केयू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका राजन क्षत्री लगायतका सदस्य सहभागी थिए। जाँचबुझ आयोगले उनीहरुलाई लोकमानले डर, त्रास र दबावमा पठाएको भन्दै कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ।
फेल भएका विद्यार्थीलाई ‘स्पोन्सर सिट’ दिलाउनेहरु
धरानको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सन् २०१६ को एमडी÷एमएस कार्यक्रममा भनसुनका भरमा तीन जना डाक्टरलाई प्रक्रिया नै पूरा नगरी स्पोन्सर सिट (निःशुल्क) मा अध्ययन गर्न दिइएको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार छात्रवृत्तिको उक्त सिटमा ४० नम्बर ल्याएका र मेरिटमा निकै पछाडि रहेका विद्यार्थीलाई प्रक्रिया मिचेर भर्ना गरिएको छ।
एमडी/एमस अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षामा अनिवार्य ५० नम्बर ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा कम ल्याएमा अयोग्य मानिनेछ। यसका साथै प्रवेश परीक्षामा योग्यताक्रम अनुसार सबैभन्दा अगाडि रहेका विद्यार्थीले मात्र अध्ययनको अवसर पाउँछन्। तर, प्रतिष्ठानमा तीन जना विद्यार्थीलाई सबै प्रक्रिया मिचेर अध्ययनको अवसर दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार डा प्रज्ज्वलसिंह कुँवर, डा आरती आनन्द र डा मनिषा पनेरुलाई भनसुनकै भरमा स्पोनसर सिट उपलब्ध गराइएको हो। डा प्रज्ज्वलसिंह कुँवर र डा आरती आनन्दलाई भरतपुरको विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा चीनबहादुर पुनले स्पोन्सर सिटका लागि सिफारिस गरेका थिए। यस्तै, डा मनिषा पनेरुलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका तत्कालिन प्रमुख डा प्रकाशराज न्यौपानेले सिफारिस गरेका थिए।
‘डा न्यौपानले आफूकहाँ वा कतै पनि काम नगरेकी, छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधिको विपरीत र प्रवेश परीक्षाको नतिजामा योग्यताक्रममा निकै तल ३६१ मा परेकी मनिषा पनेरुलाई सिफारिस गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर, चितवनका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा सिबी पुन (चीनबहादुर पुन) ले पनि योग्यताक्रममा ७०९ स्थानमा रहेका डा प्रज्ज्वलसिंह कुँवर र ६६७ स्थानमा रहेकी डा आरती आनन्दलाई कानुन विपरीत सिफारिस गरेको देखियो।
आयोगले कानुन मिचेर सिफारिस गरी योग्य उम्मेदवारलाई अध्ययनको मौकाबाट वञ्चित गरेकाले उनीहरुलाई भविष्यमा सरकारी र अर्धसरकारी पदमा नियुक्ति गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको छ।
यस्तै, प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा बिपी दास (बलभद्र दास) ले स्पोन्सर सिटमा यी तीन जनालाई छात्रवृत्ति परिचालन कार्यविधि, २०७२ विपरीत भर्ना गरेको देखिएको छ। प्रतिष्ठानले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी एकै पटक भर्ना गरेको, प्रवेश परीक्षा नतिजाको योग्यताव्रmम सूचीलाई आधार नबनाएको, भर्ना गर्नका लागि कबुलियतनामा स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको सूची र प्रकाशन गरिएको सूचनामा यी उम्मेदवारको नाम नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी तीन विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा डा दासले प्रतिष्ठानको परीक्षा समिति, कार्यकारी समिति एवं कुनै पनि समितिबाट निर्णय नगरेको लगायत गलत काम गरेको आयोगको ठहर छ।
‘प्रवेश परीक्षामा कम्तिमा ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने भन्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मापदण्डलाई पालना नगरी ४० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई भर्ना गरेर यी आधारलाई उपकुलपति जस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीले स्पोन्सर सिफारिस आएको भन्ने निहुँमा ठाडै तोक लगाएको भरमा चलखेल गरी अन्य कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी मेरिट लिस्टमा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीको हक छिन्ने र अप्रत्यक्ष रुपमा चलखेल गरी अनियमित तवरले भर्ना गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले जानाजानी कानुन विपरीत काम गरेकाले डा बिपी दासलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति वा मनोनयनमा बन्देज लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
मापदण्ड नै नपुगी ‘सेटिङ’मा सम्बन्धन
भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पतालमा अनुगमन गर्न काउन्सिलबाट २०६५ जेठ २३ र २४ मा गएको डा एनबी राना, डा शशि शर्मा र डा नीलमणि उपाध्यायको टोलीले ७ सय ८८ शय्या रहेको भन्दै १ सय ५० विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिन सिफारिस गर्यो। प्रतिवेदनका आधारमा सो कलेजले १ सय ५० विद्यार्थी पढाउन अनुमति पायो। चार वर्षपछि पुस १२ मा निरीक्षणका लागि डा विमल सिन्हा नेतृत्वको टोली सो कलेजको अस्पताल पुग्दा ३ सय ५० शय्यामात्र रहेको पायो।
‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलले १ सय ५० सिट स्वीकृत गरेकामा डमी प्mयाकल्टी राखेको, प्mयाकल्टी प्रमाणित नभएको लगायतका त्रुटि देखिएकामा सन् २००७ देखि नै १ सय ५० सिट निर्धारण गरी मेडिकल कलेजको बदमासीलाई सिट निर्धारणमा आँखा चिम्लने गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१२ वर्ष अगाडि नै निरीक्षणमा तथ्य लुकाउने र सोही प्रतिवेदनलाई काउन्सिलले पनि आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने गरेको देखिन आयो। मेडिकल शिक्षा पढाउने भनेको विकृति विसंगतिलाई अँगालेर सिट बढाइदिने, ठिक रुपमा अनुगमन नगर्ने परिपाटी पहिलेदेखि नै चलाइँदै आएको देखियो।’ आयोगले सिट निर्धारणमा डा नीलमणि उपाध्याय, डा शशी शर्मा र डा नरेन्द्र राणाले चालखेल गरेको र जथाभावी रुपमा झुटो विवरण दिएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ।
यस्तै, विराटनगरस्थित नोबल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा ०६९ असार ७ र ८ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले अनुगमन गरेको थियो। टोलीले अस्पतालमा ९ सय बेड भएको प्रतिवेदन बुझाउँदै १ सय ५० विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिन सिफारिस गर्यो। सोही वर्षको माघ १९ मा डा विमलकुमार सिन्हा संयोजकत्वको टोली अनुगमनमा पुग्दा अस्पतालमा जम्मा ४ सय ५० शय्यामात्रै भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘मेडिकल कलेजमा २०६७ आषाढ ५ देखि ७ सम्म डा नीलमणि उपाध्यायको नेतृत्वमा निरीक्षण गरिएकामा चालु बेड ४ सय २०, निर्माणधीन ६ सय ३०, जनवरी २०११ मा तयार हुने १ सय ५ र अगस्ट २०१२ मा ५ सय २५ भनी पछि तयार हुने बेड समेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण तरिकाले मापदण्ड पुगेको भनी सन् २०१० मै १ सय ५० सिट एमबिबिएस पढाउन सिफारिस गर्नु भएको र सोही बमोजिम काउन्सिलको फूल हाउसबाट समेत सिट निर्धारण गरी निर्णय गरकोमा अहिले सन् २०१७ अर्थात् २०७४ सालमा ९० विद्यार्थी मात्र पढाउने क्षमता देखिएकाले उहाँहरुले ७ वर्ष अगाडिदेखि नै १ सय ५० सिट पढाउन गरेको सिफारिस र काउन्सिलको निर्णय गलत रुपमा गरिएको रहेछ भन्ने देखिन आयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसैगरी, आयोगले जानकी, विराट र देवदह मेडिकल कलेजले हालसम्म पनि मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा नगरेको फेला पारेको छ। आयोगले झुटो विवरणका आधारमा सम्बन्धन दिने सबैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सात सदस्यीय टोलीमा प्रा भरत झा, डा गोविन्दप्रसाद शर्मा, डा त्रिलोकपति थापा, डा केबी राउत, डा मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र हिरेन्द्रमान अमात्य थिए।
आयोगले पूर्वाधार, फ्याकल्टी र स्वास्थ्य सेवा पुगेको भनी सिफारिस गर्ने सबैलाई आगामी पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदमा नियुक्ति नगर्न भनेको छ।
