जुम्ला- चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा गोविन्द केसी १५ औं अनसनमा छन्। यसपटक डा केसी जुम्लामा अनसन बसिरहेका छन्।
जुम्ला सदरमुकाम खलंगास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बस्न पुगेका डा केसीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवरोध सिर्जना गर्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पताल परिसरमा प्रवेश गर्न नदिएपछि डा केसीलाई हिरासतबाट साझै कवर्डहलमा लगेर छाडिदिएका थिए।
प्रहरी हिरासतबाटै अनसन सुरु गरेका डा केसी सोही कवर्डहलको चिसो भुइँमा अनसनरत छन्। प्रतिष्ठानका चिकित्सक डा पुजन रोकायाका अनुसार उक्त कवर्डहलमा पानी चुहिने र चराका बिष्टा चुहिने समस्या छ।
चिसो र चराका बिष्टाका कारण अनसनरत डा केसीमा संक्रमणको खतरा रहेको डा रोकायाले जानकारी दिए। उनका अनुसार कवर्डहलमा बत्ती समेत नभएका कारण किराले टोक्ने खतरा समेत रहेको छ।
‘अनसनका कारण उहाँको शरीर गग्लै गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि चिसो र चराको बिष्टाले संक्रमण हुने र किराले टोक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।’
डा केसीका सहयोगी किशोर केसीले बत्ती नभएका कारण मैनबत्ती बालेर बसिरहेको बताए।
‘बत्ती नहुँदा अध्याँरोमा बस्न निकै कठिन छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि चिसो भुइँका कारण बिरामी हुने खतरा पनि छ ।’
डा केसीको अनसनस्थलको नाजुक अवस्था देखेपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सकले अस्पताल लैजान पहल समेत गरेका छन्। तर, प्रशासनले भने अझै अवरोध सिर्जना गरेको छ। प्रशासनले माथिको आदेश नआई पठाउन नमिल्ने भन्दै चिसो भुइँमा नै सुताउन भनिरहेको एक चिकित्कसले बताए।
डा केसीले ७ बुँदे माग राख्दै शनिबारबाट अनशन सुरु गरेका हुन्।
यस्ता छन् ७ बुँदे माग
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस्। तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस्।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस्। पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस्। त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस्। तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस्।
