काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगका दुई उपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेल र डा स्वर्णीम वाग्लले यथाशीघ्र उच्चस्तरीय टोली गठन गरी डा. गोविन्द केसीसँग औपचारिक वार्ता सुरु गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।
पूर्व उपाध्यक्षद्वयले आइतबार एक अपिल प्रकाशित गरी निष्ठाका प्रतिमूर्ति डा गोविन्द केसीको लडाईं अनुचित निजी स्वार्थको विरुद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। केसीको संघर्ष आम नेपाली जनताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
२०७१ देखि २०७४ सम्म नेपाल सरकारका विभिन्न जिम्मेवार पदमा रहँदा धेरै अनसनहरु वार्ताबाटै टुङ्ग्याउन वार्ताकार वा सक्रिय सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै सरकारको तर्फबाट पर्याप्त चासो नदेखाइएको अवस्थाप्रति ध्यानार्कषण गरिएको छ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा सुधार, मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण र चर्को शुल्कमा सीमा, निशुल्क उच्च अध्ययन, विदेश पढ्नुअघि परीक्षा, चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐनको प्रारूप आदि तयार गर्न डा केसीको मुख्य योगदान रहेको छ,’ अपिलमा भनिएको छ।
अपिलमा सत्याग्रहको आडमा समतामूलक समाजमा अभिन्न अंग मानिने स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारोन्मुख भएको उदाहरण रहेको सरकारलाई स्मरण गरिएको छ।
राज्य र समाज दुवैका लागि डा गोविन्द केसीको जीवनरक्षा आजको नैतिक अपरिहार्यता रहेको अपिलमा उल्लेख छ।
संविधानले लिपिवद्ध गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र मार्फत समुन्नति हासिल गर्न सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षणमा अग्रणी भुमिका खेल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
विगतमा जटिल प्रकृतिका मागहरु पनि वार्ताकै माध्यमबाट सम्बोधन गरिएको र अग्रगामी सुधारको अजेण्डा तय हुन सकेको नजीर रहेको स्मरण गराइएको छ।
