काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रालय मातहतमा रहेका क्षेत्रीय तथा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई कार्यालयहरु सहित ११ अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरेको हो।
मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीलाई कार्यालय र अधिकार हस्तान्तरण गरेका हुन्।
मन्त्रालयले क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयहरू, क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रहरू, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरहरू, उप-क्षेत्रिय स्वास्थ्य तालीम केन्द्रहरू, जिल्ला जनरस्वास्थ्य कार्यालयहरू, तोकिएका क्षेत्रिय अस्पतालहरू, तोकिएका उप-क्षेत्रिय अस्पतालहरू, तोकिएका अञ्चल अस्पतालहरू, जिल्ला अस्तालहरू, क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयहरू, अञ्चल आयुर्वेद औषधालयहरू र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुलाई लिखित रुपमा हस्तान्तरण गरेको हो।
कार्यक्रममा प्रदेश कानून नबनेसम्म मन्त्रालयमा रहेका ११ वटा अधिकार स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ नियम १२९ को उपनियम (२) बमोजिम सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ।
यी हुन् अधिकार
१. प्रत्येक प्रदेश मातहतका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, जनस्वास्थ्यरस्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश मेडिकल स्टोर, प्रदेश स्वास्थ्य तालीम केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आवश्यकता अनुसार स्वीकृत दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने।
२. प्रदेश मातहत रहेका कार्यालयहरुमा कार्यालय प्रमुखलाइ आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार सहित जिम्मेवारी दिने।
३. प्रदेश मातहतको कार्यालयको पद, तह, समूह, उपसमूह मिलाइ रिक्त स्थानमा स्वास्थ्य सेवा तर्फ दशौं तह सम्मका कर्मचारीहरुलाइ स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नियमावली २०५५ को अधिनमा रही सरुवारकामकाज गर्न खटाउने।
४. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका स्वास्थ्य सेवा तर्फ दशौं तह सम्मका उम्मेदवारहरुलाई पदस्थापना गर्ने।
५. स्वास्थ्य सेवा तर्फको अत्यावश्यक कामको लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृत दरवन्दी अनुसारको रिक्त स्थानमा चौथो, पाँचौं, सातौं, आठौं तह सम्मको पदमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ख को प्रतिबन्धात्मक बाक्याँश अनुसार स्वास्थ्य सेवाको कुनै पदमा योग्यता प्राप्त चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाइ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ख। को खण्ड ९क० मा कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण विदामा रहेको अवस्थामा अध्ययन वा असाधारण विदामा बसेको अविधभर र खण्ड (ख) मा सेवाको कुनै पद कुनै कारणवश रिक्त हुन गइ सोको मागको आकृति फाराम भरी लोक सेवा आयोगमा पठाइसकिएको तर पदपूर्ति भइ नसकेको अवधिभर करार सेवामा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार करार नियुक्ति गर्ने र सो को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाइ जानकारी गराउने।
६. प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५१ को उपनियम (२) बमोजिमको बेतलवी प्रसूति विदा स्वीकृत गर्ने।
७. नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३ को उपनियम ९५० बमोजिम सम्बन्धित समूह उपसमूहलाइ उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा दशौं तह सम्मको नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम अध्ययन पूर्व स्वीकृति दिने।
८. नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ अनुसार अध्ययन बिदा र असाधारण बिदा स्वीकृति गरी सो को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाइ जानकारी गराउने।
९. यस मन्त्रालयबाट करार सेवामा नियुक्ति भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको पदमा करार नियुक्ति सम्वन्धी कार्यविधि, २०७२ बमोजिम म्याद थप गर्ने।
१०. प्रदेश मातहतमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरुको चल अचल सरकारी सम्पतिको संरक्षण, संभार, परिचालन गरी सो को अद्यावधिक विवरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउने।
११. प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कार्यरत दशौं तह सम्मको कर्मचारीहरुको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था मिलाउने र सो को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने।
