काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले ६ महिनाको अवधिमा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयमा ६ महिनाको अवधिमा भएका काम कारवाहीको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार मन्त्रालयमा विभिन्न ५ विषयमा ५८ बुँदे काम गरेको छ।
यो अवधिमा ऐन तथा नीति निर्माण गर्नेदेखि लिएर दातासँग भएको सहयोग सम्झौताका कामको सूचि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्री यादवले ६ महिनाको अवधिमा कानुन, नीति निर्माणदेखि भौतिक पूर्वाधारका विकास, अस्पतालको सुदृढीकरण, मापदण्ड अनुसारको व्यवस्थापन लगायतका काम भएकाले सवैका जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिएको बताए।
उनले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आइरहेका चुनौतीलाई चिर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै उपलब्धि हासिल गरेको पनि बताए। ‘हामीसँग धेरै चुनौती छन्,’ उनले भने, ‘तर हामीले चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढीरहेका छौं।’ उनले यो अवधिमा स्वास्थ्यका उपलब्धि नगुम्ने गरी काम अगाडि बढाइएको जानकारी पनि दिए।
यस्ता छन् स्वास्थ्यमा ६ महिनामा भएका ५८ उपलब्धि
१. ऐन तथा नीति निर्माण
- राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ लाई समयानुकुल परिमार्जन गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको।
- नौवटा केन्दियस्तरका स्वास्थ्य संस्थाको विकास समिति गठन आदेशहरूलाई समयानुकुल तथा संघीय ढाँचा अनुरूप हुने गरी व्यवस्थित, मर्र्यादित र पारदर्शी वनाउन विकास समिति गठन आदेश ऐन २०१३ बमोजिम गठन भएका गठन आदेश ९ (नौ )वटालाई संशोधनरपरिमार्जन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भएको।
- स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐनको तयार गर्ने प्रक्रियामा रहेको।
- जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ पारित भई कार्यन्वयनमा आएको।
- जनस्वास्थ्य ऐन र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनसँग सम्बन्धित नियमावलीहरुको निर्माण अन्तिम चरणमामा रहेको।
- मेडिको लिगल सेवा सञ्चालन निर्दे्शिका, २०७५ स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको।
- स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०७५ स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको।
- १५ औ पञ्च बर्षिय योजना तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घ कालिन योजना बि.स. २१०० तयार गरिएको।
- औषधि मूल्य निर्धारण सम्वन्धि कार्य्विधि, २०७५ को मस्यौदा निर्माण गरिएको।
- स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न विद्यमान २४ वटा ऐनहरु वर्तमान संविधान सम्मत बनाउन संशोधन गर्ने कार्य भइरहेको।
- राष्टिय नर्सिङ तथा मिडर्वाइ फ्रि नीति तयार गरिएको।
- राष्ट्रिय आप्रवास स्वास्थ्य नीति २०७५ को अन्तिम मस्यौदा तयार भएको।
- बिमा नियमावली स्वीकृतीको लागि मन्त्री परिषदमा पेश भएको।
२. संघीयतामा स्वास्थ्य सेवाको ढाँचा
सरकारले संघीय नेपालको भावना अनुरुप शासन ब्यवस्थाका सबे किसिमका संरचनाहरु तयार र ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौति हाम्रा सामू छन । यस अनुरुप स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्र संघीयतामा कस्तो हुने भन्ने संरचनागत ढाँचा तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको छ।
- कोशी अञ्चल अस्पताल, नारायणी उप(क्षेत्रिय अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा उप क्षेत्रिय अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको टरसरी अस्ततालमा स्तरोन्नती गर्न मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भई कार्यन्वयनमा आएको ।
- सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल स्थापना गर्न मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृती प्राप्त ।
- संघियताको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन मूल्यांकन निर्दे्शिका तयार गरी कार्यान्वयनमा आएको ।
- ७७ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सातैवटा प्रदेशस्तरका स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र,स्वास्थ्य आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्र,जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरुको संरचना तथा “तेरिज” स्वीकृत भई कार्यन्वयनमा आएको ।
- संघीय संरचना अनुसार आर्थिक २०७४÷२०७५ को प्रादेशिक बार्षिक समिक्षापश्चात मिति२०७५ पौष २, ३ र ४ गतेराष्ट्रिय स्वास्थ्य समिक्षा सम्पन्न गरी समिक्षाको नतिजाका आधारमा बिस्तृत कार्य योजना निर्माणका क्रममा रहेको ।
३. सेवा सुविधा थप तथा संस्था स्तरोन्नतिमा गरिएका कामहरु
- दक्षिणपूर्वी एशियामै खस्रे रोग (ट्रकोमा ) निवारणमा नेपाल पहिलो राष्ट्र घोषणा भएको । हालै विश्व स्वास्थ्य संगठनको साधारण सभामा माननीय राज्यमन्त्रीज्यू लाइ प्रमाणपत्र प्रदान
- स्वास्थ्य संस्था नभएका स्थानिय तहका १२०० वडाहरू स्वास्थ्य संस्था स्थापनाको लागि यथार्थ बिबरण तथा बजेट कार्यान्वयनको लागि प्रादेशिक भवन कार्यालयमा पठाईएको ।ती वडाहरुमा रस्थानीय तहको सहकार्यमा स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्न लागिएको ।
- प्रत्येक स्थानीय तहमा एक चिकित्सक रहने नीति अनुसार यसै आ.ब. देखि करारमा चिकित्सकको व्यवस्था गर्न लागिएको ।
- हरेक स्थानीय तहमा एक १५ शैयाको अस्पताल रहने नीति अनसार यसै आ.ब. देखि क्रमशः निर्माण कार्य थालनी गरिने ।
- संविधानमा उल्लेखित आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि -Basic Health Service Package_ तयार भै स्वीकृतिको चरणमा रहेको ।
- सबै तहका अस्पातल तथा स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान गरिने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड (Minimum Service Standard) मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई कार्यन्वयनमा आएको ।
- कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नव निर्मित ३०० शैयाको भवनमा सेवा प्रारम्भ,एम.डि.जि.पि. कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सीलको प्रारम्भिक इन्स्पेक्सन भईसकेको
- चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई गर्ने व्यवहारसम्बन्धी आचारसंहिता तयार गर्न समिति गठन गरी ड्राफ्ट निर्माण कार्य शुरु ।
- हरेक प्रदेशमा एक ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने नीति अन’सार कार्यन्वयन प्रकृया थालिएको ।
- हालसम्म ३६ जिल्लाका ३४० स्थानिय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको, ११ जिल्लाको ११८ स्थानिय तहमा अभिमुखिकरण भई रहेको ।
- नौवटा अस्पतालमा सिकलसेल एनिमियाको उपचार सुरू गरिएको ।
- आठ (८) अस्पतालहरूमा जेष्ठ नागरिक वार्ड संचालन भई रहेकोमा थप चार (४) अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्ने प्रक्रियामा रहेको ।
- जनकपुर र राजविराजमा एन.आई.सि.यु. टरसरी केयर सेन्टर स्थापना भएको ।
- महोत्तरी जिल्ला अस्पातालमा स्पेसल न्युबर्न केयर युनिट स्थापना गरिएको ।
- स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुचको अवस्था अनुगमन गर्न नियमित सूचना प्रणाली तथा राष्ट्रिय सर्भेक्षणहरुको तथ्याङ्कमा आधारित ड्यासबोर्ड अध्यावधिक गरी मन्त्रालयको वेभसाईटमा राखिएको ।
- नेशनल हेल्थ अकाउन्ट २०१२ – २०१५/२०१६ प्रकाशन भएको ।
- एच.आइ.भि. विरामीहरुको उपचारको लागि प्रयोग हुने औषधि पहिलो पटक नेपाल सरकारले खरीद गर्ने प्रक्रिया निरन्तरता दिइएको ।
- खरीद सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्न अनलाईन सफ्टवेर बनाई काम शुरु भएको ।
- रुबेला र ट्रयाकोमा निवारण गरिएको ।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस र औषधि व्यवस्था विभागवीच बायोईक्युभ्यालेन्स तथा थेरापियुटिक ड्रग मनिटरिङ प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धि समझदारी पत्र MOU गरिएको ।
- राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको ISO १७०२५ प्रमाणिकरणका लागि आवश्यक तालिम एवं स्तरिय सञ्चालन विधि (SOP) निर्माण गरिएको ।
- प्रतिजैविक प्रतिरोधको बहुक्षेत्रीय निर्देशक समिति गठन भई यस सम्बन्धी कार्यहरु संचालित भएको ।
- बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम मंसिर महिनासम्ममा कार्यक्रम ५६२स्थानिय तहमा निरन्तर सञ्चालन भएको ।
- स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐनको तयार गर्ने कार्यदल गठन भएको।
- प्रविणता प्रमाण मिडवाइफ्रि पाठयक्रम निर्माण
- स्कुलमा स्कुल नर्स राख्नका लागि कार्यविधि निर्माण
- राष्टिय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गतछाती रोग अस्पताल निर्माण कार्य सुरु गरिएको।
- प्रदेश तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि सातै प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्री, सचिव र महाशाखा प्रमुख तथा योजना अधिकारीसँग गोष्ठी सम्पन्न।
- सिंहदरबार परिसर र स्वास्थ्य मन्त्रालयको हाताभित्र सूर्तिजन्य पदार्थ ल्याउन निशेध ।
- औषधि परामर्श समितिको बैठकले औषधीको मूल्य निर्धारण,प्रयोगशाला मान्यता र स्वदेशी उत्पादनलाई बढवा दिने विषयमा नेपाल सरकारलाई शिफारिस दिइएको
- हाल राष्ट्रियस्तरमा ज्भबतिज Health Emergency Operation Centre पूर्व तयारी रहृको र ३ प्रदेश (सुदुरपश्चिम,कर्णाली, र गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय Provincial Health Emergency Centre चालनमा रहेको र बाँकी ४ प्रदेश मा विस्तारको तयारी भएको हाल प्रदेश २ र ५ मा तत्काल र क्रमश प्रदेश १ र २ मा विस्तार हुने।
- विपद सम्बन्धीर सेती अंचल अस्पताल,भेरी अंचल अस्पताल र मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्यकर्र्मीको विपदसम्बन्धी तालीम तथा अस्पतालको पूर्व तयारी योजना बनेको।
- आपतकालीन स्वास्थ्य र विपद सम्बन्धी हालसम्म भएका तालीमको Review गरी एकीकृत तालीम संचालन गर्न तयार रहेको।
- काभ्रे तथा सप्तरीमा भएको Food Poisoning था स्वासप्रश्वासको महामारी व्यवस्थापन गरेको । एवम् BIMSTEK सम्मेलनमा आकस्मिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन गरेको।
४.प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयको स्थापना
- आर.आर. पी सिंह स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान सप्तरीमा स्थापनार्थ मन्त्री परिषदबाट स्वीकृती प्राप्त।
- सप्तरी जिल्लाको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश नं. २ को स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भर्ई जग्गा प्राप्ति र कानुन निर्माणको काम भइरहेको।
५. अन्तराष्ट्रिय समझदारी तथा सम्झौता
- नेपाल सरकार र भारत सरकार वीचCooperation in the field of Health and Medicine सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न मन्त्री परिषदवाट स्वकिृती प्राप्त भई परराष्ट्र मार्फत कारवाही प्रकृया अगाडि बढाएको।
- नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा आपसी सहकार्य गर्नेसम्बन्धि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त भई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रकृया अगाडि बढेको।
- माननीय उपप्रधानमन्त्री ज्यू र विश्व स्वास्थ्य संगठनका निर्देशक डा. टेड्रससँगको भेटमा सहमति भए अनुसार, संघीयता कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाइ पेश गरिएको।
- माननीय उपप्रधानमन्त्री ज्यू GAVI का प्रमुख जयसँगको भेटघाटमा सहमति भए अनुसार ११ .२ मिलियन डलर सहयोगको प्रतिवद्यता भए अनुसार कार्यक्रम पेश भएको।
