डा सुशीलनाथ प्याकुरेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ हुन्। मन्त्रालयमा १२ औं तहमा कार्यरत डा प्याकुरेल संघीय संरचना अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नयाँ संरचना बनाउने काममा व्यस्त छन्। स्वास्थ्यमा केही समय अगाडि पनि नयाँ संरचना बनाइएको थियो। तर, अहिले फेरि संरचना निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। स्वास्थ्यखबरले यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर डा प्याकुरेलसँग कुराकानी गरेको छः
संघीय संरचना अनुसार स्वास्थ्यमा केहि अघि बनाइएको संरचना अनुसार काम भइरहेको छ। तर, अहिले फेरि अर्को नयाँ संरचनाको काम किन अगाडि बढाउनुपर्यो?
हामी अहिले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं। यसअघि बनाइएको संरचना कार्यान्वयनमा जाने क्रममा केही समस्या आयो। त्यही भएर लामो गृहकार्य र दीर्घकालिन रुपमा समस्या नआउने गरी नयाँ संरचना निर्माणको काम अगाडि बढाएका हौँ। संविधानलाई स्वास्थ्य मौलिक हक भनिएको छ। यो हिसाबले स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँच बढाउनु पर्ने हुन्छ। संविधानले दिएको अधिकारीलाई पुरा गर्न संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत काम राम्रोसँग अगाडि बढाउनु पर्छ। संविधान अनुसार संघीय मन्त्रालयले बनाएको नीति अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि अगाडि बढ्छन। केन्द्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छ। यही अनुसार प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ। प्रदेशमा स्वास्थ्य निर्देशनालय पनि बनिसकेको छ। सबै प्रदेशमा विभाग अनुसारकै संरचना रहेपछि केन्द्रमा विभाग राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेन। केन्द्रको विभागलाई खारेज गरेर त्यस अन्तर्गतका केही माहाशाखा र केन्द्रहरु मिलाएर रोग नियन्त्रण केन्द्र बनाउने र परिवार कल्याण महाशाखालाई मन्त्रालयमा नै ल्याउने गरी नयाँ संरचनाको प्रस्ताव गरिएको हो। अनुगमन गर्ने संरचनालाई पनि बलियो बनाउन, गुणस्तरीय सेवा, आकस्मिक उद्धार, पहुँच वृद्धि, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको नियमन लगायतका सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ संरचनाको खाका बनाउने काम अगाडि बढेको हो।
विभाग खारेज गरेर रोग नियन्त्रण केन्द्र बनाउने कुरा छ भन्नुभयो। यो कस्तो संरचना हो, स्पष्ट बनाइदिनुहोस् न?
प्रदेशमा नै स्वास्थ्य विभागहरु रहने भएकाले केन्द्रमा विभाग राखिरहनु पर्ने आवश्यकता रहेन। त्यही भएर यहाँ भएको विभागलाई खारेज गर्न लागिएको हो। तर, विभाग खारेज गर्दा त्यसअन्तर्गत रहेका महाशाखा र केन्द्रहरुको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनिहरुलाई मिलाउँदै रोग नियन्त्रण गर्न सक्ने एउटा शक्तिशाली केन्द्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो। सरुवा रोग, नसर्ने रोग वा नयाँ नयाँ रोगहरु सबैलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्ने वा त्यस विरुद्ध लड्न सक्ने छुट्टै निकायका रुपमा रहन्छ, रोग नियन्त्रण केन्द्र। यो अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै हामीले पनि नेपालमा राख्न खोजेका हौँ। विश्वका धेरै संघीयता लागू भएका देशमा यस खाले संरचना छ। रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेश मन्त्रालय तयारी अवस्थामा हुँदैनन्। त्यसका लागि यो केन्द्र अति महत्वपूर्ण हुन्छ। यो केन्द्र बनेपछि धेरै महाशाखा र केन्द्र यसमा आउँछन्। बाँकी रहेने परिवार कल्याण महाशाखालाई मन्त्रालयमा नै लैजाने तयारी भएको छ।
रोग नियन्त्रण केन्द्र अन्तर्गत नै सरुवा रोग अस्पतालको क्षमता बढाएर अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने कुरा पनि नयाँ संरचनामा राखेका छौं। यस्तै किराजन्य रोगहरुका लागि हेटौंडमा रहेको भक्टर बर्न अस्पताललाई पनि राखेर क्षमता बढाउने कुरा छ। नेपालमा देखिएका मलेरिया, डेंगु, कालाजार मात्र होइन अब नयाँ देखिएका इबोला, जीका, जस्ता रोगको पनि यो केन्द्रले अनुसन्धान गर्नेदेखि नियन्त्रणका काम गर्छ।
स्वास्थ्यमा २ जना सचिव हुँदा विगतमा समस्या आएको थियो, अहिले फेरि २ जना नै राख्ने प्रस्ताव किन गरियो?
विगतमा कामको स्पष्टता नहुँदा समस्या आएको हो। तर, अहिलेको नयाँ संरचनामा दुईवटै सचिवको स्पष्ट रुपमा कामको बाँडफाँट गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले जनसंख्या पनि आएर गाभिएको छ। स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँच पु¥याउनु पर्ने कुरा छ। विभाग खारेज भएपछि परिवार कल्यणा महाशाखा पनि मन्त्रालयमा आउँछ। यती मात्र होइन विगतको तुलनामा स्वास्थ्यमा निजी स्वास्थ्य संस्था बढेका छन्। जनसंख्याँ बढेको छ। रोगहरु नै नयाँ नयाँ थपिँदै गएका छन्। यसहिसाबले हेर्दा स्वास्थ्यमा कामको लोड निकै थपिएको छ। त्यो लोडलाई काम गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न दुई जना सचिवको प्रस्ताव गरिएको हो। दुई वटा सचिव भएपछि विवाद हुन्छ, झगडा हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो। दुवै जनाको कामको बाँडफाँट संरचना बनाउँदा नै स्पष्ट पारेपछि विवाद आउँदैन। यसले झन् सहज बनाउँछ। हामीले संरचना बनाउँदा नै प्रसासन, आर्थिक प्रसासन, परिवार कल्याण एउटा सचिवले हेर्ने र नीति, योजना, गुणस्तर, वैदेशिक सम्बन्धन, प्रतिष्ठान लगायतका कुरा अर्को सचिवले हेर्ने भनेर प्रष्ट रुपमा व्याख्या गरेका छौं।
अर्को कुरा स्वास्थ्यमा ११ औं तहका २ सय ९३ जना कर्मचारी छन्। तर, सचिव जम्मा १ जना मात्र छ। जबकी निजामति सेवामा २ सय ५० जना जति सहचिब छन् तर, त्यहाँ झण्डै ४० जना सचिव छन्। यस्तै, हामी भन्दा निकै कम संख्यामा रहेको इन्जिनियरिङबाट पनि ६/७ जनाले सचिव हुन पाउँछन्। यो आधारमा पनि हामीले २ जना सचिव त पाउनु पर्छ। ११ औ तहमा अहिले युवा पुस्ता आइसकेका छन्। उनीहरुको वित्तृविकास त रोक्नु भएन नि। यति मात्र होइन हामीले १२ औं तहको संख्या पनि सबै गरेर १२/१३ पुर्याउन प्रस्ताव गरेका छौं।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवाकै सचिव हुँदा राम्रो काम भएन भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि?
यो गलत आरोप हो। कुनै एक व्यक्तिले राम्रो काम गर्न सकने भनेर सबैलाई दोष दिन मिल्दैन। यो अरु सेवाकाले दोष दिने काम मात्र गरेका हुन्। सचिव हुन सबैले तालिम लिएका हुन्छन्। अन्य सेवाको तुलनामा स्वास्थ्यकाले धेरै राम्रो नम्बर ल्याएर पास पनि गरेका छन्। स्वास्थ्यलाई कमजोर देखाउन आरोप मात्र लगाइएको हो। स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य सेवाका मात्र कर्मचारी छैनन्। यहाँ प्रशासन, लेखा, कानुन लगायतका पनि छन्। यी सबै सेवाको टिम नमिलेर केही समस्या आएको हो कि त्यता तिर पनि सोच्नुपर्छ। सबै मिलेर काम गर्ने हो। यो वा उ सेवा भनेर दोष दिएर आफू मात्र राम्रो छु भन्न मिल्दैन। मेरो मानिस हुँदा राम्रो तर अर्को हुँदा नराम्रो भनेर हुँदैन। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी सबै क्षेत्रमा काम गर्न योग्य छन्। जस्तो फुटबल खेलमा गोलकिपर, डिफेन्डर, मिडफिल्डर, स्ट्राइकर सबैको टिम मिल्यो भने गोल गर्न सकिन्छ नि। मन्त्रालयमा हुने काम पनि त्यस्तै हो, सबैको साथ र टिम मिल्यो भने काम राम्रोसँग हुन्छ।
अस्पतालहरुको संख्या बढिरहेको छ तर अनुगमन नहुँदा निकै समस्या आइरहेको गुनासो छ। यो कुरालाई नयाँ संरचनामा कसरी सम्बोधन गर्न खोजिएको छ?
अनुगमन गर्ने दाहित्व पहिला पनि स्वास्थ्य मन्त्रलयको थियो। अहिले पनि हामीले मन्त्रालयमा त्यसको व्यवस्था गरेका छौं। नयाँ संरचनामा सरकारी र निजीलाई अनुगमन गर्न छुट्टै खालको विशेष व्यवस्था गरेका छौं। अहिले देशभर निजी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। ती सबैलाई सिमति व्यक्तिले मात्र अनुगमन गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले बलियो संरचनाको प्रस्ताव गरेका हौँ। हाम्रो ध्यान भनेको नै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवााम नै हुन्छ। गुणस्तरीय सेवा दिन उपचारका कुरामा प्रोटोकल हुनुपर्छ। ती कुरामा एकरुपता आउनुपर्छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारी र निजीलाई हेर्ने छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न खोजेका छौं। मन्त्रालयमा गुणस्तर हेर्ने छुट्टै विभाग नै हुन्छ।
काउन्सिल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विषयमा चाँहि के हुन्छ?
नयाँ संरचनामा हामीले यो विषयमा पनि विशेष व्यवस्था गरेका छौं। अहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संख्या बढीरहेका छन्। ७ वटै प्रदेशमा प्रतिष्ठान बनाउन कुरा छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति भनेको राज्यमन्त्रीसरहका हुन्। तर, पुरानो संरचनामा उपसचिव वा अधिकृतले अनुगमन तथा हेर्नुपर्ने अवस्था थियो। प्राज्ञिक निकाय हेर्ने संरचना त बलियो पो हुनुपर्छ। त्यही भएर हामीले नयाँ संरचना बनाउँदा बलियो संरचना बनाएका छौं। यो संरचनाले मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल तथा अन्य काउन्सिललाई पनि हेर्ने काम गर्छ।
औषधि व्यवस्था विभाग र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग के हुन्छन्?
नयाँ संरचनामा यी दुबै विभाग रहन्छन्। पहिलाभन्दा झन् बलियो रुपमा यी विभागको संरचना बनाउन लागेका छौं। अहिले यी विभागमा ११ औं तहका कर्मचारी महानिर्देशक हुन्छन्। तर, हामीले अब यी दुई विभागमा १२ औं तहका महानिर्देशक र त्यसअन्तर्गत ११ औं तहका उपमहानिर्देशक राख्ने प्रस्ताव गरेका छौं। औषधि तथा आयुर्वेद उपचारका क्षेत्रमा गुणस्तरीयतासँगै विकृती र विसंगति हटाउन नयाँ संरचना निकै प्रभाविकारी हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं।
मन्त्रालय संरचनामा अलमल गरिरहँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आइरहेको छ नि?
हामी संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा छौं। संघीयताको मर्म भनेको नै दुरदराजका गाउँमा सहज रुपमा सेवा पुग्नुपर्छ भन्ने नै हो। विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो। तर, यो बीचमा संरचना बनाउँदा पहिला भएका ७७ वटा जिल्ला कार्यालय पनि हटाएर ३५ मा ल्याइयो। यसले त थप समस्या हुनु भयो नि। त्यही भएर पछि फेरि ७७ वटै कार्यालय राख्ने कुरा भयो। यस्ता थुर्पै समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने देखियो। हामीले काम गर्ने क्रममा पालिकामा अस्पताललाई पालिकासँग कोअर्डिनेसन गर्ने गरी प्यारालाल रुपमा राख्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो भएन। जसका कारण ८ औं तहका स्वास्थ्यका कर्मचारी ७ औं तहका कर्मचारीको अन्डरमा बस्नुपर्ने अवस्था देखियो। यसले पनि कार्यक्रम प्रवाहमा समस्या पारेको हो। तर, अब हामीले यी तमाम समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छौं। एक दुई वर्षका लागि लक्षित गरेर होइन दीगो रुपमा काम गर्न सक्ने गरी नयाँ संरचनाको काम अगाडि बढाइएको हो।
