काठमाडौं— नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले माइक्रोवायोलोजीका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको छ।
परिषद्का सदस्य मुकेशकुमार झाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको परिषद्का निमित्त रजिष्ट्रार दीपक भट्टले जानकारी दिए।
परिषद्को भदौ २२ गते बसेको बोर्ड बैठकले लामो समयदेखि माइक्रोवायोलोजी विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरेको हो।
समितिलाई तीन हप्ताभित्र छलफल गरि प्रतिवेदन बुझाउन समयसिमा दिइएको परिषद्का रजिष्ट्रार भट्टले जानकारी दिए।
समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायका प्रतिनिधि, एमएस्सी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी विषय संघर्ष समितिका प्रतिनिधि, नेपाल एसोसियसन फर मेडिकल ल्याबोटरी साइन्सेजका प्रतिनिधि र परिषद्का विशेष समिति सदस्य पुष्पराज खनाल रहेका छन्।
यस्तो छ समस्या
नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगत क्लिनिकल र मेडिकल माइक्रोबायोलोजी अध्यापन हुँदै आएको छ। क्लिनिक माइक्रोबायोलोजी त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा पढाइ हुन्छ। मेडिकल माइक्रोबायोलोजी त्रिवि अन्र्तगतका क्याम्पसहरुले पढाउँदै आएका छन्।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को नियमावलीमा भने मान्यता नलिएका कलेजको पाठ्क्रम र जनशक्ति दर्ता गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ।
यसको मतलब क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी पढेकाहरु मात्र परिषद्मा दर्ता हुन पाउँछन्।
यसरी परिषद्मा दर्ता हुन नपाएपछि मेडिकल माइक्रोबायोलोजिष्टहरुले दर्ता हुन पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्।
यसै सन्दर्भमा २०६८ सालमा परिषद्ले ११६ जना मेडिकल माइक्रोबायोलोजिष्टहरुलाई अस्थायी दर्ता गरेको थियो। तर, परिषद्मा आएको नयाँ कार्यसमितिले नियमावली विपरीत अस्थायी दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै रोकेको थियो। त्यसपछि पुनः संघर्ष सुरु भयो।
२०७१ सालमा समस्या समाधानका लागि दुबैतर्फको पाठ्यक्रम अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलले क्लिनिकल र मेडिकल माइक्रोबायोलोजी दुबैतर्फको अध्ययन गरी दिएको सुझावमा थ्योरीको पढाई एकै भएको तर अस्पताल एक्स्पोज मेडिकल माइक्रोबोयोलोजीलाई नभएको निष्र्कष निकालेको थियो।
साथै, कार्यदलले मेडिकल माइक्रोबोयोलोजीको विद्यार्थी सीट संख्या घटाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो। सो समयमा यो विषय पढाउने कलेजले ४० सीट पाउने गर्थे। अहिले यो सीट संख्या १५मा झारिएको छ।
सो कार्यदलमा क्लिनिकल र मेडिकल माइक्रोबोयोलोजी वियषका व्यक्ति सदस्यका रुपमा सहभागी भएपनि प्रतिवेदनमा मेडिकल तर्फबाट हस्ताक्षर भएको थियो। अर्को पक्षले हस्ताक्षर गरेको थिएन।
सो प्रतिवेदन पछि केही माइक्रोबोयोलोजी पढेकालाई ६ महिना अस्पतालमा इन्र्टनसीप गराएको पनि थियो। तर दर्ता भने भएन।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्ययन रामप्रसाद भण्डारीले यो विषयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नीतिगत रुपमै स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राख्छन्।
उनले भने, ‘यो निकै जटिल विषय छ। कुन विषय पढ्दा के हुन्छ, कसरी दर्ता हुनेलगायत विषय त्रिविले प्रष्ट पार्नुपर्छ। किनभने दुबै विषय त्रिवि अन्र्तगत नै अध्यापन हुन्छन्। यसरी विद्यार्थी तनावमा राख्नु गलत हो।’
उनले परिषद्ले आइतबार गठन गरेको समितिले मन्त्रालय, त्रिवि, पेशागत संगठन, अस्पताल, कलेजलगायत सबैसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जानकारी दिए।
