काठमाडौं– यतिखेर देशभर डेंगुको त्रास छ। प्रि–मनसुनमा नै प्रकोपको रूप लिएको डेंगु अहिले देशभरका ५६ जिल्लामा प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखापरेको छ।
नियन्त्रणका लागि बेलैमा प्रभावकारी कदम नचालेको र महामारी रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालय चुकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी)ले जनाएअनुसार साउनयता करिब ४ हजार व्यक्तिमा डेंगुको संक्रमण भएको छ।
हालसम्म डेंगुबाट ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यद्यपि महाशाखाले २ जनाको मृत्यु डेंगुकै कारणले भएको भन्ने पृष्टि नभएको दावी गरेको छ।
बिरामीले भरियो सरुवा रोग अस्पताल
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल आजकल बिहानैदेखि बिरामी र उनका आफन्तले भरिन्छ।
काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिकाबाट उपचारका लागि आएका एक बिरामी बिहान ६ बजेदेखि लाइन बसिरहेका थिए। हामीले उनलाई भेट्दा ११ बजिसकेको थियो। उनी लाइनमै थिए। केही दिनअघि ज्वरो आएपछि उनले नजिकैको औषधि पसलमा उपचार गराई औषधि खाएको सुनाए।
‘मेडिकलबाट औषधि किनेर खाएँ। दुई दिन सन्चो भएजस्तो भएको थियो। फेरि ज्वरो आउन थाल्यो। डेंगुको यस्तो डर छ, त्यसै भएर यहाँ उपचार गराउन आएको हुँ,’ उनले भने।
शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डे पछिल्लो १५ दिनयता अस्पतालमा डेंगुको उपचार गराउनेको भीड लागेको बताउँछन्।
अस्पतालमा भीड बढेपछि अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा विभागसँग अनुरोध गरी करिब ३५ जना चिकित्सकलाई उपचारका लागि खटाएको छ।
अस्पतालभित्र ठाउँ नभएपछि बाहिर ग्यारेज क्षेत्रमा समेत क्लिनिक सञ्चालन गरिएको छ।
निर्देशक पाण्डे भन्छन्, ‘चिकित्सक त पर्याप्त हुनुहुन्छ तर हामीलाई समस्या ल्याबमा छ। ल्याबमा जनशक्ति निकै कम छ। परीक्षण गर्ने उपकरण पनि एउटै भएकाले रिर्पोट आउन समय लाग्छ। सेवाग्राहीमा सेवा ढिलो भएको भन्दै आक्रोसमा उत्रिनुहुन्छ।’
डेंगुमै पिएचडी गरेका डा पाण्डे हल्ला भएजस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन्। धेरै जना शंकाकै भरमा अस्पताल आएको उनको भनाइ छ। यद्यपि अस्पतालमा आई जाँच गराएकामध्ये ७० प्रतिशतमा डेंगु पोजेटिभ देखिएको छ।
ज्वरो आएको र जिउ दुखेको छ भने आत्तिएर चिकित्सकलाई देखाउनु नपर्ने उनको भनाइ छ।
‘ज्वरो आउँदा सिटामोलबाहेक अन्य कुनै पनि औषधि किनेर नखानु होला, घरमै आराम गर्ने, प्रशस्त झोल कुरा खाने गर्दा निको हुन्छ। समस्या बढी भयो भने मात्र अस्पताल आउनुहोस्। तर अन्य औषधि खाँदै नखानुहोला।’
उनका अनुसार अस्पतालमा २३ जना बिरामीले भर्ना भई उपचार गराइरहेका छन्। अस्पतालमै उपचारमा खटिएका २ चिकित्सकसहित अन्य ९ कर्मचारीलाई पनि डेंगु संक्रमण भएको अस्पतालको भनाइ छ।
हरेक वर्ष बढ्दो डेंगुको प्रकोप
डेंगु संक्रमितको पछिल्लो साढे एक दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक वर्ष प्रकोप बढिरहेको छ।
इडिसिडीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा एक जनामा मात्र डेंगु संक्रमण भेटिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा डेंगु संक्रमण हुने व्यक्तिको संख्या ९१५ पुग्यो। यो वर्ष पाँच जना डेंगु संक्रमितले ज्यान गुमाएका थिए। आव २०७÷७३ मा एक हजार ५२९ र २०७५\ ७६ मा तीन हजार ४२५ जनामा संक्रमण भएको इडिसिडीको तंथ्याक छ।
इडिसिडीका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक उत्तम प्याकुरेल प्रत्येक तीन वर्षको अन्तरमा डेंगुको प्रकोप देखिंदै आएको बताउँछन्। तर, सरकारले बढ्दो जोखिम अनुसारको पूर्वतयारी नगर्दा हरेक वर्ष समस्या भयावह बन्दै गएको छ।
प्याकुरेलका अनुसार एडिस एजेप्टाई र एई अल्बोपिक्टस जातको संक्रमित पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा डेंगु भाइरसको संक्रमण हुन्छ।
सामान्यतया १५ देखि ३५ डिग्रीको तापक्रममा लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुन्छ। यो समय डेंगुको लामखुट्टेको वृद्धि विकासका लागि उपयुक्त समय भएको उनको भनाइ छ।
डेंगुको भाइरस फैलाउने लामखुट्टेका लागि भने २२ देखि ३४ डिग्रीसम्मको तापक्रम निकै अनुकूल मानिन्छ। प्याकुरेल वर्षा उपयुक्त तापक्रम र ह्युमिडिटी भएकाले डेंगुको प्रकोप बढ्न मद्दत गरेको बताउँछन्।
डेंगु नियन्त्रणमा चुक्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय, फाजिलमा जनशक्ति
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो गल्ती नै कर्मचारी समयोजन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सांगठनिक संरचना बनाउँदा गरेको सरोकारवालाको आरोप छ।
साउन र भदौमा डेंगु प्रमाणित भएकाको संख्या
नेपालमा किटजन्य रोगको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै किटजन्य रोग नियन्त्रणमा काम गर्ने जनशक्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी समयोजन गर्ने नाममा भएका सीमित भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक, सहायकको दरबन्दी नै हटायो।
सीमित दरबन्दीका जनशक्तिलाई पनि जगेडामा राखेर जनस्वास्थ्यमै खेलवाड गरेको छ। मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका ८ जना सुपरिवेक्षकबाट घटाएर ३ जनामा सीमित गरेको छ। औलो निरीक्षक ३५ बाहेक अन्य फाजिलमा छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भेक्टर कन्ट्रोल सहायकदेखि अधिकृतसम्म ३५ जना ४० जिल्लामा मात्र छन्। तर यी सबै कर्मचारी फाजिलमा छन्। किटजन्य रोगको नियन्त्रणमा काम गर्ने जिम्मवारी पाएका कर्मचारी नै फाजिलमा परेकाले रोग नियन्त्रणमा समस्या भएको हो।
स्वास्थ्यखबरसँग कुरा गर्दै एक भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षकले भने, ‘सरकारले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तालिम दिलाएर सीमित जनशक्ति उत्पादन गरेको थियो। तर उनीहरूलाई कामबिहीन बनाएर राखेको छ। त्यसैले पनि तीन महिनादेखि महामारीको रूपमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो।’
उनले यसरी दरबन्दी कटौती हुनुमा नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँमा किटजन्य रोगबारे बुझेको, यो समयमा काम गर्ने जनशक्तिबारे जानकार भएको व्यक्ति नभएकोले पनि समस्या आएको बताए।
किटजन्य रोग विशेषज्ञ केन्द्रमा २ र क्षेत्रगत ५ जना गरी जम्मा सात जना दरबन्दी काटिएको छ। डेंगुको महामारी फैलदासमेत मन्त्रालयले जगेडामा रहेका कर्मचारीलाई परिचालन गर्न चासो देखाएको छैन। बरु स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले डेंगु नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरी हात उठाएको छ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘डेंगु नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म रणनीति र योजनातिर नसोच्नुले गैरजिम्मेवारीपन देखाउँछ। हामी आत्तिएर हुँदैन। माथिल्लो तह नतातेसम्म केही हुँदैन।’
‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ इपिडिमियोलोजी महाशाखा
महामारी र किटजन्य रोगको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा भने यतिबेला औलो रोग नियन्त्रण कार्यशाला, आत्महत्या रोकथाम लगायतका कार्यशाला, पत्रकार सम्मेलनका काममा व्यस्त छ।
महाशाखामा जाँदा सबै यस्तैयस्तै कार्यशालाका लागि बाहिर गएको जवाफ दिइन्छ। अन्य शीर्षकमा राखिएको बजेट भ्याउन भ्याइनभ्याई छ यो समयमा।
‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर’ भन्ने उखानझैँ यो समय इडिसिडीको कार्यशैली देखिएको छ।
‘अहिले हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। यसको शीर्षकको बजेट सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ,’ इडिसिडीका जिम्मेवार व्यक्ति भन्छन्।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतका स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएपछि यस्ता जनस्वास्थ्य समस्या पर्ने जटिल समयमा महाशाखा हात बाँधेर बसेको स्थिति छ।
बजेट र काम सबै स्थानीय तहमा गएको छ भनेर महामारीको भयावह स्थितिबाट भाग्न खोज्नुले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कमजोर नेतृत्वबारे दर्शाउँछ।
‘हामी डेंगु नियन्त्रणमा गम्भीर छौँ पनि भन्ने, त्यसका लागि सिन्को पनि नभाँच्ने शैली देखियो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्।
मन्त्रालयले पनि डेंगु नियन्त्रणका नाममा कार्यशाला, गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमका लागि सीमित मात्रामा बजेट छुट्याउँदै आएको छ।
इडिसिडीले चालू आर्थिक वर्षमा डेंगु नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई कूल रु.६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यो बजेट कसरी, कहाँ खर्च गर्ने, यस्ता समस्या आउँदा कसरी सामना गर्ने भन्नेतर्फ संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेन। तर, भएका सीमित जनशक्तिलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेतिर मन्त्री वा अन्य मन्त्रालयका जिम्मेवार महाशाखा प्रमुख कसैले पनि आवाज उठाएका छैनन्।
