मुख्य समाचार

जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन्न भन्ने कुरामा छुट छैन- स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल

स्वास्थ्य खबरपत्रिका

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले उपचार सेवा दिन्न भनेर पन्छिन नपाउने बताएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय वार्षिक समिक्षा ०७५/७६ अन्तर्गत प्रतिष्ठान तथा अस्पतालहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुले स्वतन्त्रता चाहेपनि जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन्न भन्ने कुरामा छुट नहुने बताएका हुन्।

उनले कतिपय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सरकारले लागू गरेका आमा सुरक्षा  र स्वास्थ्य बीमालगायत कार्यक्रम लागु नगरेको प्रसंगमा सो कुरा बताएका हुन्।

उनले भने, ‘सरकारी र समितिबाट राखिएका कर्मचारीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ, थोरै बोल्ने र धेरै काम गरेर देखाउने सोचले अघि बढौँ। डाक्टरलाई कसरी काममा खटाउने विधि निर्माण गर्न जरुरी छ।’

मन्त्री ढकालले औषधिको गुणस्तर र मुल्यलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर  ठोस निर्णय लिइने प्रष्ट्याए। 

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले हरेक प्रतिष्ठानको फरक-फरक समस्या रहेको बताए। ‘एकातिर डाक्टर पढाउनुपर्ने अर्कोतिर उनैलाई काम लगाउन समस्या छ। त्यसलाई विधि बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने। 

अधिकांश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्धारा सञ्चालित तथा केन्द्रिय अस्पतालले भएको भन्दा धेरै वा निकै थोरै तथ्यांक देखाउने कारण वास्तविक र प्रस्तुत गरिने तथ्यांकमा निकै विविधता हुने गरेको छ।

अस्पतालले आफुले सेवा प्रदान गरेको सेवाको तथ्यांक विवरण प्रष्ट रुपमा दिन नसक्दा मन्त्रालयलाई योजना तथा बजेट विनियोजन समस्या पर्ने गरेको छ। 

मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुती गर्दै नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख विकास देवकोटाले मन्त्रालयमा उपलब्ध गराइएका र अस्पतालले उपलब्ध गराउने डाटामा एकरूपता नभएको बताए। 

उनले भने, ‘अस्पतालले धेरै संख्यामा बिरामीलाई सेवा दिएपनि बिरामी, ल्याव र रेडियोलोजिका  सेवा लिएका बिरामीको संख्या निकै कम देखाउने कारण बजेटिङ समस्या हुने गरेको छ।’

उनले संघीय अस्पतालमा गुणस्तरिय डाक्टर, जटिल शल्यक्रिया र धेरै बिरामीको भरोसा जस्ता सबल पक्ष हुँदा हुँदै पनि राम्रो तथ्यांकमा हुने समस्या, राम्रो संचार, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका समस्या रहेको उल्लेख गरे। 

चिकित्सकहरुले बिरामी कार्डमा समेत लेख्नुपर्ने सबै कुरा नलेख्ने, चिकित्सक,नर्सलगायतका सेवा प्रदायकहरुले बिरामीसँग राम्रो संचारसंवाद नगर्ने समस्या भएको पनि उनले बताए।

उनले भने,‘अस्पतालमा भएका उपकरण, जनशक्ति अनुसारको सेवा पाउनेको संख्या कम रहेको पाइएको छ। यस्तो किन भएको हो?’

चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुले भने जनशक्ति अभाव, बजेट र भौतिक पूर्वाधार नभएकाले सेवा दिन समस्या भएको बताएका छन्। 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सकका उपकुलपति डा डिएन साहले स्रोत उपलब्ध भएपनि स्थान अभाव भएको बताए। 

'बिरामीको ठूलो चाप भएको र ठाउँ साँघुरो भएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै ग्राहो छ। चिकित्सकले बिरामी कार्डमा पूर्ण जानकारी किन फर्दैन  म बुझ्न सक्दिन,’ उनले भने। 

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाका उपकुलपति डा राजेन्द्र वाग्लेले संघको  हरेक प्रतिष्ठानमा मन्त्रालयको कार्यालय राख्न वा मन्त्रालयमा नै प्रतिष्ठानको कार्यालय राख्न सकेमा आइपर्ने समस्या समाधान हुन सहज हुने बताए।

उनले प्याथोलोजि, डर्माटोलोजि विभाग स्थापना गर्न नसकेको उल्लेख गरे। उनले  फ्याकल्टी नभएका कारण विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम नै संचालन गर्न नसकेको गुनासो गरे। 

उनले भने, ‘विशेष रणनीति लिई विशिष्टकृत सेवा १३ जिल्लामा क्याम्पका रूपमा संचालन गरिरहेका छौंँ।’  ३०० शैयाको  अस्पताल भए पनि २०० वेड मात्र संचालनमा रहेको छ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाका उपकुलपति डा भरत यादवले  पाटन आफै सक्षम भई चलिरहेको भन्दै ९० प्रतिशत चिकित्सक पूर्ण समय अस्पतालमा बस्ने दाबी गरे।

पाटन अस्पतालले सरकारले लागु गरेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू नगर्नुको कारण अस्पताल आफैँ चल्नका लागि भएको दाबी गरेको छ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपलकुलपति डा बुद्धिबहादुर थापाले दरबन्दी निकै कम भएकाले अपेक्षित सेवा दिन नसकेको बताए। उनले स्वास्थ्य बीमाले  बिरामीको चाप बढ्दा कर्मचारी नभएर थप समस्या भएको जानकारी दिए।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपलकुलपति डा संगीता भण्डारीले प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना जिल्ला अस्पतालको  मापदण्ड जति पनि नभएको बताइन्।

उनले भनिन्,‘हामी निकै जिर्ण भौतिक संरचनामा काम गरिरहेका छौँ, शल्यक्रिया गर्दागर्दै पानी पर्यो‍ भने अप्रेसन थिएटरमै पानी चुहिने समस्या छ।’

आफुहरू स्थापित हुने चरणमा रहेको बताउँदै उनले मन्त्रालयले सुनिश्चित गरेको बजेट निकासा नभएकोले निर्माणाधिन भवन सम्पन्न हुन नसकेको बताइन्।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

swasthyakhabar

पढ्नै पर्ने