काठमाडाैं- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले अस्पतालबाट निस्किएको फोहर सार्वजनिक स्थानमा फाल्दा उपचार पाएका बिरामीभन्दा बढीलाई सङ्क्रमण हुने गरेकाले अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
उनले भने,'विभिन्न स्थानमा अस्पताल माग हुने गरेको छ, माग गर्नुअघि त्यहाँ अस्पताल राखिनु वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त छ कि छैन भन्ने हेरिँदैन, बनिसकेपछि ठक्कर खाएर यहाँ बनाउनु नहुनेरहेछ भन्ने चेत आउने गरेको छ, अब बेलैमा ध्यान दिने गरौँ, अस्पताल बनाउनुअघि वातावरणीय दृष्टिले ठीक छ÷छैन भन्नेबारेमा अध्ययन गर्ने गरौँ।'
उनले सरकारले बनाएका कानुनलाइ पूर्ण बनाउँदै एकै स्थानमा धेरै अस्पताल संचालन गर्न दिने कि नदिने भन्ने बारे पनि पुनःविचार गर्नुपर्ने बताए। अस्पतालकाे प्रदुषणसँगै सामाजिक प्रदुषण पनि हटाउनुपर्ने उनले भनाइ थियाे।
मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले अस्पताल खोल्ने बेलैमा फोहर व्यवस्थापन गर्ने विधि भएपछि मात्र स्वीकृति दिने व्यवस्था भए पनि मानिसमा भएको चिन्तनको कार्यान्वयनमा समस्या भएकाे बताए। अस्पतालमा बनाउदा फाेहाेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन नभएकाे उनकाे गुनासाे थियाे।
विभागका महानिर्देशक डा रोशन पोखरेलले अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापनका लागि देश सुहाउँदो अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त विधि तय गर्न कार्यशाला ले सहयाेग गर्ने बताए।
वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीले वातावरणविद् नहुँदा स्थानीय तहमा वातावरणीय व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको बताए। वातावरण विषयका विज्ञ नगरक्षेत्रमा नहुँदा नसर्ने रोगको सङ्क्रमण बढिरहेको गुनासो उनकाे थियो।
विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेल, वातावरणीय स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन शाखा प्रमुख चुडामणि भण्डारी, नेपालका लागि जर्मनी राजदूत रुमान सेफर्ड, कुनै क्षतिविना स्वास्थ्य सेवाका अन्तरराष्ट्रिय विज्ञान एवं नीति संयोजक रुठ स्ट्रिन्जरलगायतले अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापनका लागि अपनाउनुपर्ने विधिका विषयमा प्रस्तुती दिएका थिए।
बिहीबारसम्म चल्ने कार्यशालामा फोहर व्यवस्थापन गर्ने यससम्बन्धमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिबिच छलफल गरिने छ। विहिबार घोषणापत्र जारी गरेपछि कार्यशाला सम्पन्न हुने विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डोटेल डाेटेल बताए।
स्वास्थ्य सेवा विभागले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, जर्मन सहयोग जिआइजेड, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम, युनिसेफ, वाटर एड, एसएनभीलगायत संस्थासंगकाे सहकार्यमा पहिलाे पटक कार्यशाला आयोजना गरेकाे छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागलगायत संस्थाको आयोजनामा मङ्गलबारदेखि शुरु भएको कार्यशालामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्थास्थ्य संस्थाका अधिकारीलगायत गरी ३५० भन्दा बढीको सहभागिता छ।
