काठमाडौं– नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विशेषज्ञ तहका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुलाई केही विषयमा सिट निर्धारण गरको छ। विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा सञ्चालन हुने डीएम\एमसीएच कार्यक्रमहरुको सीट निर्धारणका लागि भएको निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदन तथा शिक्षा समितिको सिफारिशका आधारमा सिट निर्धारण गरिएको बताइएको छ।
मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, पोखराले डीएम कार्डियोलोजी एक सीट प्राप्त गरेको छ। कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, भरतपुरले डीएम ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजी एक सीट, डीएम नेफ्रोलोजी एक सीट, एससीएच युरोलोजी एक सीट र एमसीएच सर्जिकल ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजी एक सिट पाएको छ।
काठमाडौं मेडिकल कलेज, सिनामंगल, काठमाडौंले एमसीएच प्लाष्टिक सर्जरी एक सीट प्राप्त गरेका छ भने नेपाल मेडिकल कलेज, जोरपाटी, काठमाडौंले डीएम नेफ्रोलोजी एक सीट पाएको छ।
नेशनल इन्स्टिच्युट अफ न्युरोलोजीकल एण्ड एलाइड साइन्सेस, बाँसबारी, काठमाडौंमा सञ्चालन हुने मसीएच न्यूरोसर्जरी विषयका लागि काउन्सिलबाट गरिएको निरीक्षण प्रतिवेदन सहितका कागजातहरू आवश्यक प्रक्रियाका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको पत्रानुसार काठमाडौंविश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा सञ्चालन हुने डीएम\एमसीएच कार्यक्रमहरुको प्रारम्भिक निरीक्षण प्रतिवेदन तथा शिक्षा समितिको सिफारिशका आधारमा मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, पोखरामा डीएम नेफ्रोलोजी, नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगरमा डीएम नेफ्रोलोजी र डीएम कार्डियोलोजी, काठमाडौ मेडिकल कलेजमा एमसीएच युरोलोजी र एमसीएच सर्जिकल ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजी तथा नेपाल मेडिकल कलेजमा एमसीएच युरोलोजी विषयको पढाइ सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल सकारात्मक देखिएको छ। उक्त व्यहोरा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई र सोही जानकारी एवं निरीक्षण प्रतिवेदन चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पामा प्रस्तावित एमसीएच युरोलोजी तथा काठमाडौं मेडिकल कलेज, सिनामंगल काठमाडौमा प्रस्तावित एससीएच न्युरोसर्जरी विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नमिल्ने व्यहोरा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई जानकारी गराउने निर्णय काउन्सिलले गरेको छ।
यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७५ को दफा १८९ को उपदफा (३) बमोजिम गठन हुने अनुसन्धान समितिको संयोजक घटनाको प्रकृति तथा आवश्यकतानुसार तोकी पठाउन काउन्सिलका अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय काउन्सिलको छ।
यसैगरी फौजदारी अपराधमा पुर्पक्षका लागि अदालतको आदेशानुसार थुनामा रहेको दर्तावाल चिकित्सकको व्यक्तिगत फाइल उच्च निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
